काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिएर बजेट निर्माण गरिएका कारण बजेटप्रतिको विश्वनीयतामा ह्रास आएको बताएका छन्। संघीय प्रनिनिधिसभामा मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रको खण्डन गरेका छन्।
२०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारद्वारा जारी श्वेतपत्रमा उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख भएको जनकारी गराउँदै उनले उक्त घाटादरमा सुधार हुनुको साटो विस्तारै घाटा दर बढ्दै गएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब घाटा पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुने भनिएको ७३ अर्बमध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा न्यूनीकरणमा लगाउँदा पनि कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने तथ्य शर्माले प्रस्तुत गरेका छन्। आर्थिक अवस्था प्रतिवेदनले सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा कुल खर्च १० खर्ब ८७ खर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएको थियो।
‘बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक तवरबाट बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ,’ शर्माले भने। गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को असार मसान्तमा कुल खर्चको २२.२३ प्रतिशत थियो भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कुल खर्चको दर २७.७४ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अत्यधिक खर्च हुँदा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुसार खर्च हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितताका लागि सहमति दिइएको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै ३ खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्बको बिनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्रअनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा कुल सार्वजनिक ऋण तिर्न ६ खर्ब ९८ अर्ब बाँकी छ। यो दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत हो।
यो ऋणको दर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्रीले जानकारीपत्रका उल्लेख गरेका छन। हालसम्म ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब गरी ३ खर्ब ६४ अर्ब (कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत) परिचालन गरिएको थियो। ‘यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएपनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन,’ शर्माले उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट थलिएको अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा साकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको वेला कोभिड महामारीले पुनः शिथिल बनाउँदै लगेको जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा ९ खर्ब ३८ अर्ब कुल राजस्व संकलन भएको छ। यसमध्ये संघीय सरकारतर्फ ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको छ। तर, यो राजस्व परिचालन गरी चालू खर्च धान्न समेत पर्याप्त नभएको बताइएको छ। राजस्व संकलन मुख्य गरी आयातमा आधारित हुँदा आयात बढ्दा राजस्व बढी संकलन हुने र आयात दर घट्दा राजस्व संकलन पनि घट्ने प्रवृत्ति छ। निर्यातको कमजोर आधार र उच्च दरमा आयातका कारण व्यापार घाटा पनि पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७।५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात गत् आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आइपुग्दा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कुल निर्यात १ खर्ब ४१ अर्ब (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत) को भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ७३ अर्ब(कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत) रुपैयाँको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको थियो। पछिल्लो समयमा आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकाले समग्र निर्यातको दर उच्च देखिएको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा १५ खर्ब ४० अर्ब(कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत) रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ९ खर्ब ९० अर्ब(कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत) वस्तु आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयातमा पुँजीगत अंश १४.८ र औद्योगिक वस्तुको अंश ३७.२ प्रतिशत हिस्सा थियो।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा गत् आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा आयात दरमा उल्लेख्य गिरावट आउँदा शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा पुगेको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आयात दरमा आएको उच्चता र सेवा क्षेत्रको संकुचनका कारण उक्त वर्षको ११ महिनामा शोधान्तरस्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा पुगेको छ।
पछिल्लो वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर सीमाभित्रै रहे पनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९३.४ प्रतिशत र बचत अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने सरकारको अनुमान छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा यस्तो अनुपात ८७ प्रतिशत र बचत अनुपात १३ प्रतिशत थियो। आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि नहुँदा पुँजी निर्माण सुस्त भएको उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७७।७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात २७.३ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष २०७३।७४ मा यस्तो अनुपात ३०.६ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत थियो।
पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
