विशेषज्ञ अभावले मेची प्रादेशिक अस्पताल ‘रेफरल सेन्टर’ मा सीमित

विशेषज्ञ अभावले मेची प्रादेशिक अस्पताल ‘रेफरल सेन्टर’ मा सीमित

झापा : सरकारले दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक व्यवस्थापनमा देखाएको उदासीनताका कारण झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा वर्षौंदेखि जनशक्ति अभाव छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अस्पतालले उपचारका लागि भर्ना भएका  बिरामीलाई अपेक्षाकृत सेवा दिन सकिरहेको छैन्। जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा देखिएको अभावका कारण प्रादेशिक अस्पताल ‘रेफरल सेन्टर’ का रुपमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ।

स्थापनाको ४५ वर्ष बितिसक्दा पनि तोकिएको दरवन्दी अनुसारका विशेषज्ञ अस्पतालमा छैनन्। जनसहभागिताका आधारमा २०३३ सालमा निर्माण भएको मेची अस्पताल पूर्वी नेपालको पुरानो सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हो। ‘इतिहास लामो भए पनि अस्पतालमा सधैँ प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदै आएको छ’, मेची प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. टंक बाराकोटी भन्छन्, ‘जनशक्ति नहुँदा उपचार सेवामा सकस छ।’

मेची अस्पतालमा झापासहित पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका बिरामी आउँछन्। चारवटा जिल्लाको झण्डै ३० लाख जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पतालमा दैनिक आउने  बिरामीको संख्या तीन सय हाराहारीमा छ। वर्सेनि जनसङ्ख्या थपिँदो छ। उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप पनि पहिलेको तुलनामा बाक्लो भइसक्यो। तर, सरकारले पहिले तोकेको दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

‘जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा देखिएको नीतिगत कमजोरीले मेची अस्पताल विशेषज्ञविहीन जस्तै छ’, डाक्टर बाराकोटीले भने। अस्पतालमा छ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ। तर, एकजना मात्रै कार्यरत छन्। १८ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दीमा ६ जना मात्रै उपलब्ध छन्। आन्तरिक स्रोतबाट राखिएका केही चिकित्सक र छात्रवृत्ति कोटा अध्ययनमा आएका विद्यार्थीबाट अस्पतालले काम चलाइरहेको छ।

अस्पतालमा तीन बेडको आइसीयु छ। १७ वटा भेन्टिलेटर छन्। अस्पतालमा अहिलेसम्म नाक, कान, घाँटी, छाला तथा यौन रोगका विशेषज्ञको प्रवेश भएकै छैन। प्याथोलोजिष्टको काम पनि ल्याब टेक्निसियनले गर्दै आइरहेका छन्। अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति रोग, बालरोग, फिजिसियन, नाक कान घाँटी, प्याथोलोजिस्ट, एनेस्थोलोजिस्ट, मानसिक रोग लगायतका विशेषज्ञको अभाव छ। ५० बेडको स्वीकृत क्षमता अनुसार १८ जना नर्सिङ स्टाफ हुनुपर्ने हो। तीमध्ये कतिपय अध्ययन बिदामा छन्। 

सामान्य प्रशासनका कर्मचारीसरह चिकित्सकलाई व्यवहार गर्ने सरकारी नीतिमा फेरबदल नआएसम्म विशेषज्ञको अभाव सधैँ झेल्नुपर्ने अवस्था आइरहने डा. बाराकोटी बताउँछन्। थोरै तलवमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता बुझेका चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा आउन अनिच्छुक देखिँदै आएका छन्। बरु आफैँ क्लिनिक खोलेर बस्न तयार हुने चिकित्सकको जमात सहर केन्द्रित छ। 

सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन नगरेसम्म अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन नसकिने डा. बाराकोटीले बताए। ‘कि सरकारले जनशक्ति पठाउनुपर्छ नभए अस्पताल प्रशासनले राख्न पाउने गरी अधिकारसहित बजेट दिनुपर्छ। यो भन्दा अर्को विकल्पै छैन्’, डा. बाराकोटीले भने। बर्सेनि अनुगमनमा आउने स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष अस्पताल विकास समितिले दरवन्दी अनुसारका चिकित्सक पठाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्रीले आश्वासन दिन्छन्, तर फर्किएर गएपछि बिर्सिन्छन्। 

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल सकेसम्म दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। तर, यो प्रयास पहिलो र नौलो नभएको उनको पनि अनुभव छ। दरबन्दीमा आएका चिकित्सक पनि आकर्षक कमाई नहुने बुझेपछि केही समय बसेर अन्यत्रै जाने गरेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको भए पनि पुरानो सहर भद्रपुर ओझेलमा पर्दै जाँदा अस्पतालले जनअपेक्षा अनुसार सेवा दिन नसकेको सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन्। 

‘हुने खाने र पैसावालहरु ठूला र सुविधा सम्पन्न अस्पताल गइहाल्छन्। गरीब जाने मेची जस्ता अस्पतालमा सरकारको ध्यान कहिल्यै जाँदैन’, भद्रपुरकी आकाङ्क्षा श्रेष्ठले भनिन्, ‘निशुल्क दिने भनेका औषधि पनि हामीले पाउँदैनौँ।’ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनमा अस्पताललाई झन् सकस परेको छ।

एकातिर संक्रमितले अस्पताल भरिएको छ भने अर्कोतिर बेड थप्नुपर्ने खाँचो छ। तर, जनशक्ति अभावमा अस्पतालले थप बिरामी लिने अवस्था छैन्। कोरोना संक्रमित पनि थपिएपछि दुई सय भन्दाबढी बेडमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित मात्रै ६० जनाको हाराहारीमा नियमित उपचारमा छन्। ‘अहिलेको जनशक्तिले थप बिरामीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन्’, विकास समितिका अध्यक्ष पोर्तेलले भने, ‘कतिपय स्वास्थ्यकर्मी आफैँ संक्रमित हुँदा झन् समस्या छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.