कांग्रेस विवाद: अधिवेशन बारे दुबै पक्षका आआफ्नै अडान

कांग्रेस विवाद: अधिवेशन बारे दुबै पक्षका आआफ्नै अडान

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तत सर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । पार्टीको वैधानिकता जोगाएर महाधिवेशनको मिति सार्ने कानूनी कसरतमा नेताहरु लागेका छन् ।

चार वर्षमा महाविधेशन गर्न नसकेर एक वर्षको थप सुविधा कांग्रेसले पाएको हो ।  कानूनले दिएको अर्को ६ महिने सुविधा पनि प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा अझै महाधिवेशनको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने सभापति देउवा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउने तयारी अनुरुप अगाडी बढेको देखिन्छ । देउवाको यस्तो प्रस्तावमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि सकारात्मक छन् ।

बुधबार बसेको शिर्ष नेताको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा देउवासहित संस्थापन पक्षका नेताहरूले तोकिएकै मितिमा वडा अधिवेशन सुरू गर्ने र मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै भदौ २३ अगाडि नै तल्लो तहको अधिवेशन सुरू गर्ने र असोजको पहिलो सातामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । दुवैतर्फका नेता आ आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि विना निष्कर्ष बैठक सकिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

बैठकमा सहभागी शिर्ष नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाका अनुसार बुधबार ठोस निष्कर्ष भएन "बिहीबार फेरि बैठक बस्‍नेछ र अगाडि हुने वा पछाडि हुने भन्ने कुरा मिल्ला ।"

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.