काठमाडौं : युवावर्गलाई आकर्षित गर्न ल्याइएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा युवा वर्गको सहभागिता नगन्य मात्रामा भेटिएको छ। स्वदेशमै लगानी गरी जीविकोपार्जन गर्न चाहने युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, यो सुविधाको उपभोग गर्ने युवा जमातको संख्या भने निक्कै कम छ। राजनीतिक पहुँच र आफन्तवादको सहयोग पाएका सीमित वर्गले मात्रै यस्ता युवा लक्षित ऋण कार्यक्रम उपभोग गर्दै आएको आरोप पनि बजारमा अत्यधिक छ।
विभिन्न ३ प्रकारको नाममा ल्याइएको सहुलियत कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक र वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। योअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’, युवा स्वरोजगार कर्जा छन्। कृषि तथा पशुपन्छी र महिला उद्यमशीलता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको तुलनामा यस्ता प्रकारका सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा युवावर्गको पहुँच अन्यन्त न्यून भएको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठसम्ममा सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ तर्फ १ सय ४१ जनाले मात्रै उपभोग गरेका छन्। यो कार्यक्रमअन्तर्गत जनही ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समयमा आएको बजेटले यो ऋण रकमको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत उनीहरूको ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण बक्यौता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। तर, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा बढी हो। अघिल्लो वर्षको जेठमा भने यस्तो प्रकारको कर्जा लिनेको संख्या ५९ जना मात्रै थियो। एक वर्षको अवधीमा यसमा ८२ जना थपिएका छन्।
बैंकमार्फत प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था २०७६ चैतदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। यस्तो कर्जा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले लिन पाउने व्यवस्था छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकरहरूले कर्जा नदिएको गुनासो भने बजारमा अत्याधिक छ।
बैंकरहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमको अवस्था सिर्जना हुने बताउँदै आएका छन्। ‘अहिले नै जुनसुकै धितो पनि नतिर्ने समस्या छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘प्रमाणपत्रको आधारमा जस्तो पाए त्यस्तोलाई कर्जा दिन सकिन्न्, सर्वसाधारणको निक्षेपको पैसा भएकाले सचेत भएर राम्रा, विश्वसनीय र सफल हुने खालको व्यावसायिक योजनालाई मात्रै यो ऋण दिन सकिन्छ।’
उनकाअनुसार मागसमेत नआउँदा पनि यस्तो प्रकारको ऋण तुलनात्मक रूपमा प्रवाह गर्न नसकिएको केसीले बताए।
यस्तै कोभिडको महामारी फैलिएपछि विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ कार्यक्रम ल्याइयो। गत जेठसम्म यस्तो कर्जा ७ सय ९१ जनाले उपभोग गरेका छन्। उनीहरूको ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबरको ऋण बक्यौता छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा २ सय ३ जनाले यस्तो सुविधा उपभोग गरेका थिए। यो कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था छ।
यसैगरी युवा लक्षित कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कर्जा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुन सकेन्। यसअन्तर्गत हालसम्म ३ जना ऋणीले मात्रै सुविधा उपभोग गरेका छन्। उनीहरूको साढे ११ लाख बक्यौता छ।
बाध्यकारी व्यवस्था
यस्ता प्रकारका गुनासो आउन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई संख्या तोकेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्थाको सुरुआत गर्यो। केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा अनिवार्य रूपमा दिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसअनुसार वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ त्योअनुसार कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय स्तरबाहेकका विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले क्रमशः न्यूनतम २ सय र १ सय जनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह राम्रो भएको छ,’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७’ मा टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर यस्तो प्रकारको कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
विश्वासको खाडल
प्रमाणपत्रसँगै सम्पत्तिसमेत धितो राखेकालाई यस्तो ऋण दिन सकिने अवस्था भए पनि व्यवसायका लागि चाहिने उत्कृष्ट योजनाका साथै विश्वासको वातावरण नबन्दा
पनि ऋण दिन नसकिएको कतिपय बैंकरहरूले आंैल्याएका छन्।
कोषमार्फत ९० हजार युवा लाभान्वित
सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन एक दशकअघि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको थियो। यो कोषमार्फत हालसम्म १० अर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोका (देवराज) ले यो अवधिमा ९० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन कोष सफल भएको दाबी गरे।
कोषले ७५ जिल्लाका करिब २५ सय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय साझेदारी गरी बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। कोभिडको महामारीबीच पनि १५ हजार युवालाई कर्जा दिइएको उनले बताए। कोषको अनुमतिमा प्रतिव्यक्ति ५ लाखसम्म व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
