काठमाडौँ: सात वर्षअघि तत्कालिन सरकारले रेल वे स्टेशनका लागि महोत्तरीको बर्दिबासमा किसानका ५७ बिघा जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
रेलवे स्टेशन बन्ने भएपछि गाउँलेहरु दंग परे । तर, अहिलेसम्म न रेलवे स्टेशन बन्यो न त किसानले मुआब्जा नै पाए । बरु २ सय किसानहरुले दुःख पाइरहेका छन् । केही सीप नलागेपछि उनीहरुले सरकारविरोधी प्रदर्शन समेत गरे ।
मुआब्जा निर्धारण नहुँदा किसानहरु मरमा छन् । चलनचलतीको मूल्यमा मुआब्जा दिइनु पर्ने उनीहरुको अडान छ । तर, सरकारले मुआब्जाको टुङ्गो लगाएको छैन ।
आन्दोलनहरुले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । आईतबार ईलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा माग सम्बोधनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने बताएका छन् । मंगलबार कार्यालय घेराउ तथा धर्ना दिइने रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले जनाए । आन्दोलनमा स्थानीय सर्वपक्षीय राजनीतिक दलहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
‘चाँडो भन्दा चाँडो चलनचलती मूल्यमा किसानलाई मुआब्जा दिनु पर्छ,’उनले भने,‘होइन् भने हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदियोस् ।’ किसानले मागे अनुसार मुआब्जा दिने हो भने दुई अर्ब २५ करोंड सरकारले खर्चिनु पर्छ ।
रेल्वे पीडितहरु कठ्ठाको न्यूनतम ३० लाखदेखि अधिकतम साँवा करोंडसम्म माग गरेका छन् । तर, ईलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबास कठ्ठाको १२ लाखदेखि ४० लाखसम्म मात्रै दिने सिफारिस गर्न लागेको प्रदेश सभा सदस्य सारदा देवी थापाले बताए ।
‘सरकारले किसानको जमिन रोक्का गरेर राखेको छ,’उनले भने,‘तर, बजार अनुसारको मुआब्जा नदिने हो भने उठिबास हुनेहरुले फेरि बर्दिबासमा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्दैंन ।’विकासले जनतालाई सुःखी र खुसी बनाउनु पर्ने उनले बताइन् ।
ब्रोडगेज रेल सेवा संचालनका लागि जयनगर–जनकपुर –कुर्था—भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ । मुआब्जा विवादले भंगहा—बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेशन बन्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारतका लागि व्यपार तथा आवतजावतका लागि रेल्वे आयोजना बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । मुआब्जा निर्धारणका लागि उप—समिति गठन गरेर काम भइरहेको महोत्तरीका सिडीओ तिर्थ भट्टराईले बताए । ‘आशा गरौं छिट्टै किसानले मुआब्जा पाउँछ । रेल्वे स्टेशन बन्न ढोका खुल्छ,’उनले चने ।
गत असोजमै सरकारले २ सेट रेल खरिद गरेको थियो । दक्ष कर्मचारी र मुआब्जाको समस्या रेल गुडाउने सपनामा साकार भएको छैन । सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु ७ अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो ।सन् २०१९ मै सकिनु पर्ने समय सीमा थियो । तर, मधेश आन्दोलन, भूकम्प र बाढी, करोना संक्रमण, मुआब्जा विवादले परियोजनाका पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
