कांग्रेस नेतृत्वको वैधानिक कार्यकाल भदौमा सकिँदै, महाधिवेशन भने फेरि मंसिरमा धकेलियो

कांग्रेस नेतृत्वको वैधानिक कार्यकाल भदौमा सकिँदै, महाधिवेशन भने फेरि मंसिरमा धकेलियो

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन छैटौं पटक सरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। 

यसअघि पाँचौं पटक भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन तोकिएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वैधानिक कार्यकाल भने भदौ ३० गते सकिँदै छ। संविधानले राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ। तर, विशेष परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ। 

कांग्रेसले पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकी ६ महिनाको सुविधासमेत लिइसकेको छ। म्याद सकिन लागेको अवधिमा अधिवेशन सुरु गरेको व्याख्या गर्दै मंसिरमा महाधिवेशन सकाउने निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बताए। 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तल्ला तहको अधिवेशन भदौ १८ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। शर्माका अनुसार भदौ १८ गते वडा, २७ मा गाउँ/नगरपालिका र असोज १ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा मात्रै भएका जिल्लाको अधिवेशन असोज ५ मा र एकभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन १० गते हुनेछ। प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

पार्टीको वैधानिकता जोगिने र महाधिवेशनसमेत हतारो नहुने गरी मंसिरका लागि कार्यतालिका ल्याइएको नेता गुरु घिमिरेले बताए। ‘अहिलेको समय नै अप्ठ्यारो छ। सरकारले २५ जनाभन्दा भेला हुन नपाउने नियम बनाउँछ। कर तिर्न छुट दिने व्यवस्था गर्छ’, नेता घिमिरेले भने, ‘राजनीतिक पार्टिको हकमा पनि वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। पार्टीले वैधानिकता जोगाएरै कार्यतालिका ल्याएको छ।’

बैठकले केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तर, त्यसमा बाँकी रहेका कार्य भदौ २ गतेसम्म टुंगो लगाउने गरी कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र लेखकलाई जिम्मेवारी दिइएको केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले बताइन्। उनीहरूले सहमतिको प्रतिवेदन भदौ ३ गते सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। निर्वाचन निर्देशिकालाई भदौ २ गते नै अन्तिम रुप दिनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले नि गरेको छ।

निर्वाचन समितिले यसअघि ५३ दिन समय मागेको थियो। भदौ १८ गतेका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहेको समिति सदस्य तेज रावलले बताए। भने, ‘एकैपटक सबै तहको चुनाव गर्न ४९ देखी ५३ दिन समय चाहिन्छ भनेका हौँ। अब केन्द्रीय कार्यसमितिले नै तालिका बनाएर दिएपछि निर्वाचन समितिलाई सहज छ। भदौमा गरेपछि मंसिरमा बाँकी निर्वाचनका लागि प्रशस्त समय छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.