काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तत्कालै टुक्राउन नहुने विज्ञहरूले आंैल्याएका छन्। नेपालको उड्डयन क्षेत्र बृहत् अवस्थामा पुगिनसकेकाले अहिले नै टुक्राउन नहुने उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्।
तत्कालीन हवाई विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाका अनुसार उड्डयन क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको अवस्थामा मात्रै टुक्राउँदा सहज हुन्थ्यो। अहिलेको समस्या समाधान गर्न विद्यमान ऐनलाई परिमार्जन गरी अघि बढ्न सकिने उनको कथन छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक र उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ।
विधेयकमा प्रचलित ऐन २०५३ लाई खारेज गर्दै अहिले विद्यमान रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्टाछट्टै संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने तयारीका साथ विधेयक ल्याइएको हो।
उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को निर्माण चरणदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म उल्लेखनीय भूमिका खेलेका देउजाले उक्त ऐन आई सकेपछि हवाई विभागबाट प्राधिकरणमा परिणत भएको थियो। उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई विधेयक सैद्धान्तिक हिसावले ठीक भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अमिल्दो रहेको देउजाको भनाइ छ।
विश्व हवाई संगठन र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ देखि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरण टुक्राउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने गरी आएको विधेयकविरुद्ध प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। प्राधिकरणलाई टुक्राएर कमजोर संस्था बनाउन खोजिएको भन्दै प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियन, पेशागत संघ–संगठनलगायतले विरोध गर्दै आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएको हवाई सुरक्षाको मुद्दाको आडमा सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्राएर कमजोर बनाउने नीति लिएको उनीहरूको आरोप छ। उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था नेपालमा औसत दर ६६.६७ प्रतिशत छ। विश्वको औसतस्तर भने ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको औंल्याइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयमा रहेको दुर्घटना जाँचलाई तटस्थ र पारदर्शी बनाउन छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने स्थानमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन गरिएको तयारीप्रति सरोकारवाला निकायले आपति जनाएका हुन्।
राष्ट्रियसभामा १७ नम्बरमा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई १ नम्बरमा सारेर छलफलमा ल्याइएको छ। पर्यटन माफियाहरूको चलखेलका कारण उड्डयन क्षेत्र टुक्राउन लागिएको लोकतान्त्रिक कर्मचारी संगठनका सदस्य सुजन भण्डारीले बताए। प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि टुक्राउनुभन्दा प्राधिकरणमा अधिकार निहित राखेर नयाँ संस्था गठन गर्नुपर्ने आन्दोलन कर्मचारीको माग छ।
‘अहिले पनि प्राधिकरणबाटै नियमन र हवाई सेवाका कामहरू सहज रूपमा भइरहेका छन्,’ प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन निवर्तमान अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आर्थिक भार थोपर्ने गरी टुक्राउन हुन्न्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
