अध्यादेशको तीर मधेसतिर पनि

अध्यादेशको तीर मधेसतिर पनि

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन बनेको छ। उक्त समूहका १२ सांसदको पद के हुने भन्ने अन्योल छ। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्नुअघि उनै नेता ठाकुरसँग कुराकानी गरे। 

यो अध्यादेशले ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज हुने उनीनिकट नेता बताउँछन्। यादव पक्ष भने अध्यादेशको विपक्षमा देखिएको छ। 

‘उपेन्द्रजीसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना सकिएको छ’, नेता केशव झाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘तर, अध्यादेशको विषयमा हाम्रो बैठकपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’ यादव पक्षले मंगलबारको बैठकमा नबोलाएको झाले बताए।  

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। ‘हामीसँग ४० प्रतिशत छ’, झाले भने। 

अध्यादेशका सबै प्रावधान हेरेपछि धारणा बनाउने नेता जितेन्द्र सोनलले बताए। ‘अध्यादेश संविधानविपरीत छैन’, सोनलले भने, ‘राजनीतिक रूपमा अहिले विषम परिस्थिति छ। अध्यादेश आउनु राम्रो कुरो हो।’ 

तर, आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म आफूहरू जसपामै रहने उनले बताए। 

यादव पक्षका नेता राजकिशोर यादवले भने प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरी ल्याइएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रिया दिए। ‘यो अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक दलहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँछ’, उनले भने, ‘दल बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।’ 

सरकारले अध्यादेशमा ३० प्रतिशतको तयारी गरे पनि ठाकुरको आग्रहमा २० प्रतिशतको व्यवस्था राखिएको स्रोतले बतायो। जसपाका ३४ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा १२ जना छन्। जुन ३५ प्रतिशत हो। तर, पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सांसदले साथ दिन नसक्ने अनुमानका आधारमा ठाकुरले नै २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको जनाइएको छ।

‘माधवकुमार नेपाल समूहलाई नेकपा एमाले फुटाउन यो अध्यादेश ल्याएको हो।  अब अरू पार्टीलाई पनि फुटाउन यसले सजिलो बनाएको छ’, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले भने, ‘यो अध्यादेशले ज–जसलाई फाइदा पुग्छ सबैले उपयोग गर्छन्।’  अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएसँगै ठाकुर पक्षका केही नेता पुरानो पार्टी बिउँत्याउन जुटेका छन्। 

लेखक तथा पत्रकार नित्यानन्द मण्डलले भने अध्यादेशले उपेन्द्र यादवलाई मधेशमा झनै बलियो बनाउने दाबी गरे। ‘तर, महन्थ ठाकुर कमजोर बन्नुहुन्छ’, उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.