२२ जनाविरुद्ध वन मुद्दा

२२ जनाविरुद्ध वन मुद्दा

दाङ : दाङमा वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय दाङले वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा उक्त मुद्दा दर्ता गरेको हो। बबई गाउँपालिका–५ बबरपुरस्थित कालापानी सामुदायिक वनक्षेत्रको खाली जग्गा अतिक्रमण गरी खेतीपाती र घरसमेत बनाएकोले कारबाही अघि बढाएको पुरन्धारा सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालले बताए। 

बरालका अनुसार वन अतिक्रमण मुद्दा चलाइएका मध्ये २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यसैगरी फरार रहेका २० जनाको भने खोजी भइरहेको छ। उनीहरूविरुद्ध दाङ—देउखुरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमतिअनुसार खोजी कार्य भइरहेको बरालको भनाइ छ।  ‘कोरोना महामारीका बेला निषेधाज्ञाको समय सदुपयोग गरी उनीहरूले वन अतिक्रमण गरेका रहेछन्,’ बरालले भने, ‘उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने काम सुरु भएको छ।’ 

स्थानीयलगायत बाहिरबाट आएकाहरू वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी अरूलाई बेचबिखनसमेत गरेको पाइएको बरालले बताए। सो कार्य रोक्नका लागि वन कार्यालयले अभियान नै सञ्चालन गरी निगरानी बढाएको छ। बरालका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्न आफूहरूले पटकपटक छलफल गरेको तर उनीहरूले अटेर गरी झन् अतिक्रमण गरेपछि वन कार्यालय कानुनी उपचारमा लागेको छ। ‘अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सम्झाएर बुझाएर अतिक्रमण हटाउन पटकपटक प्रयास गर्यौं तर अतिक्रमणकारीले मान्दै मानेन्,’ उनले भने, ‘उल्टै हामीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो।’

वन अतिक्रमण मुद्दामा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी र सल्लाहकारसमेत संलग्न रहेको भेटिएको बरालले बताए। त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएकामध्ये करिब ६ बिघा क्षेत्र खाली गरिएको छ। पुनः अतिक्रमण हुन नदिन ११ सय मिटर तोस (वनक्षेत्र छुट्ट्याउने लामो खाडल) खनिएको छ। वन र आवाधीक्षेत्र छुट्ट्याउनका लागि तोस खन्ने काम गरिरहेको बरालले बताए। 
वन ऐन—२०७६ अनुसार वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। वनक्षेत्रको अतिक्रमणमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू सामुदायिक वन समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.