घरजग्गा राख्दा पत्याइन्छ ऋण

घरजग्गा राख्दा पत्याइन्छ ऋण

काठमाडौं  : बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जोखिम वहन गर्न घरजग्गा धितो (सुरक्षण) मा केन्द्रित भएर कर्जा प्रवाह गर्दैआएका छन्।  अन्य प्रकारको सुरक्षणको तुलनामा सम्पत्ती अन्तर्गत बैंक र वित्तिय संस्थाले घरजग्गामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्दैआएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि मुलुकको यथार्थ आर्थिक जानकारी दिने क्रममा अल्पकालिन प्रकृतिको साधन परिचालन र घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जा उल्लेख्य रहेको  औंल्याएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गत जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार कूल कर्जाको ८७.६६ प्रतिशत सम्पत्तीको धितोमा ऋण प्रवाह भएको छ। सम्पत्तीभित्र पनि घरजग्गाको हिस्सा बढि छ।  कुल कर्जाको ६६ प्रतिशत अर्थात २६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा घरजग्गा धितोमा दिइएको छ। 

यसरी तथ्यांक हेर्दा समग्रमा बैंकहरूले घरजग्गाको धितो हुँदा मात्रै ऋणीलाई पत्याएको देखिन्छ। तर बैंकहरूले धितो मात्रै नहेरी नियमित आम्दानीको स्रोत भएकाहरूको धितोलाई बढि पत्याउने गरेको बैंकरको दाबी छ। एनआईशी एशिया बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनीयाँले नीतिगत व्यवस्थाअनुसार धितो मुल्यांकनको आधारसँगै नियमित आम्दानीको ५० प्रतिशत हुन आउने बराबरको कर्जा उपलब्ध गराइएको बताए।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका धितो कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत कर्जाप्रति ग्राहकलाई ५० 

लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत कूल ४० खर्ब ९५ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यसमध्ये ३५ खर्ब ८९ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। यो अन्तर्गत स्थिर सम्पत्ति र चालु सम्पत्ती छन्। 

स्थिर सम्पत्तिमा घरजग्गा, मेशिनरी तथा उपकरण, फर्निचर तथा फिक्सचर, सवारी साधनलगायतका धितोवापत राखिन्छ। यस्तै चालु सम्पत्तिअन्तर्गत कृषि पैदावार,  धान चामल, सन पार्ट र अन्य कृषि पैदावारमा कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी बस्तु, नून, चिनी, घ्यू, तेल, कपडालगायतका वस्तुको धितोमा बैंकले कर्जा दिएका छन्। उक्त शिर्षकमध्ये कूल कर्जाको करिब ६६ प्रतिशत अंश अर्थात २६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा गएको छ।  सम्पती धितोमा वाणिज्य बैंकले ३२ खर्ब १७ अर्ब ५६ करोड, विकास बैंकले ३ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड र वित्त कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 
धितोमध्ये लोकप्रिय बनेको घरजग्गाको धितोमा कर्जा दिन सहज भएको बैंकरहरूको भनाई छ। गत आर्थिक बर्षको ११ महिनासम्म सबैभन्दा बढि एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ। यो अवधिसम्ममा बैंकले २ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह गर्‍यो। 

अधिकांश कर्जा लघु तथा साना उद्यममा केन्द्रित भएर दिइए पनि धितो भने घरजग्गामा बढि गएको बैंकका जनसम्पर्क प्रमुख अर्जुनराज खनीयाँले बताए। उनकाअनुसार धितो भनेको बैंकका लागि क्यास फ्लो हो। 
‘बैंकले जहिले पनि धितो मात्रै हेरेर कर्जा दिंदैन। कर्जा लगेवापत कमाएर तीर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कर्जा दिन्छ, ’ उनले भने। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशियशनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले निक्षेपकर्ताको निक्षेप लगानी गर्ने भएकाले सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित राख्न बैंकले धेरैजसो घरजग्गालाई आधार बनाएको बताए। बैंक तथा  वित्तिय संस्थाको लागि अहिलेसम्म भरपर्दो सुरक्षण धितो घरजग्गा मात्रै 
भएको उनको तर्क छ।  

‘कुल कर्जाको बढि हिस्सा घरजग्गामा जानुको कारण नेपालका अधिकांश नीजि कम्पनीको वित्तिय विवरण प्रकाशित हुने नगरेको र संस्थाको क्रेडिट रेटिङ नहुनु हो,’ मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पोखरेलले भने।

उनकाअनुसार विदेशमा व्यक्ति र संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गरेर कर्जा दिने चलन छ। तर नेपालमा सबैमा यस्तो व्यवस्था छैन। संस्थाले ५० करोड माथीको कर्जा लिन खोजेमा संस्थाको क्रेडिट रेटिङ 
गरेको हुनुपर्छ। समग्र बैंकहरूले दोस्रो बढि बिलहरूको सुरक्षणमा कर्जा दिएको छ। यसमा कुल कर्जाको ४.३१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको प्रवाह भएको छ। यस्तै बैंकहरूले कुल कर्जाको सबैभन्दा कम सरकारी सुरक्षण पत्र, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड, मुद्दती रसीदको धितोमा कर्जा दिएका छन्। 

यसमा कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र गएको छ। यसैगरी सुनचाँदीको धितोमा ४२ अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा गएको छ। यो कुल हिस्साको १.०४ प्रतिशत हो। यस्तै स्वदेशी र विदेशी बिलहरूको सुरक्षणमा ४७ अर्ब ४५ करोड प्रवाह भएको छ। गैर सरकारी सुरक्षणमा कुल कर्जाको १.१९ प्रतिशत  अर्थात ७८ अर्ब ४ करोड २  लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा गएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.