काठमाडौं : महोत्तरीको बर्दिबास–१४ का ५६ वर्षीय खेलनाथ लुइँटेल समस्यामा परेका छन् । सरकारले साढे ९ कठ्ठा उनको जग्गा २०७३ पुस २ मा मेची–महाकाली रेलवे लिक र स्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्यो । चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाइने आशामा उनको ६ वर्ष बित्यो ।
मुआब्जाका लागि उनले महोत्तरीका सीडीओ गुहारे । त, कहिले यातायात्र मन्त्री आउँदा बिन्ती बिसाएँ । बजारभाउअनुसार मुआब्जा दिनुको साटो मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीले बुधबार लुइँटेललाई खिन्न हुने गरी निर्णय सुनाए ।
चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उनको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठालाई ५० देखि ६० लाख पर्छ । ‘१२ बजे राति बिक्री गर्दा पनि मेरो जग्गा कठ्ठाको ५० लाखमा मज्जाले बिक्छ,’रेल्वे पीडित किसान लुइँटेल भन्छन्, ‘सरकारले कठ्ठाको १६ लाख दिने निर्धारण गरेको छ । मुआब्जाबाट आउने रुपैयाँले रेलवेमा गएको जग्गाकै हाराहारीमा अर्को ठाउँमा जोड्न सकिदैन ।’
सरकारले किसानको जग्गा ६-७ वर्षसम्म रोक्का गर्यो । यसबाहेक अहिले सरकारले उठिबास लगाउने गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा आफूहरूको मन झनै कुढिएको दुःखेसो उनले पोखे । उनले भने,‘किसान मारा निर्णय हामी मान्दैनौं, कौडीको भाउमा जग्गा दिन्नौं।’
हचुवाको भरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणले बर्दिबासका झण्डै २ सय किसान तनावमा परेका छन् । स्थानीय ६० वर्षीय गोपीकृष्ण भट्टराई पनि पिरोलिएका छन् । उनको ४ लेन बाटो छेउको २८ धुर जग्गा रेलवेमा परेको छ । उनी भन्छन्, ‘कठ्ठाको १ करोड ४० लाखमा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य ८० लाख तोकेर हामीमाथि अन्याय भयो ।’ सरकारले उचित मुआब्जा नदिए रेलवे लिक र स्टेसन बन्न नदिने उनले बताए ।
मुआब्जाकै कारण बर्दिबासमा रेलको लिक र स्टेसन ६ वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । बर्दिबासमा किसानको ५७ विघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको छ । जयनगर-जनकपुर-कुर्था-भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ । भंगहा–बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेसन नबन्दा नेपालको गौरवको आयोजना ब्रोडगेज रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । सन् २०१९ भित्र रेल गुडाउने पर्ने भारतसँग सम्झौता छ ।
‘नजिकैको लालबन्दीमा २ श्रेणीमा जग्गालाई वर्गीकरण गरी मुआब्जा दिइयो । बर्दिबासमा ३२ श्रेणीमा विभाजित गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरियो,’रेलवे पीडित किसान डाँकराज पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले किसानहरू मारमा परेका छन् । रेलवेमा परेको जतिकै जग्गा अन्य स्थानमा खरिद गर्न सक्ने गरी मुआब्जा सरकारले दिनुपर्छ ।’
रेलवे स्टेसनभित्र अधिग्रहणमा परेको जग्गाको ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पीडित २ सय किसानलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन कम्तिमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्नेछ ।
कठ्ठाको २० लाखदेखि १ करोंड २० लाखसम्म आफुहरूको माग रहेको रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए । न्युन्तम मुआब्जा निर्धारण गरेर रेल्वे स्टेशन अन्यन्त्र साने षडयन्त्र भइरहेको उनले दावी गरे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा बर्दिबासमै रेलवे स्टेशन बनाउने सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुसी निर्धारण गरेको मुआब्जा हामीलाई मान्य छैन,’ खड्काले भने,‘ जग्गाको मूल्य निक्कै कम भयो । यसलाई स्वीकार गर्दैनौं ।’
शुक्रबार पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर उचित मुआब्जाको नदिए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् ।जग्गाको उचित मुआब्जा तुरुन्त दिनु पर्ने माग पीडितहरुको छ । स्थानीय रुपमा संघर्षको बाटोसँगै कानुनी उपचार खोज्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
बर्दिबास प्रदेश २ मै तीव्रगतिमा विकास भइरहेको उदाँउदो सहर हो । २०६२–०६३ को मधेश आन्दोलनपछि व्यापारिक केन्द्र तथा शैक्षिक सहरको रुपमा बर्दिबास विकास भएरहेको बर्दिबास वडा नम्बर १ का वडा सदस्य निरज अधिकारीले बताए । त्यसैले यहाँका जग्गाको महंगो हुँदै गएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
