काठमाडौं : कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो भने भदौ १६–१९ मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। नियमित अवधि पाँच वर्ष र थप ६ महिना यही भदौमै सकिन लागेको थियो। तर, उसले कोरोना महामारीका कारण ‘छुट पाएर’ नयाँ मिति मंसिर ९–१३ गते तोकेको छ।
भदौमा प्रक्रिया सुरु गरी तीन महिना महाधिवेशन सार्ने कांग्रेसको निर्णयमा निर्वाचन आयोगकै सहमति रहेको खुलेको छ। संवैधानिक समय सीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेर वैधानिकताको तरबार झुण्डिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरूले
आयोगसँग छलफल गरेका थिए। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था आएपछि सार्दा आइपर्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलताबारे कांग्रेस नेतृत्वले आयोगका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तसँगको छलफलमा कोभिडको महामारीका कारण संविधानले तोकिदिएको समय सीमाभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउन सकिने निष्कर्ष निस्किएको स्रोतले बतायो।
आयोगकै सल्लाहअनुसार कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरुआत गर्दैछ। महाधिवेशन भने तीन महिनापछि मंसिर दोस्रो साताका लागि तोकिएको छ। भदौ २३ पछिको कांग्रेस महाधिवेशनबारे कानुनी प्रश्न नउठ्ने कुरामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि ढुक्क छन्।
उनले भने, ‘आयोग र कानुनविद्हरूको परामर्शमा मिति तोकिएको हो। यसमा अदालतले केही भन्छ जस्तो लाग्दैन।’
कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै अन्त्य हुने समयअघि सुरु गरेर तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो। सुरू भएपछिको अवस्थालाई कानुनले मान्यता दिने तर्क नेताहरूको छ। केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले समयसीमा टेकेरै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू गरेकाले वैधानिकताको प्रश्न नउठ्ने बताए। ‘तल्लो तहको अधिवेशनलाई पनि समेटिने भएकाले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र अधिवेशन प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कांग्रेस महाधिवेशन सार्नेबारे आयोगसँग अनौपचारिक छलफल भएको हुनसक्ने बताए। ‘नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा छलफल गर्नुभयो होला, औपचारिक रूपमा आइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुने हो,’ श्रेष्ठले भने।
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आयोगसँग छलफल हुनु र समयसीमाबारे कुरा बुझ्नुलाई अन्यथा लिन नहुने दाबी गरे। संविधानका कुरा मात्र हेरेर नपुग्ने भन्दै पौडेलले समसामयिक र व्यावहारिक पाटो पनि हेर्न जरूरी रहेको बताए।
संविधानमा हरेक साढे ५ वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। नसके कारण खुलाएर थप ६ महिना बढाउन सकिने भनिएको छ। कांग्रेसको विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ। चार वर्षमा हुन नसके १ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ। तर, विधानले दिएको १ वर्ष र संविधानको थप ६ महिनाको ‘सुविधा’मा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसलाई वैधानिकताको प्रश्न उब्जेको हो। सुझाव र छलफल गरेरै महाधिवेशनको मिति तोकिएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
शर्माले भने, ‘हामीले कोरोना जोखिम हुने भन्दै पालिका अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुने व्यवस्था गरेका छौं, क्रियाशील सदस्य वडा अधिवेशनमा मात्रै सहभागी हुन पाउँछन्, उनीहरूबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट गाउँ/नगर सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मतदाता हुन पाउने व्यवस्था छ।’ उनले अगाडि भने, ‘कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, अहिलेको यो विपत्तिलाई मध्यनजर राखेर उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
