‘तेस्रो धार’ एमालेमै

‘तेस्रो धार’ एमालेमै

काठमाडौं : वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पार्टी विभाजनमा नगएका उनी पक्षधर ‘तेस्रो धार’ का नेताहरू एमालेमै रहने भएका छन्। १० बँुंदे सहमतिको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिबद्धता पछि ‘तेस्रो धार’ का नेताहरू एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका हुन्। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको समयसीमाको मोडेल बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पार्टी एकताका पक्षमा उभिएका तेस्रो धारका नेता र ओलीबीच सोमबार छलफल भएको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी पक्षधर नेताहरूले ‘तेस्रो धार’ का रूपमा आफूहरूलाई उभ्याएका थिए। 

अध्यक्ष ओली र तेस्रो धारका नेताबीचको छलफलले १० बुँदे सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक समयसीमा सहित कार्यान्वयन गर्ने, मंगलबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुने र विभाजनमा गएका नेता नेपाललाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्ने सहमति जुटेको नेताहरूले बताए। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एमाले बिउँतिएपछि पहिलो पटक तेस्रोधारका मध्यमार्गी नेता बैठकमा जाने निर्णयमा पुगेका हुन्। मध्यमार्गी नेताको सहमतिमा नै मंगलबार स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ। 

माधवकुमार नेपाल र मुकुन्द न्यौपानेबाहेक सबै स्थायी समिति सदस्य बैठकमा उपस्थित हुने एमालेले जनाएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २६ सदस्यीय स्थायी कमिटी छ। २०७७ फागुन २३ मा एमाले बिउँतिएपछि  नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्य कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।  झलनाथ खनाल उपचारको लागि दिल्लीमा छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम फाटफुट बैठकमा जाने गरेका छन्। 

अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग उपाध्यक्षत्रय अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र  भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य तथा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले सोमबार लामो छलफल गरेका थिए। छलफलमा सचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि सहभागी थिए।  

एमाले एकता जोगाउन लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका दोस्रो तहका नेतासँग अध्यक्ष ओलीले  १० बुँदे कार्यान्वयन गरी पार्टी एकताबद्ध बनाउन आफू  इमान्दार रहने विश्वास दिलाएका थिए। माधव पक्षबाट पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा रहेका र स्थायी समिति सदस्यसँग पछिल्लो समयमा तेस्रो धारका रूपमा आएको यो समूहमा ५७  केन्द्रीय सदस्य र सांसद छन्। 

‘हामीले एमाले जोगाउन अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गरायौं, अध्यक्षले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो, सचिव योगेश  भट्टराईले भने, पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, पुराना सबै जिम्मेवारी दिनेमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।’  १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थायी कमिटीको बैठकले ठोस मोडालिटी बनाउने पार्टी सचिव भट्टराईले बताए।  २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा सबै तह केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, वडासम्म नै क्रियाशील हुनेछन्। ‘स्थायी कमिटीले तिथि मिति सहितको कार्ययोजना अगाडि सार्छ र केन्द्रीय कमिटीले थप परिस्कृत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ,, उनले भने। स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाउने छ।

सचिव भट्टराईले २०७५ जेठ  २ मा नेताहरूको जुन जिम्मेवारी थियो, यथावत रहने सहमति भएको बताए।  

निर्वाचन आयोगमा नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परिसकेको छ। आयोगले सनाखतका लागि बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइसकेको छ। यो प्रक्रिया रोक्न अन्तिम पहलकदमीमा तेस्रोधार नेता लागेका छन्। नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया रोकेमा माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि कारबाही फिर्ता गराउन अध्यक्ष ओलीलाई उनीहरूले सहमत गराएका छन्। 

नेपाल पक्ष चन्द्रागिरि हिल्समा 
नेपाल पक्षले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सोमबार साँझ चन्द्रागिरि हिल्समा लगेको छ। आफ्ना केन्द्रीय सदस्यमाथि संस्थापन र तेस्रोधार नेताको प्रभाव र प्रलोभन पर्न सक्ने देखेर चन्द्रागिरि लगेको आरोप छ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बुधबार हिल्सबाट सिधै निर्वाचन आयोगमा सनाखतमा ल्याउने उनीहरूको योजना छ। चन्द्रगिरिमा लगिएका नेता र सांसदलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरे पनि एकताको प्रक्रिया खुला रहने बताए। उनले दोस्रो तहका नेताहरू ओलीको पाउमा लम्पसार परेको आरोप लगाए। चन्द्रगिरि हिल्समा एमालेका ६० जना केन्द्रीय सदस्य र २६ जना सांसद सहभागी भएको उनीहरूको दाबी छ।

नेपालको राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता 
नयाँ पार्टी दर्तामा लागेका माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ। नेपालले राष्ट्रपति समक्ष आफू १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य माथि ओलीले गरेको कारबाही फिर्ता गराउन आग्रह गरेको र राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले नफुटाउन नेपाललाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.