खुम्चिँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज: आहाराको खोजीमा गाउँ पस्नथाले वन्यजन्तु
भदौ १२, २०७८ शनिबार १८:४६:०
काठमाडौँ: संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अतिक्रण हुँदै जाँदा जंगली जनावर र मानवबीच द्वन्द बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
वन विनाशले जलवायु संकट गहिरिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार देशभर १ लाख ३ हजार ७४७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।
यस्तै चुरे संरक्षणमा अनियमितता र कमसल काम भएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 'व्यक्ति, संघसंस्थाको कब्जामा निकुञ्जका वन परेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग अन्तगर्त ४४४४.३३ हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले संरक्षित चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा हडपेका छन्' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुले १५ को ज्यान लिए
महालेखा परीक्षकको २०७६-०७७ को प्रतिवेदन अनुसार चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १५ जनाको ज्यान गएको छ । ४८ जना घाइते भएका छन् । वन क्षेत्र अतिक्रमणले जीवजन्तुहरुको बासस्थान नै संकटमा पर्दैगएको बताइएको छ । आहारको खोजीमा वन्यजन्तु गाउँ पस्ने गर्दा मानिसहरु आक्रमणमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ९४२ वटा किसानको खेतमा जीवजन्तुले क्षति पुर्याएका छन् । यसवाहेक वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अतिक्रमण नहटाउने प्रवृत्ति
बितेका पाँच वर्षमा औसत रुपमा चितवन निकुञ्जले वार्षिक १ करोड ४९ लाख ९१ हजार र बर्दिया निकुञ्जले पीडित परिवारलाई ६८ लाख १७ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाध्य भएका छन् । तर, अतिक्रमणमुक्त गराउनेतर्फ प्रशासनले चासो देखाएको छैन ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण कार्य दण्डनीय अपराध मानिन्छ । यस्तै वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ समेत कार्यान्वयनमा छ । निकुञ्जहरु नेपाली सेनाको सुरक्षामा छन् । देशैभर वन क्षेत्र संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा रेखदेखका लागि कर्मचारीहरु खटिएका छन् । तर, हरियो वन क्षेत्र अतिक्रमणको ग्राफ भने बढ्दोछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज खुम्चिँदै
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मात्रै १२१७.४६ हेक्टर वन क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ४०१.२४ हेक्टर क्षेत्रफल कब्जामा परेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ मा निकुञ्जको कुनै भाग कब्जा गर्न, आवादी गरी हानी नोक्सानी तथा खनिज निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा २६ (१ क) अनुसार अतिक्रमण गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था छ । तर विभागले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नेमाथि कानूनको डण्डा नचलाउँदा अतिक्रमण रोकिने कुनै संकेत देखाएको छैन ।
‘चुरे क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्ज मासिँदै गएपछि जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ भने मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गएको छ,’ चुरेविद् डा. बिजय कुमार सिंहले भने । साथै सेनाकै संरक्षणमा रहेको निकुञ्ज निरन्तर अतिक्रमित हुनुलाई सोचनीय ठान्नुपर्ने संरक्षणकर्मीहरु बताउँछन् ।
चुरेका काम गुणस्तरहीन
महोत्तरी र कैलालीमा चुरे संरक्षणका काम गुणस्तरहीन फेला परेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको समन्वय इकाई कार्यालयले गरेको काम मापदण्ड विपरीत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।
यस्तै कैलालीको मटकोना खोला र पश्चिम अण्डैयामा निर्माण गरिएको तटबन्ध भत्किएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २९ लाख ६१ हजार र ७४ लाख ६० हजार खर्च गरी सम्पन्न गरिएका तटबन्धको अधिकांश पर्खाल भत्किएका छन् ।
त्यस्तै इकाई कार्यालय जनकपुरधामले महोत्तरीको रातु खोलामा कार्यान्वयन गरेको बजेट पनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको संरक्षणकर्मीहरुको गुनासो छ । २५ लाख ३६ हजारको गल्छी पहिरो खहरे रोकथाम र अर्को २७ लाख ९० हजार रहेको रातुखोला तटबन्धको काम कमसल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जथाभावी काम गर्दा केही स्थानमा मात्रै पर्खाला लगाइएको छ । त्यो पनि भत्किएको अवस्थामा छ।
उपभोक्तासँग सम्झौता गरे अनुरुप वृक्षारोपण गरिएको छैन । रातु खोलाको तटबन्ध निर्माणमा ग्याबियन वालमा पूरै ढुंगा नभरिकनै योजना सम्पन्न भएको फर्जी कागजात तयार गरिएको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
चुरेमा ९ अर्ब खर्च
चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। चुरे विनाश रोक्ने उद्देश्यले पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको योजनामा संरक्षणका कार्यक्रम ल्याइयो । तर, त्यो कार्यक्रमको वृत्तीय प्रगति राम्रो भए पनि काम भने कमजोर भइरहेको बताइएको छ ।
नेपालको कूल भूभागको करिब १२.७ प्रतिशत क्षेत्र चुरेले ओगटेको छ । ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले देशको ३४० स्थानीय तहलाई छोएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि २०७६/०७७ सम्म ९ अर्ब २१ करोड १५ लाख खर्च भइसकेको छ । तर, संरक्षणका काम सन्तोषजनक नभएको नागरिक तहबाट आवाज उठ्दैआएको छ ।
संरक्षणमा कमिसनको खेल
चुरेलाई संवेदनशील पहाड मानिन्छ । तर, यसको संरक्षणमा खेलाँची भएको तथ्य महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले फेला परेको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा कर्मचारीहरु कमिसनका लागि र्याल काड्छन्,’ जसकारण चुरे संरक्षणका काम भरपर्दो नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोम प्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
चुरे समितिको कार्यान्वन इकाई कार्यालय कैलालीले २०७६/०७७ मा २९ उपभोक्ता समितिमार्फत चुरे संरक्षणका काममा २१ करोड ३० लाख ४४ हजार खर्च गर्यो । ३१ लाख ९६ हजार कर कट्टी गर्नु पर्नेमा १६ लाख ४४ हजारमा मात्रै कट्टी गरेको भन्दै त्यसमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै नपुग रकम १५ लाख ५२ हजार असुल्न भनेको छ ।
तर आयकर ऐन २०५८ को दफा (३ क) मा उपभोक्ता समितिलाई ५० लाख भन्दा बढी रकम भूक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कैलाली कार्यालयबाटै १३ आयोजनाको निर्माण कार्यमा अर्को १६ करोड ९ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिइएको छ । जवकि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजनामा टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत ४२ सरकारी निकायमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा ५६ करोड ९८ लाख ५९ हजार बेरुजू देखिएको छ । यसमध्ये २ करोड १६ लाख ४३ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
