काठमाडौं : केही दिनअघि पारलिंगी महिला (ट्रान्सवुमन) अमिशा भण्डारी आफैंलाई सिध्याउने कठोर निर्णयमा पुगिन्। २० दिन अस्पताल बसेपछि ठीक त भइन्, अझै सामान्य भएकी छैनन्। १५ दिन भेन्टिलेटर र ५ दिन हाई केयरमा उपचार गरी नयाँ जीवन दिन चिकित्सक सफल भए।
धन्न यो समुदायको संस्था नीलहिरा समाज थियो र उपचार सम्भव भयो। अध्यक्ष पिंकी गुरुङले यसको चाँजो मिलाएकी थिइन्। ‘अत्यन्तै तनावमा थिएँ। नशाको तालमा नराम्रो निर्णय लिएछु’, भण्डारीले भनिन्। तनाव अरू केहीले होइन, लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राज्य र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अनि पाइला–पाइलामा दिने दुःखले सिर्जना गरेको थियो।
नीलहीरा समाजको तथ्यांकअनुसार लकडाउनमा मात्र २४ जना लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले स्वेच्छिक मृत्यु रोजेका छन्। अध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘बेलैमा उपचार गरेर भण्डारी र अरू ३ जनालाई चाहिँ बचाउन सफल भयौं।
आवेगमा आएर ज्यानै फाल्ने निर्णय गर्नुको पछाडि विभिन्न कुराले प्रेरित गरेको उनीहरूको तर्क छ। झुटो प्रेम, बुलिङ, अपहेलना, तिरस्कार, परिवार, समाजको अस्वीकार, अनावश्यक दबाब, आर्थिक भार, लैंगिक पहिचान नहुनु आदि मुख्य जड बनेका छन्।
भण्डारीले पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा असन्तुलन महसुस गरेकी थिइन्। तर, उनले कसैलाई पनि यस्तो कदम नउठाउन आग्रह गरिन्। भनिन्, ‘शरीर पूरै गलेको छ, निकै गाह्रो हुँदोरहेछ। आवेगमा आउँदा दुःख पाइने रहेछ। जिन्दगीको महत्व बुझांै, अमूल्य जीवन खेर नफालौं।’
लकडाउनकै बीच धनगढीमा समलिंगी महिला जोडीले एउटै रूखमा झुण्डिएर ज्यान फाले। उक्त दुर्घटना निम्तिन आर्थिक समस्या रहेको बताइएको छ। २३ र २४ वर्षका ती जोडी नेपाल–भारत सीमाबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्थे तर लकडाउनपछि यो चलेन।
नीलहीरा समाजमा कार्यरत मिलन शाहका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट आएका ती जोडी दिदीको घरका बस्थे। तर, आफन्तहरू पैसा भइन्जेल माया गर्ने र नभएपछि हेला गर्न थाले। ‘व्यापार बन्द भयो। आफन्तले हेला गर्न थाले। आर्थिक भार र अपहेलनाका कारण ज्यानै लिएको देखियो।’
राजविराजको घटना पनि त्यस्तै छ। २८ वर्षका पारलिंगी पुरुष काठको काम गर्थे। घरमा रंग पनि लगाउँथे। एउटा बच्चा पालेर बसेका थिए। काम नपाएपछि बच्चालाई ख्वाउन सकेनन्। श्रीमती माइत गइन्। आर्थिक अभावका कारण ती व्यक्तिले आफ्नै ज्यान लिए ।
सामाजिक लाञ्छनाबाट जोगिन यस समुदायका व्यक्तिले इच्छाविपरीत विवाह गर्ने गरेका छन्। सोह्रखुट्टेमा बस्दै आएकी ४० वर्षीया पारलिंगी महिलाको घटना यस्तै छ। उनी छोरीको विवाह गर्ने तयारीमा थिइन्। केही सामान जोडजाड गरिसकेकी थिइन्। लकडाउनमा केही काम हुन सकेन। आर्थिक बोझका कारण उनले पनि आफूलाई सिध्याइन्। जबरजस्तीको विवाहले खुसी नभएको र दिनहुँ बलात्कृत भएको महसुस गरेकाले दुई वर्ष पहिला दाङबाट काठमाडौं आएको बताउने गर्थिन् उनी।
शाहका अनुसार धरानमा भएको घटनामा २५ वर्षका पारलिंगी पुरुषले परिवारका कारण ज्यान फाले। उनी परिवारमा खुलिसकेका थिएनन्। लकडाउनपछि सधैं घरै बस्नुपर्ने भएपछि परिवारले उनका बारेमा थाहा पाए। नियन्त्रण गर्न थाल्यो। विवाहका लागि बारम्बार दबाब दिएकाले तनाव भएको साथीहरूलाई सुनाउने गर्थे। उनको कुरा साथीहरूले हल्का रूपमा लिए। तर, केही दिनमै उनले पनि आफैंलाई सिध्याए।
बलात्कार र यौनहिंसाको सिकार
हेटौंडामा ३० वर्षीया पारलिंगी महिला हजुरआमा पालेर बसेकी थिइन्। एकदिन उनलाई चिनजानको ड्राइभरले कल गरेर बोलाए। उनी गइन्। तर, कहिल्यै फर्किनन्। उनलाई सात जनाले बलात्कार गरेर बाटोमा फालेका थिए। उनीसँग भएको पैसा तथा मोबाइलसमेत लुटेर लगिएको थियो। तर, ती ड्राइभरले मृतकको मोबाइल श्रीमतीलाई चलाउन दिएपछि प्रहरीले अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। लकडाउनभन्दा केही पहिला नवलपरासीमा यस्तै घटना भयो।
विवाहमा नाचगानका लागि पारलिंगी महिलालाई बोलाइयो। नाचगान सकाएर पैसा लिई घर फर्कंदै गर्दा उनी चार जनाबाट बलात्कृत भइन्। तराईतिर यस समुदायका मानिसहरू नाचगानमा जाने, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा आशीर्वाद दिनका लागि बोलाउने गरिन्छ। यसरी गुजारा गर्दै आएकी उनीहरूलाई लुट्ने तथा गुण्डा लगाएर मार्ने गरेको घटनाहरू देखिएको शाहले जनाए।
वर्षौंदेखि पारलिंगीहरू हिंसाको शिकार भएको देखिएको छ। सन् २००३ मा भएको एउटा घटना डरलाग्दो छ। हाँडीघोप्टे नाम गरेका पारलिंगी पुरुष जोरपाटीमा बस्थे। उनी आफ्नै कोठामा सामूहिक बलात्कारमा परेर मारिएका थिए। बलात्कारीले औंलाहरू ब्लेडले चिरिदिएका थिए, शरीरभरि चोटपटक थियो। घटनापछि ढोकामा ताल्चा लगाएर उनीहरू भागेका थिए।
जमलमा भएको अर्को घटनामा जया नाम गरेकी पारलिंगी महिलालाई मुख मैथुनका लागि उनको ग्राहकले दबाब दिएको थियो। उनी त्यहाँबाट भाग्न खोज्दा धारिलो हतियारले उनीमाथि हमला भयो। उनको भोकल कर्ड काटिएका कारण सधैंका लागि आवाज गुम्यो। हमला रोक्न खोज्दा हत्केलादेखि बुढीऔंलासम्म छिन्नै लागेको थियो।
तर, जुनु गुरुङ नाम गरेकी पारलिंगी महिलाको हत्यारालाई १५ वर्षको जेल सजाय सुनाएर सर्वोच्च अदालतले लैंगिक अल्पसंख्यकहलाई न्याय गरेको यस समुदायका मानिसहरू बताउँछन्। पोखराकी ३२ वर्षीया जुनुको पार्टनर विदेश कार्की (२१) ले उनको हत्या गरेका थिए। बालुवाटारमा उक्त घटना करिब डेढ वर्ष पहिला भएको हो।
प्रहरीको ‘ज्यादती’
बिनाकारण प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका घटना छन्। जथाभावी कुटपिट र गालीगलौज गर्ने तथा धरपकड गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले मानवअधिकार रक्षाका लागि आयोग पुग्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्।
गत वर्ष एक पारलिंगी महिलाले प्रहरीको पिटाइ खाएकी थिइन्। पिटाइ खाएको एक साता बितिसक्दा समेत उनको खुट्टा निको भएन। न्युरोडतिर किनमेल सकाएर आएको र साथीहरूसँग रत्नपार्कमा चिया खाएर निस्कन लाग्दा प्रहरीले पिटेको दाबी उनले गरिन्।
गत माघमा प्रहरीका ज्यादतीमा परेकी २९ वर्षकी बबिता मैनालीको पाखुरा, छातीमा नराम्ररी चोट लागेको थियो। उनीलगायत १५ जना अन्य पारलैंगिक महिलालाई माघ ८ गते पक्राउ गरेको थियो। कपाल भुताल्ने, बुट तथा लौरोले बजार्ने, मुखमा थुक्ने जस्ता व्यवहार भएको उनीहरूले बताएका थिए।
उनीहरूलाई गोंगबुको बिजी मल अगाडि प्रहरीले समातेको थियो। त्यतिबेला उनीहरू फिल्म हेर्न जानलाई तयार हुँदै थिए। आरती, प्राप्ती, सन्जु लामालगायत १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई अभ्रद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो।
प्रेमको सट्टा धोका ?
समाजका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार लैंगिक अल्पसंख्यकहरू घरपरिवार तथा समाजका कारण खुल्न सक्दैनन्। सानैदेखि यस्ता कुराले नराम्ररी असर गरेको हुन्छ। कसैको माया, प्रेममा पर्न र स्वतन्त्र हुने लालचमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था आएका छन्। मनका कुरा खोल्न नसक्दा र आफ्ना सन्तुष्टि दबाएर राख्नुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छन्।
यस समुदायका मानिस एक्लो महसुस गर्छन्। कसैले माया गर्छु भन्यो भने अति नै समर्पित गर्छन्। तर, धेरैले भावनामा खेल्ने, क्षणिक लाभ लिने गर्दा आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्। गुरुङका अनुसार कतिपय श्रीमान् हुँ भन्दै कोठामा बस्छन्। यौन शोषण गरेर भाग्छन्। मायामा समर्पित हुँदा धोका मात्रै पाएका छन्।
हर्कत डरलाग्दो
यस समुदायका केही सदस्यको हर्कतले वाक्कै बनाएको अध्यक्ष गुरुङले बताएकी छन्। हालै उनलाई प्रहरीले फोन गरेको थियो। नयाँ बसपार्कतिर बस्ने पारलिंगी महिलाले आफ्नो ग्राहकबाट पैसा लिएको र सेवा नदिई उल्टै टाउको फुटाइदिएको गुनासो आएको बताइन्। कतिपयले उत्ताउलो हर्कत गर्ने, सोझासाझालाई फसाउने, यौनहिंसामा परेको आरोप लगाउँदै हिँड्ने गर्छन्। उनीहरूका कारण सिंगो समुदायलाई नराम्रो असर परेको जनाइन्।
मूल धारमा ल्याउने प्रयास
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीराजन घिमिरेले राज्यले लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयलाई चासो लिएर हेरिएको बताए। उनका अनुसार नेपालभरि नेटवर्क भएका सम्बन्धित संस्थाहरूमार्फत चेतना जगाउने तथा छलफलका कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। आयआर्जन तथा रोजगारीका विषयमा कार्यक्रम गर्न अनुदान दिएको छ। उनले भने, ‘राज्यले उनीहरूको विषयमा सम्बोधन गरेको छ। चाहिने कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्छ।’
महिला मन्त्रालयअन्तर्गत तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाले लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयमा हेर्दै आएको छ। उक्त शाखामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका भरत शर्माले यस समुदायलाई अन्यसँग मिसाएर हेर्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार राज्यको तर्फबाट दुई प्रकारको कार्यक्रम भइरहेकको छ। एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत समाजमा उनीहरूप्रतिको बुझाइ र भ्रम चिर्न अगाडि ल्याइएको छ। समाज, परिवारले स्वीकार नगर्दा घर छोडेर हिँड्ने, विद्यालय छोड्ने (ड्रपआउट) गर्ने लगायतका समस्या छन्। त्यसैले भ्रम हटाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको बताए।
शर्माले भने, ‘यस समुदायलाई प्रमुख धारमा ल्याउने भन्ने नै हो। उनीहरूका एजेन्डालाई नीति तथा योजनाहरूमा समावेश गर्दै लगिएको छ। तर, सोचेको जस्तो छिटो काम हुन सकेको छैन।’
यस समुदायको यकिन तथ्यांक छैन। उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा भने समेट्ने प्रयास गरिने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले होमोसेक्सुअल ओरिन्टेसन भएका मान्छे पूरा जनसंख्याको तीन देखि चार प्रतिशत हुन्छ भन्ने निचोड निकालेको छ। त्यसैअनुसार नेपालका तीन करोड जनसंख्याको आधारमा ८ देखि ९ लाख जनसंख्या हुन सक्ने अनुमान छ। नागरिकता दिएर पहिचान बनाएर हिँड्नेको संख्या ५ सयभन्दा कम रहेको शर्माले बताए।
कानुन नै कमजोर
लैंगिक अल्पसंख्यकको सवालमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुजन पन्तका अनुसार नेपालको कानुन ‘हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन’ भने जस्तो छ। संविधानमा उनीहरूबारे सम्बोधन गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे।
पन्तका अनुसार संविधानले मौलिक हकको विषयमा विभेद गर्दिन भनेर धारा १८ मा भनेको छ। तर, सँगसँगै लैंगिक अल्पसंख्यकको बारेमा फरक कानुन बनाउँछु भन्नु विभेदकारी भएको जनाए। यस समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा वा कानुन केही नभएको बताए।
०७२ मा संविधान बने पनि ०७४ मा आएको मुलुकी देवानी संहिताले विभेद गरेको आरोप लगाए। किनभने यस संहिताको दफा ६७ मा महिला र पुरुषको मात्रै विवाह गर्न पाउने उल्लेख छ। तर, सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेको दुई व्यक्तिसँगै बस्न पाउने भनिसकेको भए पनि समलिंगी सम्बन्धलाई कानुनी बैधता नपाउने, विवाह दर्ता नहुने अवस्था भएको बताए।
तर, संविधानमा उनीहरूबारे उल्लेख गर्ने नेपाल एसियाको एउटा मात्रै मुलुक हो। पन्तले भने, ‘संविधानमा लेखिदिएको छौं, कानुन बनाउँदैछौं भनेर बाहिर देखाउन सजिलो भएको छ, तर राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
