विराटनगर : एक वर्षअघि राजकुमार साहले कृषि विज्ञानमा स्नातक गरे। तर उनले कतै काम गर्न सकेका छैनन्। मोरङको जाहदा गाउँपालिका ३ का साहले स्थानीय तहदेखि विभिन्न स्थानमा अध्ययन गरे अनुसार काम पाउन सकेका छैनन्। अवसर पाउने भन्दै जाने गरे पनि नागरिकता नभएका कारण फर्कर आउन परेको उनले बताए ।
अध्ययन गरे पनि घरमा विज्ञापन पढेर दिन बिताउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए। कामको लागि नागरिकता पहिला खोज्ने राज्यको नीतिका कारण उनले अध्ययन गरेर पनि केही गर्न नसकेका हुन्।
कृषिमा बढी अवसर पाउने भनेर कृषि विज्ञान पढेर झनै मुर्खता गरेको जस्तो लागेको उनले बताए। उनले भने, ‘पहिलै नागरिकता नपाउने थाहा पाएको भए कुनै सिप सिकेर काम गरी खान्थें।' साह जस्तै सुनसरी धरान नगरपालिका ९ का अमर वर्मा नागरिकता नहुँदा झनै विच्चली बनेका छन्।
सानैदेखि आमा बुवाको चिकित्सक बनाउने सपना भएकोले भारतको राम्रो कलेजबाट विज्ञानमा ‘प्लस टु' पढाए। छोराको पढाइ राम्रो भएकाले चिकित्कस बन्न सकिने भन्दै मेडिकलको तयारी समेत गराए । तर मेडिकलको प्रवेश परीक्षामा नै नागरिकता अनिवार्य दिनु पर्ने प्रावधानले फर्म भर्न बाटै बञ्चित भए उनी। वर्माले भने, ‘दुई वर्षदेखि सबै तयारी गरे पनि प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न वञ्चित भएँ।' नागरिकता पाउने आशमा निरन्तर तयारीमा लागे पनि निराश भएर बस्नु पर्ने बाध्यता भएको उनले सुनाए ।
विराटनगर १ का कृष्ण मण्डलले दाइले नागरिकता नपाएकाले कक्षा ९ मा पढ्दा पढ्दै अध्ययन छोडेको बताए। उनले अध्ययन छोडेर गाडी चलाउन सिके। विगत चार वर्षदेखि गाडी चलाउन सिके पनि नागरिकताको कारण लाइसन्स पाउन नसेको उनले बताए । लाइसन्स नहुँदा जिविकोउपार्जनका लागि राजमिस्त्रीको सहयोगीमा काम गर्ने गरेको उनले बताए।
'बुवा विपुलको जन्मसिद्ध र आमा ललीताको वंशज नागरिकता छ', उनले भने, 'मैले नागरिकता पाउन नसक्दा लामो समयदेखि सिप अनुसारको काम गर्न सकेका छैन।'
साह, वर्मा र मण्डल जस्तै मोरङमा हजारौं युवा नागरिकता नपाउँदा पढाइबाट वञ्चित हुनुका साथै लोकसेवा आयोगकको तयारी गर्न पनि पाइरहेका छैनन्।
नागरिकता नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएको उनीहरुले दुखेसो गरे। 'बुवाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिनु भएको छ। आमाको वंशको नागरिकता छ’, हकिम अली खानले भने, 'नागरिकताका लागि पटक-पटक धाउँदा पनि मैले पाउन सकिनँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा जाँदा दिन नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरिएको छ।’
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भएकै कारण उमेर पुगेर पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले आइतबार प्रमुख अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्। पटक-पटक ज्ञापन पत्र, रिले अनशन र प्रदर्शन गरे पनि कतैबाट सुनवाही नभएको भन्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले अब निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेको उनीहरुले बताए। समितिका मोरङ अध्यक्ष अजय पौद्धारले भने, 'हामीलाई अनागरिक बनाएर भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कुन संविधानको धाराले दियो?'
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका धेरै सन्तान नागरिकताविहीन बन्नु परेको र राज्य यस विषयमा संवेदनशील नभएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष इशान खानले बताए। 'हामीले केही मागेका छैनौं नागरिकता लिएर देशमा केही गर्न मात्र चाहेका हौं।', उनले भने, 'नागरिकताका लागि विभिन्न निकाय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा आश्वासन मात्रै पाइयो। जन्मसिद्धका आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता पाएका अभिभावकका धेरै सन्तान उमेर पुगेर पनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन बन्नु परेको छ।’
'२०७२ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै अड्चन छैन’, उनले भने, 'तर ऐन नबनेको भन्दै नागरिकता दिइएको छैन।’ उनले मुलुकको मुल कानुनलाई ऐन नबनेको भनेर बन्धक बनाउन नपाइने जिकिर गरे। संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ’संविधानका धाराहरुमा कानुनअनुसार शब्दावलीमा कुनै बाधा अवरोध पनि पुर्याइएको छैन।’
खानले नागरिकताकै कारण उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भइ धेरै युवाको भविष्य नै अन्धकारमा परिरहेको गुनासो गरे। विभिन्न समयमा उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि आदेश दिइसक्दा पनि नागरिकलाई आफ्नै नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गराउने काम भइरहेको संविधान विपरित भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र मानव अधिकार आयोगसमक्ष पुग्ने तयारीमा जुटेको उनले बताए।
नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले आमाको नामबाट नागरिकता र जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनु पर्ने, महिला र पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, सर्वोच्च र उच्च अदालतको परमादेशको पालना हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
२०४६ सालअघि जन्मिएका जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो। २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानले भने अहिले वंशजको नागरिकता पाउन नसकेका हुन्। जन्मका आधारमा एक पटक मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने र अन्य व्यवस्था कानुन बनाएर मात्रै दिनु भन्ने फैसला २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पनि छ। त्यही फैसलाका आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७० चैत २० गते जन्मेका सन्तानलाई अहिले नागरिकता नदिनु भन्दै परिपत्र गरेको थियो।
नागरिकका विधेयक २०७५ संसदमा पेश भइसकेका कारण पारित नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्याको हल हुन नसकेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
