जनकपुरधाम : मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा अपारदर्शी र मनमौजी हिसावले रकम खर्चेको देखिएको छ । अस्पताल मातहतको सटरहरु भाडामा व्यापक चलखेल गरिएको र त्यसको आम्दानीसमेत पारदर्शी नगरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सटर भाडा वापतको करिब ९२ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले विगतमा गरेको सटरभाडा सम्बन्धी सम्झौताको अभिलेख नराखी रकम समेत अपारदर्शी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
लेखा परीक्षणको समयमा कार्यालय र विभिन्न १९ व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार एक आर्थिक वर्षको रु.५० लाख ५३ हजार भाडा प्राप्त हुनुपर्ने छ । तर आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा २९ लाख ११ हजार असूली भएको र बाँकी २१ लाख ४२ हजार तथा विगतको असुल गर्न बाँकी रहेको ७० लाख ५३ हजार गरी जम्मा ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको अनुसार विगतको असुल गर्नुपर्ने बाँकी राजश्व ७० लाख ५३ हजारको अभिलेख प्रमाणित नरहेकोले यसको पनि यकिन गर्ने आधार नरहेको उल्लेख गरिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १० मा राजश्वको लेखा अद्यावधिक गरी असुल एवं दाखिला गर्नुपर्ने र नियम १३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र असुल गर्न बाँकी राजश्वको कच्चावारी तयार एवं भिडान गरी राजश्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा खर्चको बिल भरपाईसहित लेखा राख्नुपर्ने र ३६(८) बमोजिम रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा अस्पतालले सादा कागजमा कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी उल्लेख गरी १ करोड ४१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यद्यपी असपतालसँग उक्त खर्चको श्रेस्ता माग गर्दा पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
परामर्शको वापत अनावश्यक खर्च
प्रादेशिक अस्पतालले सामान्य कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । अस्पतालले परामर्शको आवश्यकता नै नरहेको सामान्य कामको लागी परामर्श वापत ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२(४) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८५(४) मा कम्तिमा ३ वटा फर्मबाट दरभाउ पत्र लिई रु. ५ लाख सम्मको परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर अस्पतालले क्यान्टिन विल्डिङ्ग र नर्सिङ्ग विल्डिङ्ग ईन्डोर आउटडोरको सर्भे डिजाईन र लागत अनुमानको लागि परामर्शमा झण्डै १० लाख खर्चेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामान्य कामको लागि लिएको परामर्शमा परामर्शदाताले सर्वे डिजाईन र लागत अनुमान तयार गर्ने भनिएकोमा लागत अनुमानको मात्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोले ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पुरै गरिएकोले ४ लाख ७२ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कामै पुरा नगरी भुक्तानी
प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्टिन भवन निर्माण पुरा नहुँदै २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । अस्पतालले क्यान्टिन भवन निर्माणको काम पुरा भएको भनी एक कन्स्ट्रक्सनलाई दोश्रो तथा अन्तिम बिलको रु. २१ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ तर त्यस भवनको निरीक्षण गर्दा पार्टेसन र ढोका राख्ने काम बाँकी नै रहेको देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) मा भुक्तानी पूर्व रीत पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । नभएको कामको भुक्तानी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
