अन्नको भकारी मधेस, मल अभावले हैरानी

अन्नको भकारी मधेस, मल अभावले हैरानी
धान रोपाइँका लागि ब्याडबाट बिउ उखेल्दै महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१२ का किसान काशीबहादुर थापा । र, धानखेतीको तयारीमा जुटेकी महोत्तरीको बर्दिबास–१३ बिजलपुराकी सुमित्रादेवी महतो धानको ब्याड देखाउँदै । राजकरण महतो

जनकपुरधाम : मधेसको मुख्य खेती हो– धानबाली। अझैभन्दा अन्नको भण्डार हो मधेस। मधेसका ब्याडमा धानका बिउ उम्रिसके। रोपाइँका लागि खेत जोत्ने काम धमाधम भइरहेका छन्। तर, वर्षाै‌देखिको उही व्यथा, मल नै छैन। किसान सोध्दैछन्– मल कहिले पाइन्छ ? अझ कतिपय किसानले त रोपाइँ पनि गरिसके। कतै कतै त रोपो पनि हुर्किसक्यो, मलबिनै। तर रोपाइँका बेला जहिल्यैको रसायनिक मलको समस्या— न डीएपी र न युरिया। गाउँगाउँका डिलरमा मलखादका बोरा छैनन्। सरकारको तथ्यांकले भन्छ, मल फालाफाल।’

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१२ बिजलपुराका ४९ वर्षीय काशीबहादुर थापालाई जहिल्यै रोपाइँका बेला एउटै समस्याले गाँज्छ, मलको अभाव। यसपटक पनि उनी धान रोपाइँमा जुटेका छन्। तर, खेतमा हाल्ने एक मुठ्ठी पनि मल छैन। ‘मल भए पो खेतमा हाल्नु, मलमा यहाँ सधैं छल हुन्छ। बजारमै छैन मल, के हाल्नु मल हजुर! ’ ब्याडमा बिउ उखेल्दै गरेका थापा भन्छन्, ‘डीएपी चाहिने बेलामा युरिया मल पाइन्छ, युरिया चाहिएको बेला डीएपी। दुवै चाहिएको बेलामा कुनै पाइँदैन। खै के, खै के ? सरकार फेरिए पनि किसानलाई चाहिने मल खेतमा कहिले आउँदैन।’

रोपाइँको बेला डीएपी मल चाहिन्छ। धान हुर्किएपछि युरिया खाद हालिन्छ। तर, किसानलाई धानखेती कहिल्यै सहज भएन। कहिले वर्षात् नभएर ब्याडमै बेर्ना सुक्छन् त, कहिले मल नपाएर धानखेती भुसुक्कै हुन्छ। कहिले दुःख गरेर फलायो—फलायोे धानको मूल्य पाइँदैन। धानखेतीको सिजनमा मलको हाहाकार सदाबहार समस्या भएको कृषक थापाको अनुभव छ। सरकारको पनि रेडिमेट उत्तर हुन्छ, मल गोदाममा भरिभराउँछ। तर किसानले पाउँदैनन्।’ काशीबहादुर १५ कठ्ठा धानखेती लगाउँछन्। तर, मल नपाएर धानखेतीबाट सोचेजस्तो प्रतिफल आउँदैन। एकातिर श्रमिक पाइँदैनन्, अर्कोतिर मलको हाहाकार। कति थेग्नु समस्या पनि उनले। उनी भन्छन्, ‘किसानको कर्मै फुटेको छ। जसको सरकार आए पनि किसानले केही सुविधा पाउने होइनन्।’

मलमा जहिले छलछाम

बर्दिबास नगरपालिका—१३ डाँडाटोल बिजलपुराका नरबहादुर स्याङतानको साढे ३ बिघा खेत छ। धानखेतीमा हुने असुविधाले उनी तनावमा छन्। त्यही भएर धानखेती छोडे। भएभरको सबै खेतमा उखुखेती लगाए। धानखेती गर्न मलखाद, सिँचाइ श्रमिक तत्काल चाहिन्छन्। तर, यी सबै सुविधा उपलब्ध नहुने गरेको उनी बताउँछन्। उनले खेतीका लागि डिप ट्युबेल पनि सरकारी स्तरबाट जडान नगरेका होइनन्। तर, विद्युतीय ट्रासफर्मर नै चोरी भयो। एक वर्षदेखि ट्युबेल ठप्प छ। ‘मल हाहाकारकै कारण धानखेती गर्न छोडे। उखु खेती लगाए। त्यहाँ पनि सिँचाइ गर्न समस्या नै 
भयो,’ उनले भने।

धानखेतीको मुख्य सिजन सुरु भइसक्यो। तर, सरकारीस्तरबाट मलखादको व्यवस्थानमा दशकौंदेखि लापरबाही हुँदै आएको छ। सरकार भन्छ, ‘मल छ।’ तर, गाउँका डिलरसम्म मलको बोरा नै झर्दैन। कहाँ जान्छ त मलको बोरा ? उनी भन्छन्, ‘मल व्यवस्थानमा सधैं खेल हुन्छ, सरकारी स्तरबाट किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सधैं झेल हुन्छ। यो दुःखको कुरा सुनाउन पनि कठिन भयो।’ मलको कालोबजारी कहाँबाट हुन्छ ? किसानलाई थाहै नहुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘जुनै सरकार आए पनि मलमा हुने कालाबजारीको प्वाल टाल्न सकेको छैन। सरकारभन्दा कालाबजारिया नै शक्तिशाली भए,’ नरबहादुर पीडा पोख्छन्। नरबहादुरका छिमेकी ६८ वर्षीय जगजीवन महतोलाई पनि धान रोपाइँका लागि मलकै पिरलो छ। त्यसो त मल धानलाई मात्रै चाहिने पनि होइन्। मकै, उखु, तरकारीबाली सबैलाई मल नभई हुँदैन। तर, कहिल्यै पनि किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध हुँदैन। उनको अनुभव भने बेग्लै छ। जब–जब धानखेतीको सिजन सुरु हुन्छ। मलको हाहाकारले किसानलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याउँछ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका! जुनै पार्टीले सरकार चलाए पनि मल व्यवस्थानमा सरकार खरो रूपमा उत्रिन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘धेरै किसानले धान रोप्न बाँकी नै छ। केही बिघामा रोपिएको धानखेतीमा पनि मल हाल्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘धान फलाउने तागतै खेतमा छैन, कहाँबाट मनग्य फल्छ त धान ? ’

अर्कोतिर, सरकारले तोकेको दरमा मल पाइँदैन। सरकार तोकेको डिलरमा मलको बोरा छैन। तर, बजारका पसलहरूको गोदाममा मलका बोराहरू कहाँबाट आए ? सुशीलको प्रश्न छ, ‘सबका सब गोलमाल है’ हिन्दी फिल्मको डाइलगजस्तै भयो मल कथा। सरकार भन्छ मल जति पनि छ। तर, गाउँका डिलरहरूमा मलको अत्तोपत्तो छैन।’ किसानले हारेर कालोबजारीको मल महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। त्यो पनि सहजै पाइँदैन।

‘सरकारी मल बाटोमै गायब’

स्थानीय सरकारको सिफारिसमार्फत गाउँमा डिलर राख्ने गरिन्छ। तर, डिलरमा जाँदा किसानहरूले मल नपाएको किसान जगजीवन महतोको दुःखेसो छ। ‘सरकारले गाउँका किसानले पठाउने मल बाटैमा बिक्री हुन्छ कि के हुन्छ ? हामीलाई थाहै छैन,’ जगजीवन भन्छन्। किसानको हातमा खाद, पानी भएमात्रै खेती लगाउन सकिन्छ। उत्पादनले पनि राम्रो बजार भाउ पाए किसानको पनि खेतीपातीमा मन जान्छ। तर, यी सब केही छैन किसानको पक्षमा। बिजलपुराका ५६ वर्षीय बैजनाथ महतोलाई हिजोआज खेतीकिसानीमा मनै जाँदैन। तर, छोडेर पनि के काम गर्ने ? उनका लागि अर्को विकल्प पनि छैन। बाध्यतामा परेर मात्रै धानखेती गर्ने गरेका छन्। ‘आफ्नो खेत छैन। ठेक्का, अधियाँमा खेत लिएर खेती गर्छौं। महँगीले आकाश छोइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘किसानलाई खेती गर्न सजिलो छैन। मल, पानी, बजार केही छैन किसानको पक्षमा।’ अरू बेला मल बजारमा फालाफाल हुन्छ। जब धानखेतीको सिजन आउँछ अनि बजारबाट मलको बोरा हराउने गरेको उनी सुनाउँछन्। किसान जगजीवनका अनुसार डिजेलको मूल्यवृद्धि भएको कारण पहिला १५ सय प्रतिघण्टा रोटाबेटरले जोताइ हुने खेत अहिले २५ सयसम्म प्रतिघण्टा पुग्यो। किसान मर्छ कि बाँच्छ ?

‘बालेन सरकार आएदेखि देशमा झनै महँगी बढ्यो। मल पाएको छैन, खेतीपातीका लागि बिउहरू पाइन्दैन। दोब्बर मूल्य बढेको छ। किसान त झनै मर्ने भए। किसान त कहीँको रहेन,’ उनी भन्छन्।

किसानले खेती छाड्यो भने...

बिजलपुराको अकुवान टोलकी सुमित्रादेवी महतोले १५ कठ्ठा धानखेती गर्ने तयारी गरिकी छन्। चार जनाको उनको परिवार धान्न ब्याडमा बिउ छरेकी छन्। अब केही दिनमा तयारी पनि हुन्छ। तर, उनलाई धानमा हाल्ने मलकै जोहोमा दिन बित्ने गरेको छ।

‘सरकारले किसानको लागि रतिभर पनि सोच्दैन। सरकारमा जानुअघि सबै नेताहरूले भाषणमा भन्छन् किसान नै देशको शक्ति र इज्जत हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, कुर्सीमा बसेपछि सबै वाचा भुल्छन्। किसानी गर्ने किसानले खेती छोडे कसरी देश पालिन्छ। यो कुरा सरकारले किन सोच्दैन ?’

मलसँगै श्रमिकको पनि अभाव

सिँचाइबाहेक मलखाद्य र कृषि मजदुरको अभावमा पनि बर्सेनि धानखेती प्रभावित हुने गरेको छ। एकातिर सिँचाइको अभाव, अर्कोतिर आवश्यकताअनुसार कृषि मजदुर नपाइने गरेकाले धान रोपाइँमा समस्या हुने गरेको बिजलपुराका किसान रामप्रकाश महतो बताउँछन्। ‘दैनिक ६ सय रुपैयाँमा पाइने मजदुरको ज्याला ८ सय पुग्यो। तर, पनि काम गर्ने श्रमिक पाइँदैनन्। अब त खेती न होला जस्तो भयो’, उनी भन्छन। सिँचाइ, मलखाद्य र मजदुरको अभावमा मधेस प्रदेशमा धान रोपाइँ प्रभावित हुँदा धान उत्पादन घट्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्।

‘भारतबाट मल ल्याउन छुट दिनुपर्छ’

किसानको आवश्यकताको आधारमा मल आपूर्ति नभएको कारण नै मलको हाहाकार हुने गरेको मठिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डल बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारले मलखाद वितरणका लागि डिलरको सिफारिस गरेर कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिन्छौं। मल आपूर्तिको सबै जिम्मा संघीय सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकारले भारत सरकारसँग मागको आधारमा नेपालमा मल ल्याउँदैन तबसम्म नेपाली किसानले भोग्दै आएको मलको हाहाकारको समस्या हट्दैन।’ 

भारतबाट सरकारले मधेसका किसानलाई बिनारोकटोक एक बोरा भए पनि मल ल्याउन दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘कि त सरकारले किसानलाई मल दिनुपर्छ कि त किसानलाई भारतबाट स्वःस्फुर्त रूपमा मल ल्याउन सरकारले छुट दिनु पर्छ,’ उनले भने।

मधेसमा कहाँ कति हेक्टरमा धानखेती ?

धान उत्पादनको उर्बर भूमि हो मधेस। भात खान जति सजिलो छ किसानलाई धान उत्पादन गर्न त्यति नै कठिन छ। अन्न उत्पादनको पहिचान बोकेको तराई मधेसका किसानलाई धानखेती गर्न भने यतिखेर मलको पिरलो छ। मधेसमा बर्सेनि भदैया, चैते र बर्खेगरी तीन चरणमा धानखेती गरिन्छ। अन्नको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशका जिल्लामा मल अभावले किसानहरू पिरोलिएका छन्।

मधेसको धानबाली मुख्य खेतीमा पर्छ। यहाँ लाखौं हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ। पर्सामा ५४ हजार ७ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४७ हजार १ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ। सप्तरीमा कुल ८१ हजार ६ सय ६८ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल धानखेती हुन्छ। त्यसैगरि सिरहामा कुल ७३ हजार ९ सय १४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५४ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ। त्यस्तै महोत्तरीमा ६७ हजार ३ सय ५२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार पाँच सय हेक्टर धानखेती हुन्छ भने बारामा ६२ हजार ८ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ४६ हजार २० हेक्टरमा धानखेती फैलिन्छ।

त्यसैगरी रौतहटको ५३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ३८ हजार १ सय हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ। धनुषामा ७६ हजार ५ सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जग्गामध्ये ५९ हजार हेक्टरमा धानखेती हुन्छ। सर्लाहीको ८४ हजार ६ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४६ हजार ७ सय हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ।

देशभरि १ सय बढी प्रजातिका धान

मलको अभावमा धान उत्पादनमा प्रत्येक वर्ष गिरावट आइरहेको छ। तर, यस बारे न त सरकार गम्भीर न त पार्टीहरू नै। राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार ललितपुरका वरिष्ठ धान वैज्ञानिक डा. उज्ज्वल कुशवाहाका अनुसार कुनै पनि प्लान्टलाई वृद्धि विकासका लागि १६ प्रकारका पोषक तत्व चाहिन्छन्। ‘राम्रो उत्पादनका लागि माटो उर्बर हुन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने। आर्गेनिक र केमिलयुक्त गरी दुई प्रकारका मल खेतीपातीमा प्रयोग गरिन्छ। तर, केमिलयुक्त मलले छिटो काम गर्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय जिन बैंकले नेपालमा २ हजार ४ सय प्रजातिका धानको जिन संरक्षण गरेर राखेको छ। डा. कुशवाहाका अनुसार सरकारले २ सय १ वटा प्रजातिका हाइब्रिड तथा उन्नत जातका धान बिउ खेतीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। त्यसमध्ये तराईदेखि पहाडसम्म करिब एक सय बढी प्रजातिका धानको खेती हुन्छ।


४३ प्रतिशत किसानलाई खाद्यान्न अपुग

सुन्दा अनोठौ लागे पनि कुरा सत्य हो। अन्न भण्डारको पहिचान बोकेको मधेस प्रदेशमा कृषि कर्म गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। राष्ट्रिय कृषि गणना– २०७८ अनुसार मधेसमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० कृषक परिवार छन्। तीमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। यसको एक मुख्य कारण धानजस्ता मुख्य खेतीको बेला मल अभाव, सिँचाइको असुविधा, उत्पादनले लगानीको आधारमा बजार मूल्य नपाउनुजस्ता कारणले खेत प्रभावित भएर साना र मझौला किसानहरूलाई वर्षभरि आफ्नै खेतको अन्न बालीले भरणपोषण हुँदैन।

नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६१ लाख १४ हजार ६ सय जनसंख्या मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। ११ लाख ५६ हजार ७ सय १५ परिवार बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा ७ लाख ३८ हजार तीन सय ४० (६३.८ प्रतिशत) परिवार कृषक रहेका तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका आठ जिल्लामा छरिएर रहेका ती कृषक परिवारले ४ लाख ९२ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा कृषिकार्य गर्ने गरेकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षैभरि खान पुग्ने गरेको कृषिगणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ। तथ्यांकले अधिकांश कृषक परिवारले जीवन निर्वाहका लागि मात्रै कृषि कर्म गर्ने गरेको देखाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.