काठमाडौं : कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने योजना अलपत्र भएको छ । कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७८ जारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने सरकारको योजना थियो । तर, योजना बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सो कार्यविधि संशोधनसहित मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ ।
‘केस इन्भेस्टिगेसन’ तथा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’, स्क्रिनिङ, हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार, सञ्चार गतिविधि सञ्चालनमा गाउँमा खटिने जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई परिचालन गर्ने भनिएपनि अझै जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटाउने योजनामा आफूहरु रहेको बताउँदै आएको छ ।
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिडसम्बन्धी परामर्श, मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई दिइएको छ ।
जोखिम पहिचान भएका स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सूचना संकलन गरी विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार, ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा ७ जना र अन्य महानगरपालिकामा ५/५ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गरिने छन् । यसैगरी ११ उपमहानगरपालिकामा तीन /तीनजनाका दरले नगरपालिकामा दुई/दुई जनाका दरले र गाउँपालिकामा एक/एक जना सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाइनेछ । देशभर एक हजार ७७ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
हाल जनस्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति १२ हजार बढी रहेको छ । तर, सरकारले ल्याएको कार्यविधि संशोधनसहित फाइल मन्त्रिपरिषदमा पुगेपनि अड्किएको छ। नेपाल जनस्वास्थ्य संघका सचिव दीपेन्द्र खड्काले तत्काल कार्यविधि सच्चिएर कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘सेवा बाहिर रहेकालाई खटाउने विषय संशोधनसहित मन्त्रीपरिषदमा फाइल पुगेको जानकारी आएको छ। तत्काल यो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।’
केहि पालिकाहरुले जनशक्ति विवरण पठाएपनि माग संख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपठाउँदा समस्या भएको छ । स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
