बीपी प्रतिष्ठनलाई अनिवार्य बाहेकका आर्थिक काम बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

बीपी प्रतिष्ठनलाई अनिवार्य बाहेकका आर्थिक काम बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

धरान: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सबै पदाधिकारीहरु आर्थिक अनियमितताका घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य बाहेकका आर्थिक कारोवार बन्द गर्न प्रतिष्ठानलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक गौरीशंकर साहले प्रतिष्ठानमा करौडौं आर्थिक अनियमितता गरेको छानविन समितिले जनाएपछि स्वास्थ्यमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई लिखित पत्र काटेर उक्त निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव प्रकास अधिकारीले बीपी प्रतिष्ठानलाई प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले दैनिक प्रशासनिक काम र अनिवार्य आर्थिक कारोवार वाहेकका काम तत्काल नगर्न लिखित निर्देशन दिएका छन् । सिनेट बैठकको निर्णय नभएसम्म अन्य कुनै काम नगर्न समेत पत्रमा भनिएको छ । उक्त निर्णय भदौ १७ गतेको सचिव स्थरको बैठकको निर्णय अनुसार बीपी प्रतिष्ठानलाई उक्त निर्देशन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारी बीपी प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर ८२औं दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनकै कारण प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. रेग्मीले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका छन् भने अन्य तीनजनाले राजीनामा दिएका छैनन् ।

प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न डा भगवान कोइराला सहित प्रतिष्ठानका ६ जना सिनेट सदस्यहरुले समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिखित निवेदन दिएका छन् ।

यता प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले सरकारले आन्दोलनकारीहरुका माग पूरा नगरेको भन्दै आईतबारदेखि कोभिड उपचार, आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । बीपी प्रतिष्ठान सुद्धिकरण अभियानका सहसंयोजक डा. विष्णु पोरखरेलले सरकारलाई प्रतिष्ठान सुधार गर्न दिएको समयभित्र जायज मागलाई पूरा गर्ने छाँटकाट नदेखिएपछि आइतबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.