सप्तकोसी कटान क्षेत्र निरीक्षणमा गृहमन्त्री, दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वसन

सप्तकोसी कटान क्षेत्र निरीक्षणमा गृहमन्त्री, दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वसन

उदयपुर : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सप्तकोसीले कटान गरेको क्षेत्रको निरीक्षण गर्न शनिबार उदयपुर आइपुगेका छन्। मध्यान्न ११:३० बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मन्त्री खाँड कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न बेलका नगरपालिका- ८ टप्पु क्षेत्रमा आइपुगेका हुन्। 

उनले सप्तकोसीले कटान गरेको क्षेत्र, स्थानीयका समस्या, भइरहेका प्रयासका बारेमा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षानिकायका प्रमुखसँग जानकारी लिए। लगातारको बर्षाका कारण सप्तकोसीमा आएको बाढीले भदौ १२ र १३ गते तटिय क्षेत्रमा तीव्र कटान गरेपछि उदयपुरका मात्र करिब एक हजार तीन सय परिवार उच्च जोखिममा रहेका थिए। कोसीले बेलका- ८ लाहुरेखोज दक्षिण २ सय मिटर क्षेत्र र श्रीलंका टापुमा कटान गरेपछि वडा नं. २,३,९, सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी नगरपालिका र  कन्चनरुप नगरपालिकाका बस्ती जोखिममा रहेका थिए। 

कोसीले टप्पु क्षेत्रको जमिन कटानसँगै बस्तीमा प्रवेश गर्न लागेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा तत्काल तीन सय मिटर कटान क्षेत्रमा जिल्ला सिचाई कार्यालयबाट प्राप्त आठ हजार बोरा र ५० थान जालीले तटबन्धन गरी बस्ती जोगाइएको थियो। 

बस्ती जोखिममा रहेको भन्दै मानव बस्तीको दिगो सुरक्षाको माग गर्दै मेयर दुर्गाकुमार थापा गृहमन्त्रालय पुगेका थिए। मेयर थापाकै आग्रहमा मन्त्री खाँड स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको बताइएको छ। गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुसमेत निरीक्षणमा आएका छन्।

त्यसक्रममा गृहमन्त्री खाँणले जनताको जीउधन सुरक्षासँगै कोसीको दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वसन दिएका छन्। उनले प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा प्रमुखलाईसमेत निर्देशन दिएका छन्। टोलीले कटान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत र हवाई अवलोकन गरेको जनाइएको छ।
शनिबारै गृहमन्त्री खाँणसहितको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र सो वरपरका क्षेत्र तथा हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ गणेशबजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.