काठमाडौँ: सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न बनाएको समितिमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाको नाम्खा स्थित लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसको छानविन गर्न बनाएको अध्ययन समितिमा सेना समेटिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । गृहले अध्ययन समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञलाई सहभागी गराएको छ । तर उक्त अध्ययन समितिमा सेनालाई सहभागी गराएको छैन । जवकि सेनाले २०७७ साउनमा सीमा अनुगमन, व्यवस्थापन तथा रक्षाका लागि छुट्टै निर्देशनालय गठन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ साउन ५ गते सेनालाई सीमा अध्ययन गर्न छुट्टै निर्देशनालय बनाउन स्वीकृत दिएको थियो । उक्त निर्देशनालयको कार्यदेश नै सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनु हो । निर्देशनालयको सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न बेग्लै कार्याविधि छ । वार्ता तथा सीमा अनुगमन र निरीक्षणका लागि गठन गरिने प्रत्येक संयन्त्रहरूमा नेपाली सेनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने कार्यविधिमा उल्लयेख छ ।
सीमा अध्ययन गर्न बनेको समितिमा आफ्नो सहभागिता र भूमिका नदेखेपछि सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बताएको छ । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्रममा सेनालाई बाहिर राख्न नहुने बताए । अधिकारीले अन्नपुर्णसँग भने, ‘सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न छुट्टै निर्देशनालय स्थापना भएको अवस्थामा सेनालाई बाहिर राखेर बनाएको अध्ययन समिति र त्यसले ल्याउने निचोड अपुरो हुन्छ ।’
सरकारले अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गर्दा सेनासँग परामर्श समेत गरेन । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी सुरेश शर्माले सीमा अध्ययन समितिमा सेनाका प्रतिनिधि राख्नु वान्छनीय हुने बताए । शर्माले अन्नपुर्णसँग भने, ‘सेनालाई सहभागी नगराउँदा सीमा अध्ययन नै अपुरो हुन्छ ।’ राजनीतिक बाहेकका सीमा लगायत मुलुकको स्वाधिनता र अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुको अध्ययन गर्न बन्ने समितिमा सेनालाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
अघिल्लो सरकारका पालमा समेत हुम्लाको नाम्खास्थित लिमी लाप्चादेखि हिल्साको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको स्पष्ट पारेको थियो । तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र चीनबीच कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा विवाद नरहेको बताएका थिए । उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग समेत छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधासेनापति थापाले समेत हुम्लामा नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले समेत नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।
निर्देशनालय बनेपछि नेपाली सेनाले भारत र चीनसँगका विभिन्न स्थानमा देखिएका सीमा विवादबारे गहकिलो अध्ययन सुरु गरेको छ । उसले भारत र चीनसँगका सीमा विवाद बारेमा फरक फरक प्रकृतिको दस्तावेज बनाएको छ । भारतसँग कालापानी विवाद निस्कदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाएर पटक पटक छलफल गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले प्रधानसेनापति थापासँग भारत र चीनसँगको सीमा विवादका बारेमा नियमित ब्रिफिङ लिने गरेका थिए । निर्देशनालयले सीमा अनुगमन तथा समन्वय र सन्धिसम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संविधानले समेत नेपाली सेनालाई सीमा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २६७(१) मा लेखिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।'
यस्तो छ निर्देशनालयको कार्यादेश:
– सिमानाको संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित सरकारलाई सुझाव दिने
– गृह, परराष्ट्र तथा भूमिसुधार मन्त्रालयसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, पुरातत्व विभाग, नापी विभागलगायत निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको अभिलेख राख्ने
– सीमासम्बन्धी सन्धिसम्झौता, भौगोलिक विवरण, ऐतिहासिक नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाअंकित नेपालको आधिकारिक नक्सा र सीमा तथा नेपालको सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील प्रकारका लिखित दस्तावेज संकलन र संरक्षण गर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
