लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानीको जनगणना गरिने

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानीको जनगणना गरिने

काठमाडौँ: सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अवस्था हेरेर सम्भव भएसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीको जनगणना गरिने जनाएको छ ।

कोभिडका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गर्न भएपछि सीमा क्षेत्रको पनि जनगणना गरिने महानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले बताए। महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार त्यस क्षेत्रको जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

'स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको छलफलबाट एउटा निश्कर्षमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यहीँ गएर गर्न अहिलेको अवस्था सम्भव छैन, तर यो विषय विषय हो,' उनले भने, 'स्थानीय तह, सीडिओ, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल गरिएको छौँ, सम्भव भएसम्म गर्छौँ।'

भौतिक उपस्थितिमा नभएमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट भए पनि त्यो क्षेत्रको जनगणना हुने श्रेष्ठले बताए । उनले सेटलाइट वा जीएसएस प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन गरेर अनुमानित तथ्यांक संकलन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी कार्तिक २५ देखि मंसिर ९  सम्म राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ ।

यस्तै भदौ २० गतेदेखि जनगणनाको काम सुरुवात हुने र मुख्य जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने श्रेष्ठले बताए । जनगणनाका लागि ८० वटा प्रश्नावली तयार छन् । जनगणनाको तथ्यांक संकलन दुई चरणमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको कार्यतालिकाअनुसार भदौ २० देखि २६ गतेसम्म सुपरभाइजर भर्ना गरिनेछ । भदौ २७ र २८ गते सुपरभाइजरलाई तालिम दिने र भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म सुपरभाइजर घरघरमा पुगेर सूचीकरणको काम गर्नेछन् ।

कात्तिक १३ देखि १६ गतेसम्म गणक भर्ना गरेर तालिम दिने काम हुनेछ । गत जेठ २५ देखि ८ सम्म हुने निर्धारित कार्यतालिका कोभिडका कारण प्रभावित भएको थियो । कोभिड महामारी बीचमा पनि जनगणनाका आन्तरिक काम भने भइरहेको उनले बताए । नेपालमा जनगणना भएको ११० वर्ष भएको छ । १९६८ बाट नेपालमा जनगणना सुरु भएको हो । नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना गर्दैआएको छ । २००८ मा भने नियमित जनगणना रोकिएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिका कारण रोकिएको जनगणना २००९ र २०११ गरी दुई चरणमा गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.