काठमाडौं : अध्यादेशमार्फत बजेट संसोधन गरेको सरकारले चालू वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्दै चैतपछिको तीन महिना अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने आशा व्यक्त गरे। यसअघि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो।
आगामी चैतभित्र सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने भएकाले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने सरकारको अपेक्षा छ। मुद्रास्फीतिमा भने संशोधन भएको छैन। मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अघिल्लो सरकारको अनुमानलाई निरन्तरता दिइएको छ।
खोप किन्न ५ अर्ब
जनसंख्याको १७ प्रतिशतले भदौ २३ सम्म खोप लगाएको सरकारी तथ्यांक छ। हालसम्म १ करोड ३३ लाख ६९ हजार खोप आयात गरिएको, करिब तीन करोड मात्रा आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ।
कोभिड पीडितलाई राहत
सरकारले कोभिड–१९ बाट पीडितलाई पहिलो पटक बजेटमा समेटेको छ। कोभिडबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्नलाई अनुदान दिइने भएको छ। तीमध्ये पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिने भएको छ। यस्तो रकम स्थानीय तहको समन्वयमा असोजभित्र हस्तान्तरण गरिनेछ।
कृषिमा थप लगानी
कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम अनुदान बजेटमार्फत ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानलाई आकर्षण गर्न, कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गर्न यो योजना अघि सारिएको हो। यसअघि बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आइएको थियो।
कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक/एकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्र, केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योग खोल्न छुट तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिने भएको छ। सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
बेरोजगार युवाको लगत अध्यावधिक
बेरोजगार युवाको लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने सरकारको योजना छ। यस्ता युवालाई १० करोडसम्मका लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूबाट तालिमको व्यवस्था गरिने विधेयकमा छ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिबलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ।
यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाका १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने भएको छ।
उत्पादनशील उद्योगलाई प्रोत्साहन
सरकारले उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छ। त्यस्ता उद्योगमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट, स्टिल, कृषिमा आधारित, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग पर्दछन्। तीन सयभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइएको छ।
आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइने भएको छ। स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने जनाइएको छ। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिने भएको छ। खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिने भएको छ। छुटसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
योगमायादेखि हालसम्मका सहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्ने अग्रज राजनीतिज्ञको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ।
जलविद्युत्मा कर छुट
अर्थमन्त्री शर्माले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासका लागि पहल सुरु गरेका छन्। दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। बजेटले २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूको आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ।
उक्त आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै, त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता आयोजनालाई निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्सांकन तयार गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
