म्याग्दीमा सामुदायिक बिद्यालय खुल्याे

म्याग्दीमा सामुदायिक बिद्यालय खुल्याे

बेनी : करिब पाँच महिनापछि म्याग्दीका सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन शुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमकाबीच सदरमुकाम बेनी बजार बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गरेका हुन्। सरकारले अघि सारेको 'स्मार्ट लकडाउन'को अवधारणा अनुसार सामुदायिक बिद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गरेका जनाएका छन्। 

ग्रामीण विद्यालयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपछि निषेधाज्ञा र समुदाय सिल गर्ने ‘स्मार्ट लकडाउन’ अवधारणाको अभ्यास गरेर बिद्यालय सञ्चालन भएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरण शर्मा पौडेलले कोरोना संक्रमणको जोखिम र प्रभावको आधारमा बिद्यालय सञ्चालन गरिएको बताए।  

कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार १० वटा माविसमेत सबै ३७ वटै विद्यालय खुल्ला गरी भौतिक रूपमा विद्यार्थी बोलाएर अध्ययन/अध्यापन भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। मावि तहका विद्यालयमा १५० जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी छन्।

एउटा कक्षाकोठामा २०-२५ जना बढी विद्यार्थी नभएकाले कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमण नभएको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न उपयुक्त हुने अभिभावकको तर्क छ। न्यून विद्यार्थी भएको, पातलो बस्ती भएका स्थानका विद्यालय पुरै खुला गरे पनि गाउँपालिका केन्द्र रहेका र अलि बढी विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयले भने विद्यार्थीको जोरबिजोर रोल नम्बरको आधारमा कक्षा सञ्चालन गरेका छन्।

केही विद्यालयले भीड हुने भन्दै बार अनुसार कक्षा चलाएका छन्। शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायमा संक्रमण देखिए बन्द गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराई भौतिक रूपमै विद्यार्थी राखेर पढाइ सुरु गर्न निर्देशन दिएको जनप्रतिनिधीले बताएका छन्। 

सदरमुकाम बेनीका विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको अनलाइन कक्षा प्रभावकारी देखिएको छैन। गत बैशाख २२ गतेदेखि निषेधाज्ञा भएपछि गाउँका घर फर्केका विद्यार्थी पुनः बिद्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन। केही अभिभावकको बुझाइमा अनलाइन कक्षा शुल्क उठाउने माध्यममात्र भएको छ। तर केही निजी विद्यालयले भने अनौपचारिक पोसाकका विद्यार्थी बोलाएर पढाउन थालेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.