भोजपुरमा तीन बालबालिकाको हत्या कि मृत्यु ?

भोजपुरमा तीन बालबालिकाको हत्या कि मृत्यु ?

भोजपुर: २०७४ असार १२ गते अरुण गाउँपालिका ३, प्याउलीको मरेङडाँडास्थित स्थानीय तोरन कार्कीको पोखरीमा मृत भेटिएका तीन बालबालिकाको रहस्यमय घटनाका दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेका छैनन्।

असार १० गते साँझबाट हराएका ८ वर्षीय प्रदीप फुयाँल, १४ वर्षीया सुष्मा फुयाँल र १५ वर्षीय रञ्जित सापकोटा मृत भेटिएका थिए। घटनाको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी र अनुसन्धान निकायले ठोस प्रमाण र नतिजा जुटाउन नसक्दा पीडित परिवारको विचल्ली भएको छ।

अवोध छोराछोरीको असह्य मृत्यूको पिीडा र न्याय नपाएपछि चेतनाथ फुयाँल र उनकी पत्नी निर्मला गाउँबाट विस्थापित भइकेका छन्। दोषी पत्ता लाग्ने र राहतको आशमा बाँचेका उनीहरु न्यायको कुने संकेत नदेखेपछि अन्ततः घरगोठमा ताल्चा र खेतबारी त्यसै छाडेर तराई झरे।

‘न्यायको आश गर्दागर्दै सास जाने भयो, गाउँमा बसेँ अझै कत कष्ट भोग्नुपर्ने हो, मनै अडाउन गाह्रो भयो, तराई झरेँ’ चेतनाथले भने, ‘मृत्यु कसरी भयो भन्ने पनि रिपोर्ट दिएनन्, कतैबाट न सहयोग न न्याय नै पाएँ।’

मृतक छोराछोरीको तस्बिर देखाउँदै चेतनाथ दम्पती।

घटनामा मृतक ८ वर्षीय प्रदीप फुयाँल र १४ वर्षीया सुष्मा फुयाँलका बाबु चेतनाथ र उनकी पत्नी निर्मला गत ०७४ साल असोजमै घरबार बेबारिसे छाडेरै इटहरीको हलगडा झरे। अहिले बिहान बेलुकीको छाक टार्न र कान्छी छोरी पढाउन चेतनाथ एक फर्निचरमा ज्यामी काम गर्छन्।

घटनामा आफ्नो कान्छो छोरो रन्जित गुमाएका प्याउली मरेङडाँडाकै अर्का पीडित रवीन्द्र सापकोटाले राज्यले आश्वासन मात्र देखाएर झनै पीडा थपिदिएको सुनाउँछन्। पीडित परिवारले न न्याय पाए न त राहत नै।

न्याय र राहत आश्वासनमै सिमित भएपछि चेतनाथ र रवीन्द्रको परिवारलाई अझै पीडा थपिएको छ। दोषी टुंगो लगाउने र न्याय पाउने आश मरेपछि चेतनाथको परिवार विस्थापित बनेका हुन्। तात्कालीन भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले न्यायको पहल गरिरहने बताए पनि अहिलेसम्म अन्य कुनै पक्षले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ।

आश्वासनमै सिमित न्याय र राहत

न्यायको आशमा पीडित परिवार २०७४ भदौ तेश्रो साता शितल निवास्थित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तात्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कक्षसम्म पुगेका थिए। त्यसबेला गृहमन्त्री शर्माले मृतक बालबालिकाको परिवारलाई काजकिरीयाका लागि सरकारले जनही साढे ३ लाख दिने घोषणा गरे पनि त्यो रकम पाएनन्।

छोराछोरीको मृत्युपछि पीडित चेतनाथले छाडेको घर। तस्बिर: प्रदीपचन्द्र राई

न्याय र राहतको प्रतिक्षामा बसेका पीडित परिवारले पटकपटक सम्बन्धित निकायसम्म विन्ती बिसाए पनि बेवास्ता गरिएको मृतक रञ्जितका बावु रवीन्द्र सापकोटाको गुनासो छ। सरकारले गरेको बेवास्ताप्रति पीडित परिवार निराश बनेका छन्। रवीन्द्रले भने, ‘सरकारले आश्वासन त दियो तर न राहत आयो न न्यायको कुनै बाटो नै खुल्यो, आशैआशमा मारे’

अनुसन्धानमै प्रहरी

यता जिल्ला प्रहरी भोजपुरका डिएसपी राजकुमार राईले मृतक तीन बालबालिकाको मिसिलहरुका आधारमा ६५ जनाको कल डिटेल, सोधपुछ, ३ वटा लेखापढी गरिएको बताएका छन्।

यस्तै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले बालबालिकाको मृत्यु पानीमा डुबेर भएको पोष्टमार्टम रिपोर्ट निकालेको थियो। पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि थप ल्याब टेष्टका लागि घटनास्थलको पोखरीको पानी र मृतक बच्चाहरुको श्वास नलीमा अड्किएको पानीका कण ब्यूरोमा पठाएको डिएसपी राईले बताए।

तीन बालबालिकाको रहस्यमय मृत्युपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न तत्कालीन अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तरकुमार कार्की र भोजपुरका तत्कालीन डिएसपी काजीकुमार आचार्य नेतृत्वको संयुक्त टोली खटे पनि प्रमाण जुटाउन सकेन। पछि २०७४ साउन १३ गते  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबीआई) का तत्कालीन डिएसपी दधिराम न्यौपानेको नेतृत्वमा स्थलगत अनुसन्धान टोली पनि आयो। उक्त टोलीले पनि कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेन।

जनप्रतिनिधि मौन

पीडित परिवारसँग न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता दिएका जनप्रतिनिधि पनि मौन देखिन्छन्। वर्षौ बितिसक्दा पनि राज्यबाट घटनाको कुनै ठोस प्रमाण र नतिजा दिन नसकेपछि घटनाको विषयमा जनप्रतिनिधिले कुनै चासो देखाएका छैनन्।

विभिन्न निकायसम्म दोषी पत्ता लगाउन र पीडित परिवारलाई राहतका लागि पुगे पनि कुनै उपलब्धी विहीन बनेको गाउँपालिका उपप्रमुख विनिता ढकालले स्वीकारिन्। भनिन्, ‘न्याय र राहतका लागि हामीले केन्द्रसम्मै दौडधुप लगायौँ तर कुनै न्याय भेटिएन, राज्यले यो विषयमा चासो दिएन’

४ वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाको दोषीको कुनै पत्तो लागेको छैन। पीडित परिवारको न्यायका लागि ढोका ढकढकाउने वाचा दिएका जनप्रतिनिधि पनि मौन देखिएको पीडित परिवारको गुनासो छ। घटनाको अनुसन्धान नै सुस्ताएपछि न्यायको ढोका बन्द भएको चेतनाथले गुनासो पोखे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.