चीनतर्फ याक निर्यात रोकिदाँ पशुपालकलाई आर्थिक समस्या

चीनतर्फ याक निर्यात रोकिदाँ पशुपालकलाई आर्थिक समस्या

ताप्लेजुङ : ताप्लेजुङका उच्च हिमाली क्षेत्रमा याक गोठ बढ्न थालेका छन्। चीनको तिब्बततर्फ निर्यात हुँदै आएका याकका बाछा दुई वर्षदेखि चीनतर्फको नाका बन्द भएकाले निर्यात हुन छाडेपछि गोठको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। 

'नाका बन्द भएकाले बाछा निर्यात भएको छैन, जसले याकको सङ्ख्या मात्रै नभई गोठ पनि थपिन थालेका छन्,' ओलाङ्चुङ्गोलाका छेतेन शेर्पाले भने। उनका अनुसार ओलाङ्चुङगोला, याङ्मालगायत उच्च क्षेत्रमा गोठ थपिएका छन्।  

नाका बन्दले जडीबुटीलगायत अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा पशुपालनतर्फ स्थानीयवासी आकर्षित हुन थालेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण फैलिने भन्दै दुई वर्ष अघिदेखि तिब्बतले बन्द गरेको टिपताला नाका अझै खुलेको छैन। नाका बन्द भएदेखि नै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न पाएका छैनन्। उनीहरुले गलैँचा, जडीबुटी, छुर्पी, याकका बाछालगायत निर्यात तथा व्यापार गरी आम्दानी लिने गर्थे। 

चरन क्षेत्रको अभाव, जङ्गली जनावरको आक्रमणजस्ता कारणले उच्च क्षेत्रका स्थानीयवासी पशुपालनतर्फ निरुत्साहित हुँदै गएका थिए तर नाका बन्दले अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्पजस्तै बनेपछि पशुपालनमै समय खर्चिन थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पशुपालनमा समय खर्चिए पनि अहिले कुनै फाइदा लिन नसकिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार चीनमा निर्यात नहुने र नेपाली बजारमा उत्पादन पुर्‍याउँदा ढुवानी खर्च नै बढी लाग्ने हुँदा फाइदा लिन नसकिएको हो।

पशुपालनमा मात्र निर्भर रहेका कतिपयलाई भने याकको बाछा निर्यात नहुँदा आर्थिक समस्या हुने गरेको छ। बाछा बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक रु १५ लाखसम्म आम्दानी लिने गरेका किसान नाका बन्दले समस्यामा परेका छन्। दुई वर्षमाथिका याकको बाच्छा कम्तीमा रु ४० हजार देखि एक लाख ५० हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ। 

हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य पेशा भनेकै जडीबुटी सङ्कलन तथा व्यापार र पशुपालन हो। यसैबाट उनीहरुले आफ्नो घर व्यवहार चलाउने गरेका छन् तर आजकल चरन क्षेत्र र कामदारको अभाव, जङ्गली जनावरको आक्रमणले भने पशुपालनको विकल्प खोजी गर्न थालेको पनि पाइन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.