पुल निर्माणमा स्थानीयको विरोध

पुल निर्माणमा स्थानीयको विरोध

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको आकाशे पुल निर्माणको स्थानीयले विरोध गरेका छन्। स्थानीयको विरोधपछि आकाशे पुल निर्माणको काम रोकिएको छ। 

आवश्यकता नभएको ठाउँमा आकाशे पुल बनाउन थालेपछि स्थानीयहरु विराटनगर महानगरपालिको विरोधमा उत्रिएको हो। बस पार्कभन्दा निकै तल कलेज रोडको नजिकै आकाशे पुल बनाउन खाल्डो खनिएको छ। स्थानीयले विरोध गरेपछि पुल निर्माणको काम हाल स्थगित भएको छ। 

विराटनगर महानगरपालिकाले कञ्चनबारी चोक, बरगाछी चोक, घाँस चोकमा गरी हाल तीन ठाउँमा आकाशे पुल बनाउने योजना अघि सारेको थियो। बरगाछीमा मेयर भीम पराजुलीले गत साल चैत २ गते पुलको शिल्यान्यास नै गरिसके। तर ती ठाउँमा पुल निर्माण नगरी कलेज रोड छेउमा काम शुरू गरिएको हो। वडा नं. ९ र ११ को बीचमा पर्ने कलेजरोड नजिकैको ठाउँमा पुल बनाउनु आवश्यकता छैन भने त्यहाँ पुल बनाउँदा रोजीरोटी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीयले महानगरपालिकाको सो योजनाको विरोध गरेका छन्। 

शंकरप्रसाद साह, श्यामप्रसाद साह, कुँवरलाल कामत, ओमप्रकाश माली, मदन कामत, विनोद कामत, सेवा कामत आदिले आकाशे पुल निर्माणको विरोध गर्दै महानगरपालिकामा लिखित उजुरी दिएका छन्। सो ठाउँमा पुल बनाउनु कुनै औचित्य छैन भने पुल बनेमा त्यहाँको गरिव परिवारको उठिवास हुने अवस्था छ। 

पुल निर्माण गर्न लागिएको ठाउँको पश्चिमपट्टिको जग्गाधनीको पनि पूरै बाटो बन्द हुने अवस्था छ। व्यक्तिलाई मर्का पर्नेगरी अनावश्यक ठाउँमा पुल बनाउनु कुनै औचित्य नरहेकाले विरोधमा उत्रिएको शंकरप्रसाद साहले बताए। 

विराटनगर महानगरपालिकाका इञ्जिनियर अर्जुन थापाले सो ठाउँमा पुल बन्न लागे पनि स्थानीयको विरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले अन्त पनि आकाशे पुल बन्ने बताए। कार्यकालको अन्त्यमा काम देखाउन मेयर भीम पराजुलीले आकाशे पुल निर्माणको कामलाई जोड दिँदै आएका छन्। उनी जसरी हुन्छ दशै‌सम्ममा केही पुल बनाइ छाड्ने पक्षमा छन्। त्यही क्रममा अनावश्यक ठाउँमा पुल ठड्याएर काम भएको देखाउन खोजिरहेका छन्। 

तर अनावश्यक ठाउँमा पुल बनाउनु भनेको महानगरको बजेटको दुरूपयोग गर्नु मात्र भएको स्थानीयहरुले बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.