काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएको ५२ दिन पुरा भएको छ। तर, उनले ल्याएका अधिकांश कार्ययोजना कागजमै सिमित भएका छन् । उनी साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएको ८ दिनपछि उनले सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे नीतिगत प्रतिवद्धता र कार्ययोजना ल्याएका थिए । कार्ययोजनामा भएका अधिकांश बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कार्ययोजनामा उनले एक तिहाई नागरिकलाई असोज मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने बताएका छन् । सरकारले देशभर कुल जनसंख्याको दुई करोड ६५ लाख जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । यसरी हेर्दा असोज मसान्तसम्म ८८ लाख ३५ हजार नागरिकले पूर्णखोप लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
हालसम्म ५२ लाख ४३ हजार २३६ नागरिकले पूर्णखोप लगाएका छन् । भारत सरकारले नेपालले खरिद गरेको १० लाख मात्रा खोप दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले निकट भविष्यमै खोप आउने बताएका थिए । तर, सो खोप आउन सकेन ।
यस्तै,कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘विदेश जाने प्रयोजनका लागि खोप लगाएको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । आवश्यकताअनुसार उक्त वितरण केन्द्र थप गरिने छ।’ अहिलेपनि सहज तरिकाले खोप लगाएको प्रमाणपत्र नागरिकले पाउन सकिरहेका छैनन् ।
कोभिड–१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा रिक्त शैयाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी बिरामी भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गरिने कार्ययोजनामा भनिएपनि नीजि तथा सार्वजनिक अस्पतालले शैया विवरण अवस्था सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड–१९ कमाण्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११ औं तहका कर्मचारी खटाइने भनिएपनि अनुगमन हुन सकेको छैन । कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘ प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने महान अभियानलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ ।
गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायककारूपमा परिचालन गरिने छ । जबकी वोर्डले अहिलेसम्म विमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पताललाई दुई अर्ब बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । गैर–नाफामूलक स्वास्थ्य संस्था, नीजि अस्पताल, नीजि मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा कोभिड-१९ को उपचार प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, अस्पतालहरूको ग्रेडिङ गरी शुल्क पारदर्शी बनाउने व्यवस्था लागू गरिने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि अस्पताललाई शुल्क सार्वजनिक गर्न अपिल समेत गरेको थियो। तर, नीजि अस्पतालले अटेर गर्दै आएका छन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.शरद वन्तले सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीको टुंगो नलगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा भएका संरचनाले पनि ठिक ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । यसको असर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि परेको छ ।’ सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता,योजना,नीति आएपनि कार्ययोजनामार्फत कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
