काठमाडौं : सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसदमा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्क्रिय भएका छन्। योसँगै कानुनी शून्यताको स्थिति पैदा भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने १० वटा अध्यादेश संविधानअनुसार निष्क्रिय भएका हुन्।
अध्यादेश आएपछि संसद्को पहिलो बैठक साउन ३ मा बसेको थियो। संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदन बसेको ६० दिनपछि स्वतह अध्यादेश खारेज हुने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिन नाघेको छ।
संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदन अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।’ जसकारण कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशलगायत १० महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रीपाठीले अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यताको स्थिती पैदा भएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्यलगायत महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्कृय भए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैले ल्याएका अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुनुहुन्थेन। संसदनै चल्न नदिनु भनेको गैरजिम्मेवारपन हो।’ अब संसद सूचारु भएर कानुन पास हुन पनि समय लाग्ने भएकाले सांसदहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले दलविभाजनमा भूमिका खेलेको र आफूहरुले कारबाही गरेका १४ सांसद सन्दर्भमा सूचना लुकाएको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विचाराधीन मुद्धामा संसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘दलविभाजनसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधिनमुद्धामा हाउस अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो।’
सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ। विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा प्रधानमन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीको तलब पनि रोक्का भएको छ। विधेयक पास नहुँदासम्म सरकारी खर्च गर्ने बाटो समेत बन्द भएको हो।
कुन कुन अध्यादेश निष्कृय भए ?
औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश
तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन)अध्यादेश
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
रेल्वे अध्यादेश
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन,सुपरीवेक्षणर समन्वय,पहिलो संशोधन) अध्यादेश
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केहि ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
शपथसम्बन्धी अध्यादेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
