शरण पर्नुपर्ने संविधान बनाएर सुम्पिइदिए दलहरूले, अब त टाउकामा हात राख्नुबाहेक उपायै के छ र ?
तेह्रौं शताब्दीका पर्सियन कवि रुमीले भनेका थिए, ‘यदि अर्कालाई खसाल्न भड्खालो खन्नुभयो भने, त्यसमा स्वयं तपाईं पर्नु हुनेछ।’
ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले भनेका थिए– संविधानको मूल मर्म राजनीतिक स्थिरता हो। परिणाममा झन् अस्थिरता बढेको छ। दलहरूलाई चट्टानझैं बलिया बनाउने परिकल्पना यो संविधानले गरेको थियो। ती त खरानीका घरझैं फुसफुस भत्किइरहेका छन्।
जनताले जिताएको जम्बो पल्टनले दुई कार्यकाल लगाएर बनाएको संविधानका धारा–उपधाराले, अहँ, रोक्न सकेको छैन। दलहरू चोइटै चोइटा हुने जोखिम झन्पछि झन् बढ्दो छ।
शक्ति पृथकीकरण र आंगिक सन्तुलन नेपालको संविधानका थप सुन्दर विशेषता ठानिएका/मानिएका थिए। तर, त्यो सुन्दरता खिइँदै गएको आभास हुन्छ। एकले अर्काको सेखी झार्न अदालतको हारगुहार गर्ने चलखेलका कारण राजनीतिक शक्तिहरू शक्तिविहीन बन्दै गएका छन्। न्यायपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली, कार्यपालिका काम्रो बाँधिएको र व्यवस्थापिका आशामुखीजस्ता प्रतीत हुन थालेका छन्।
यसमा पनि दोष न्यायपालिकाको होइन, राजनीतिक नेताहरूकै हो। शरण पर्नुपर्ने संविधान बनाएर सुम्पिइदिए दलहरूले, अब त टाउकामा हात राख्नुबाहेक उपायै के छ र ? तैपनि आफैंले खनेको भड्खालामा आफैं परिरहेको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् तिनले। एउटा सहयात्री खाल्डामा खस्दा खितिती हाँसिरहेका मात्र छन्, हालसम्म। जब आफैं पर्छन्, तब मात्र त्यसको गहिराइ देख्नेछन्।
आउनुहोस्, यहाँ केही यस्ता भड्खालाको चर्चा गरौं, जसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याएका छन् वा सम्भावित हुन सक्छन्। सजग भएर सुरक्षित गन्तव्य तय गर्न पनि सक्छन्।
भड्खालो १ : कार्यपालिका खसिसक्यो
जब केपी ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, अधिकांशले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने अनुमान गरेकै थिए। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली संविधानको जुन धाराबाट फड्किएका थिए, त्यहीं पुर्याएर अदालतले छाडिदिने ठानेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री थिए त्यतिबेला। संविधानको धारा ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो। विश्वास नपाए ७६ (५) आकर्षित हुन्थ्यो।
ओली विश्वास नपाउने विश्वाससाथ ७६ (४) नाघेर अघि बढे। र, ७६ (५) को प्रक्रियामा सामेल भए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पनि त्यसमै रह्यो। राष्ट्रपतिले दुवैलाई अयोग्य ठहर्याइन्। कारण देखाइएको थियो, बहुमत देखाउन प्रयोग गरिएका केही सांसद दुवैतिर थिए। ओलीले सिंगासिंगै दलका निर्णय पेसेका थिए। देउवाले
व्यक्ति–व्यक्ति टिपेका थिए।
अदालतले व्यक्तिको शिला खोजेर प्रधानमन्त्री बन्न पाइने व्याख्या गर्यो। मात्र त्यति होइन, प्रधानमन्त्री नै तोकेर पठाइदियो। दलका कान्ला नाघेर व्यक्ति बटुल्ने प्रणाली भविष्यमा नेपाली लोकतन्त्रका लागि ‘भाइरस’ बन्न के बेर ? सम्भवत: त्यसको खोप बनाउन वर्षौं लाग्न पनि सक्छ।
यो पनि अदालतको व्याख्याको अपव्याख्या होइन, दलहरूकै हार–जितको लोकतान्त्रिक भविष्य–चित्रण मात्र हो।
भड्खालो २ : व्यवस्थापिका डिलमा
अदालतको आदेशले ओली शासन ढल्यो। देउवा शासन बन्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अदालतमै मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। पहिलो मुद्दा छ, हत्या अभियोगको। द्वन्द्वकाल (२०६२) मा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको भन्दै सापकोटालगायत केहीविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ। श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरी सुरुमा प्रहरीले दर्ता लिएन। त्यसविरुद्ध उनले रिट हालिन् र सर्वोच्चले ‘दर्ता गर्नू’ भन्यो। उनलाई थुनेर मुद्दा चलाउन माग राख्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ।
एकले अर्काको सेखी झार्न अदालतको हारगुहार गर्ने चलखेलका कारण राजनीतिक शक्तिहरू शक्तिविहीन बन्दै गएका छन्। न्यायपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली, कार्यपालिका काम्रो बाँधिएको र व्यवस्थापिका आशामुखीजस्ता प्रतीत हुन थालेका छन्।
सापकोटाविरूद्ध पत्रकार कनकमणि दीक्षितले पनि अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। चौध जना सांसदलाई एमालेले मागेको कारबाहीको सूचना सभामुखले बेलामा नटाँसेको भन्दै संसद्मा अवरोध जारी छ। त्यसविरुद्ध मुद्दा पनि अदालतमा पुगेको छ। दुवैको सामना गरिरहेका छन् सभामुख सापकोटा।
भड्खालो ३ : न्यायिक नेतृत्व नै प्रतिवादी
ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग राख्दै परेको अर्को मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। सबैभन्दा महत्ववपूर्ण कुरा त यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनले इजलाससामुख लिखित जवाफसमेत पेसिसकेका छन्।
मातहतका न्यायाधीशहरूले वा प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले यसमा कस्तो फैसला दिनेछ, कुर्न बाँकी छ।
भड्खालो ४ : सम्माननीयहरू सकसमा
सर्वोच्चमा अर्को एउटा यस्तो मुद्दा परेको छ, जसले राजनीतिक क्षेत्र हल्लाइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा किन प्रतिवादी नबनाउने भन्ने विषय सुनुवाइ हुने क्रममा छ। यो विषय नीतिगत थियो कि भ्रष्टाचारजन्य भन्ने निप्टारा पनि न्यायालयले खोज्नेछ।
भड्खालो ५ : संवैधानिक पदाधिकारी के हुने ?
न्यायालय नै यस्तो थलो बनेको छ, जहाँ संवैधानिक अंगहरूका दर्जनौं पदाधिकारीको भविष्य निर्भर छ। सभामुख र प्रतिपक्षी नेता देउवा बैठकमा नगएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बहुमत पुगे कोरम मानिने अध्यादेश ल्याए । र, त्यही आधारमा आफू, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना भएर नियुक्तिहरू गरे।
त्यसलाई खारेज गर्न माग राखिएको मुद्दा विचाराधीन छ। त्यो खारेज गर्दा पुन: स्थिति भने उही आउनेछ। विपक्षी नेतामा ओली पुगेका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले ओलीलाई नै साथ दिन्छन्। उनीहरूको अनुपस्थितिमा परिषद्ले नियुक्ति गर्न सम्भव हुन्न। त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई पनि त्यस्तै अध्यादेशको बाध्यता हुन्छ। ओलीको अध्यादेश अमान्य मानेमा देउवाका लागि पनि बाटो बन्द हुन्छ।
यद्यपि, यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ।
छानी–छानी इजलास ?
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय बहसमा छ। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको भविष्यसमेत जोडिएको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीश बिनाको यस्तो इजसालको परिकल्पना गरेको छैन। प्रश्न हो– उनी जोडिएकामा के गर्ने ? संविधान हेर्ने कि ‘स्वार्थ बाझिने’ सिद्धान्त ?
एउटा कुरा भने यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ। अदालतमा इजलास छान्ने ‘रोग’ पछिल्लो समय निकै व्यापक भएको छ। कुन मुद्दा कुन इजलासमा पर्यो भन्नासाथ फैसला अनुमान गर्न सकिने अवस्था आउनु राम्रो होइन। त्यसैले झगडियाले इजलास छान्न पाउनु हुँदैन। फलाना न्यायाधीश हुँदैन भनेर हत्ते हाल्न दिइनु हुँदैन। अदालतले पनि कसैलाई मागेकै दिनेछ, कसैलाई नदिने
गर्नु राम्रो होइन।
संविधानको प्रस्तावनामै निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुन राज्य उद्धृत गरिएको छ। तर, अदालतभित्रैका अध्ययन प्रतिवेदनले यहाँ बेथिति मौलाएको देखाएका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ, न्यायालयले समीक्षा गरिहाल्ने हो कि ?
प्रसंग भड्खालोकै
आ–आफ्ना गल्तीका भुँमरीमा रुमल्लिँदै भड्खालातिर बढिरहेका छन् हाम्रा दलहरू। उनीहरूको तब चेत खुल्नेछ, जब सबै निर्दलीयताको सिकार बन्दै जानेछन्।
यसबाट जोगिने उपाय एउटा मात्र छ– सेखी झार्ने राजनीति बन्द गरेर संविधान जोगाउने राजनीतिमा लाग्नु। नत्र भड्खालोमा कहिले को पर्छ, यसै भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
