‘परिवारमा महिला, पुरुष बाहेक अन्य लिंगी पनि छन् ?’
![‘परिवारमा महिला, पुरुष बाहेक अन्य लिंगी पनि छन् ?’](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/training-censu-2078_20210917032955_hMFCLmT6Iz.jpg)
काठमाडौं : ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू समेटिने भएका छन्। जनगणनामा समेटिने भएपछि यो समुदाय उत्साहित बनेको छ।
लैंगिक अल्पसंख्यकको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा राज्यले दिने सुविधाबाट उनीहरू बञ्चित हुँदै आएका थिए।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुंडीराज लामिछानेका अनुसार बुधबारबाट जनगणना सुरु भइसकेको छ। उनले भने ‘यो गणनामा महिला, पुरुष बाहेक अन्य लिंगीको पनि वास्तविक तथ्यांक खोजिनेछ।’
जनगणनाका लागि मुलुकभर ८ हजार पाँच सय सुपरभाईजर खटिसकेका छन्। उनीहरूले असोज १८ गतेसम्ममा गणना पुरा गर्नेछन्।
यस पटक लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संख्या कति हो ?, त्यसको उत्तर खोजिने बताए। तर यस समुदायका (एलजीबिटीआई) लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर तथा इन्टरसेक्सहरूको वर्गीकरण भने गरिने छैन।
‘समग्रमा तथ्यांक ल्याउन नै जटिल छ’, निर्देशक लामिछानेले भने, ‘सामाजिक परिवेशका कारण गणकहरूलाई परिवारका सदस्यले वास्तविकता नबताउन सक्छन्।’ जनगणनाका क्रममा आएको संख्याको आधारमा उनीहरू कुन समूहमा पर्छन्, पहिचान गर्न पुन: काम गरिने बताए।
जनगणनामा यस समुदायलाई समेट्नका लागि तथ्यांक विभागले नीलहीरा समाज, मितीनी नेपाल, समावेसी मञ्च लगायतसँग परामर्श गरेको थियो। उनीहरूसँगै मिलेर प्रश्नावली बनाउने, जनगणना पुस्तिका तथा निर्देशिका समेत बनाएको लामिछानेले बताए।
भौतिक रुपमा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई उपस्थित गराएर तालिमहरू संचालन गरिएको थियो। विभागले एक सय ५० जना यस समुदायका व्यक्तिलाई जनगणना सम्बन्धि तालिम दिएको थियो। उनीहरूले विभागबाट खटिएका ८ हजार पाँच सय सुपरभाईजरलाई तालिम दिएका थिए।
तर लैंगिक अल्पसंख्यकको सवालमा तल्लो तहसम्म प्रचारप्रसार नपुग्दा समस्या परेको बताए। सामाजिक लाञ्छना लाग्ने, घृणाले हेर्ने त्रासले अझै उनीहरू पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य भएकाले सबैलाई गणनामा समेट्न मुश्किल पर्न सक्ने लामिछानेको भनाइ छ।
नीलहीरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङका अनुसार यस पटकको जनगणनाले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको वास्तविक आँकडा निकाल्ने आशा गरेको बताइन्। जनगणनाका लागि ठुलो खर्च र जनशक्ति चाहिने भएकाले पहिला कुनै पनि आधिकारिक तथ्यांक नआएको उनले बताइन्।
संविधानले प्रदान गरे जति अधिकार प्राप्त गर्नका लागि वास्तविक तथ्यांक आवश्यक रहेको गुरुङको भनाइ छ। सरकारी काम तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पनि यस समुदायको उपस्थिति खोज्न थालिएको छ। त्यसैले सबैले निर्धक्क आफ्नो पहिचान खुलाएर गणनामा भाग लिन उनको अग्रह छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)