दुई दिनमै दुई ठाउँ सरुवा: अघिल्लो दिन भूमिबाट गृहमा, भोलिपल्ट सीडिओ

दुई दिनमै दुई ठाउँ सरुवा: अघिल्लो दिन भूमिबाट गृहमा, भोलिपल्ट सीडिओ

काठमाडौँः गत मंगलबार गृहमन्त्रालय ल्याइएका सहसचिवलाई भोलिपल्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर सरुवा गरिएको छ ।

मंगलबार मात्रै सरकारले ८५ जना सहसचिवको सरुवा गरेका थियो । त्यसको भोलिपल्टै सरकारले १६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हेरफेर र सरुवा गरेको छ । गृहको अनुभव नै नभएकालाई समेत सिडिओ बनाएर पठाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सरुवा भएका ऋषिराज तिवारी र दीपककुमार पहाडीलाई प्रजिअ बनाएर पठाइएको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाटै गृहमा सरुवा भएका थिए । उनले भूमि व्यवस्था रहँदाका विश्वासपात्र तिवारी र पहाडी गृहमा लगेर सिडिओ बनाएका हुन्।

तिवारीलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको गृहजिल्ला रुपन्देहीको सिडिओ बनाएर पठाइएको छ भने पहाडी रामेछापको प्रजिअ बने । त्यस्तै मंगलबार नै गृहमा सरुवा भई आएका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, काशीराज दाहाल, पुन्यप्रसाद पौडेल, शंकरहरि आचार्यलाई पनि एक दिनपछि बुधबार नै सिडिओ बनाइयो ।

दाहाल प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, पौडेल कर्णाली प्रदेश र यादव प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तथा आचार्य प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशमा थिए ।

दाहाललाई मोरङ, पौडेललाई गुल्मी र यादवलाई उदयपुर र शंकरहरि आचार्यलाई गोरखाको सिडिओ बनाएर खटाइएको छ । लोकसेवा आयोगबाट गृहमा सरुवा भएका कृष्णप्रसाद लम्साल पनि धादिङको प्रजिअ बने ।

यस्तै मोरङका कोशहरी निरौला, संखुवासभाका टेकनारायण पौडेल, दोलखाका बासुदेव घिमिरे, ललितपुरका ढुण्डीराज निरौलालाई गृहमन्त्रालयमा तानिएको छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदै कर्मचारीहरुको भने व्यापक रुपमा सरुवा भइरहेको छ ।

यसअघि नै गृह, अर्थ, स्वास्थ्य लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका १२ जना सचिवको हेरफेर भइसकेको छ । अर्थ, गृह, स्वास्थ्यमा विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, आयोजना प्रमुख लगायत यसबीचमा छोटो समयमै धेरैको सरुवा भएको छ । हरेक दिन जस्तै कर्मचारीको सरुवा, हेरफेर हुन थालेको गृह मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.