एमालेमा उमेर हद ७० वर्ष कायमै

काठमाडौं : नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनको विधानमा पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने उल्लेख छ।

गत साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, मध्यमार्गी नेता एमालेमै बसेपछि उनीहरूको प्रस्तावमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो। 

त्यस्तै, नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानमा नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद राखिएको थियो। जुन उमेर हद अहिले पनि कायमै रहने भएको छ। यसअनुसार केही नेता आगामी महाधिवेशनबाट बिदा हुने भएका छन्। त्यसैगरी, विधानमा १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ७ सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेशगत ७ वटै उपाध्यक्ष पनि कायम हुने गरी छलफल भइरहेको बताए। ‘सातवटा प्रदेशमा ७ वटै उपाध्यक्ष हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ विष्टले भने, ‘उपाध्यक्षको संख्या सात नै हुन्छ होला।’ नवौं महाधिवेशनबाट  ५ उपाध्यक्ष र ५ सचिव निर्वाचित भएका थिए।  

नवौं महाधिवेशनबाट १ सय ५९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। आगामी विधान महाधिवशेनमा २ सय २५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। असोज १५–१७ सम्म विधान अधिवेशन बोलाइएको छ। 
उक्त अधिवेशनमा लैजान लागिएको विधान प्रस्तावमा ७ सदस्यीय सचिवालय र ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको प्रस्ताव गरिएको छ। पोलिटब्यूरो हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका सबै तहका कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

आइतबारबाटै एमालेले विधान महाधिवेशनको तयारी पनि थालेको छ। असोजमा हुने भनिएको विधान महाविधेशनको तयारीका लागि तीनवटा दस्तावेजमा छलफल थालिएको छ। राजनीतिक, संगठानात्मक तथा विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल थालिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगश भट्टराईले जानकारी दिए। स्थायी समिति बैठकमा अध्ययनपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल र पुष्प कँडेलले सुझाव दिएका छन्। 

यी तीनै प्रस्ताव आगामी ८ र ९ गते  हुन गइरहेको केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा पेस गरिने भट्टराईले बताए।  प्रस्तावित विधानमा एमालेको अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तीनवटै दस्तावेजमा  सोमबार (आज) पनि छलफल हुने  भट्टराईले जनाए। त्यसअघि विधान महाधिवेशनका लागि एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजक रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति, महासचिव ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति,  विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति, रामबहादुर थापा संयोजक रहेको व्यवस्थापन समिति सदस्य बनाएको थियो। 

विभूषणमा प्रश्न 
आफ्नो पार्टीको सरकार हटाउन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश, मुद्दा हाल्ने कानुन व्यवसायी र बहस गर्ने वकिललाई संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  विभूषण मनपरी ढंगबाट गठबन्धनका नेताका परिवार, आफन्तलाई वितरण गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। ‘झगडिया/मुद्दा, तथानाम बहस गर्ने सम्मानित। अझै, २/४ जना छुटेको जस्तो लाग्यो। नाम भन्दिनँ, तिनलाई किन छोडेको होला ?, ओलीले कटाक्ष गर्दै भने, ‘मुद्दा जिताउन तराजु कोल्टे फेराइदिने सम्मानित। यो सबैका लागि लज्जास्पद विषय हो। इतिहासले निर्मम मूल्यांकन गर्छ।’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ओली सरकार हटाउन मुद्दा हाल्ने व्यक्ति, बहस गर्ने वकिल र परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश पदकबाट विभूषित हुनु संयोग मात्र नभई गम्भीर आशंका पैदा गरेको बताए। नेम्वाङले  भने, ‘साँझ चितुवा कराउनु र बिहान सिँगारी खसी हराउनु जस्तै जस्तै कार्य भयो। आज संविधान दिवस सुन्नुपर्दा बेठिक भयो।’ परमादेश जारी गरी सरकारमा ल्याइदिएको गुन तिर्न पदक पाएको उनको आरोप छ। नेम्वाङले  संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई मेडल  अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। 

केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले सरकारले  वितरण गरेको  पदक एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले फुटाउन सहयोग गर्नेलाई सरकारले मानपदवी दिएको उनले बताए।