परिवार योजनामा सबैको पहुँच

परिवार योजनामा सबैको पहुँच

घटना १

बर्जु सुनसरी कि शर्मिला चौधरी (नाम परिवर्तन) को ९ महिनाको छोरी छन्। हुन त उनले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराइरहेको भए पनि छोरी ६ महिनाको भएदेखि नै महिनावारी हुन थालिसकेको थियो। तर अचानक रोकियो। घरमा नै किड ल्याएर पिसाब परीक्षण गर्दा गर्भवती भएको थाहा भयो। काखमा रहेको छोरी मात्र ९ महिनाकी भई, यस अवस्थामा अर्को गर्भ ? उनले सुरक्षित गर्भपतन रोजिन्। सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने क्रममा परिवार नियोजनसम्बन्धी परामर्श गर्दा ‘बच्चालाई असर गर्दैन ?
मेरो दूध खाँदैछिन्।’
घटना— २
सुन्दरहरैंचा मोरङकी राधिका चौलागाईं (नाम परिवर्तन) को ११ वर्षको छोरा र ७ वर्षकी छोरी छन्। जागिरे श्रीमान् र आफ्नो सानो व्यापार गरेर बसेकी राधिकालाई अर्को बच्चाको रहर छैन, तर गर्भ रह्यो। सुरक्षित गर्भपतनका लागि आएकी राधिकाको महिनावारी नियमित नहुने गरेकोले गर्भ कहिले रह्यो यकिन गर्न सकेकी थिइनन्। उनको गर्भपरीक्षण र अल्ट्रासाउन्ड गर्दा गर्भको अवधि १३ हप्ता (३ महिना कटिसकेको) पुगिसकेको थाहा भयो। उनले गर्भपतन गराउन पाइनन् र गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भयो। परीक्षणको क्रममा गरिएको कुराकानीमा उनले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा मोटाइन्छ भनेर 
प्रयोग नगरेको बताइन्।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। विश्व स्वास्थ्य संघले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिएक हजार प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९) का महिलामध्ये ३९ जनाले गर्भपतन रोज्ने गरेको छ। एक तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष ७ करोड ३३ लाखले गर्भपतन रोज्ने गरेको र सोको एकतिहाइ गर्भपतन असुरक्षित तथा जटिल हुने गरेको देखाएको छ। सोही तथ्यांकले असुरिक्षत गरिने गरिएको गर्भपतनको ५० प्रतिशत एसियामा र त्यसको पनि अधिकतम चाहिँ हाम्रो दक्षिण एसियामा हुने गरेको देखाएको छ। गर्भपतनका कारण महिलाको ज्यान जोखिममा रहने गरेको र यसैका जटिलताका कारण करिब ७० लाख महिलाहरू अस्पताल भर्ना हुनु परेको सो तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ।

असुरक्षित गर्भपतन हुन नदिन गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउनु विकल्प हुन सक्छ। गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउन नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गरिएको हो। नेपालमा २०५८ असोज १० गते मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) संसद्ले पारित गरी सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भएको थियो। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएकोले लुकिछिपी, असुरक्षित स्थानमा र अयोग्य व्यक्तिबाट गर्भपतन गराउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य भए तापनि असुरक्षित गर्भपतन रोकिएको चाहिँ छैन। नेपालमा १ हजार १ सय २४ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेको २०७३/७४ को तथ्यांकले देखाएको छ।

गर्भपतन रोज्नु एउटा बाध्यता हो। कसैको आर्थिक बाध्यता, कसैलाई अध्ययन वा रोजगारको बाध्यता, कसैलाई सामाजिक बाध्यता छन्। कहिलेकाहीँ सन्तानका रहर पुगेर, छोराछोरी ठूला भएर पनि गर्भ रहेकाले पनि गर्भपतन रोज्ने गरेको पाइन्छ। गाँस, बाँस र कपाससँगै ‘सहवास’ पनि मानवीय आवश्यकता हो। सहवास र सहवासपछि गर्भ स्वाभाविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो। केही जानकारी सँगै धेरै भ्रमहरू रहेका कारण धेरै दम्पतीले यसको प्रयोग गरिरहेका छैनन्। परिवार महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार वार्षिक ४३ प्रतिशत दम्पतीले मात्र सुरक्षित रूपमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपालमा परिवार नियोजनका साधनहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छ र हरेक (निजीसमेत) स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कुनै न कुनै परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध छन्। तर पनि २४ प्रतिशत दम्पतीहरूलाई परिवार नियोजनका साधन पुर्‍याउन नसकेको (अनमेट निड) अध्ययनले देखाएको छ।

वास्तवमा कुनै दम्पती स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिवार नियोजनका साधन नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै होइन, तर परिवार नियोजन सेवा लिनुपर्ने यस्ता दम्पतीहरू स्वस्थ्य संस्थामा नपुगेको चाहिँ होला। अधिकांश दम्पतीहरूमा परिवार नियोजनका साधनहरूले यौन शक्तिमा कमी हुने, तौल बढ्ने, महिनावारी अनियमित हुने, स्वास्थ्यमा असर गर्ने जस्ता भ्रमहरू पालेका पाउने गरेका छौं। के साँच्चिकै परिवार नियोजनका साधनहरू स्वास्थ्यका लागि उचित छैनन् ? यो विषयमा हाम्रो देशमा धेरै बहस हुन जरुरी छ। नेपालमा छोटो समय जन्मान्तरका लागि पुरुषले कन्डम र महिलाले खाने चक्की (पिल्स) तथा तीन महिने सुई (डिपो, संगिनी) उपलब्ध छन्। त्यस्तै लामो समय जन्मान्तरका लागि अस्थायी साधन इन्प्लान्ट (ज्याडेल) र कपर टी उपलब्ध छन्, जुन महिलाले प्रयोग गर्न सक्छन्। सन्तानका रहर पुगि सकेपछि स्थायी परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) पनि गर्न सकिन्छ। यसका लागि पुरुषले भ्यासेक्टोमी वा महिलाहरूले मिनिल्याप रोज्न सक्ने हुन्छन्।

नेपालमा हर्मोन प्रयोग गरिएका परिवार नियोजनका साधनहरू खानेचक्की, तीन महिने सुई र पाखुरामा राखिने इन्प्लान्ट बढी लोकप्रिय छन्। खाने चक्की (पिल्स) मा प्रोजेस्ट्रोनसंँगै इस्ट्रोजेननामक हर्मोनहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ भने अन्य दुई किसिमका साधनहरू (सुई र इन्प्लान्ट) मा प्रोजेस्ट्रोन मात्र प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्ता हर्मोनहरूको प्रयोगले महिनावारीमा गडबडी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर भने हुँदैन। विशेषगरी प्रोजेस्ट्रोनको मात्र प्रयोगले महिनावारी नहुने, थोरै हुने वा देखा मात्र पर्ने भएमा आत्तिनु पर्दैन र कुनै थप उपचार आवश्यक पर्दैन। तर कसैकसैलाई अत्यधिक रक्तस्राव भएमा रक्तस्राव रोक्न केही थप उपचार छोटो समयका लागि आवश्यक पर्न सक्छ ।

परिवार नियोजनका साधनका कारण मोटोपन आउने गुनासो धेरैको हुने गर्छन्। विशेषगरी तीनमहिने सुईले मोटाइन्छ कि भन्ने डर हुने गरेको महिलाले बताउँछन्। तीन महिने सुईमा रहेको प्रोजेस्ट्रोन हर्मोनले शरीरको मेटाबोलिजमका केही असर गर्ने, अन्य हर्मोनहरू विशेषतः इन्सुलिनको काममा अवरोध गर्ने भएकाले मोटोपन थपिने भनिएको भए तापनि अहिलेका अध्ययनहरूले यसले भोकमा वृद्धि गर्ने तथा निद्रा राम्रो गरेकाले मोटोपन गराउन मद्दत गर्ने हुन्छ। तर प्रोजेस्ट्रोनले नै मोटोपन हुने चाहिँ भन्न नमिल्ने तर्क सारेका छन्। उमेरसँगै खानपान र व्यायाममा ध्यान पुर्‍याउन सके मोटोपन नहुने अध्ययनहरूले स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै प्रोजेस्ट्रोनसँगै इस्ट्रोजेन पनि प्रयोग गरिएको खानेचक्की चाहिँ स्तनपान गराइरहेको तथा केही दीर्घरोगहरू भएको अवस्थनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

नेपालमा हर्मोन प्रयोग नगरिएको साधन कमर टी पनि उपलब्ध छ र अत्यन्त प्रभावकारी पनि रहेको छ। सबै साधनहरूको बारेमा उचित जानकारी र आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गर्नुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजन परामर्श र सेवा निःशुल्क रहेको छ। सरकार तथा सेवा प्रदायकहरूले ‘कोभिड–१९ को महामारी, परिवार योजना सेवामा सबैको पहुँच बराबरी’ नाराका साथ यस वर्ष पनि राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस सेप्टेम्बर १८ अर्थात् असोज २ गते मनाइरहँदा सबैले यसको मर्म बुझेर यसको पहुँचमा आउन सकुन्।

लेखक मोरङ सहकारी अस्पताल विराटनगरका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.