युवती मृत्यु प्रकरण : दुई महिनादेखि अलमलमा प्रहरी अनुसन्धान

युवती मृत्यु प्रकरण : दुई महिनादेखि अलमलमा प्रहरी अनुसन्धान

झापा : बिर्तामोडकी सिर्जना बस्नेतको मृत्यु प्रकरणमा दुई महिनादेखि अल्मलिएको प्रहरी अनुसन्धान अझै ठोस् निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। घटनाको विभिन्न पाटोमा गरिएको अनुसन्धानले ठोस् निष्कर्ष दिन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। 

अलग-अलग तीनवटा टोलीले घटनाको अनुसन्धान गर्दै आएपनि बलियो प्रमाण भेट्न नसकिएको झापा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी राकेश थापाले बताए। ‘यसै हो भन्नका लागि गतिलो प्रमाण भेटिएको छैन’, प्रवक्ता थापाले भने, ‘ढिलोछिटो मात्रै हो, प्रहरी अनुसन्धान एउटा निष्कर्षमा पुगेर छोड्छ।’

असार २८ गते बिहान आफू बसेको घर अगाडि अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएकी बस्नेतको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटिएको छ। टोलीले अलग-अलग अनुसन्धान गरिरहेको हो। 

२५ वर्षीया बस्नेत स्थानीय सहकारी संस्थामा काम गर्दै आएकी थिइन्। परिवारका सदस्यसँगै राती खाना खाएर सुत्न गएकी बस्नेतको शव बिहान घरअगाडि अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको थियो। घरको भित्रबाट मूलगेटमा चाबी लगाइएको र बाहिरबाट समेत कोही पसेको प्रमाण फेला नपरेको प्रहरीले जनाउँदै आएको छ।  

शरीरको भित्रीबस्त्र घुँडासम्म पुगेको अवस्थामा फेला परेकी बस्नेतको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गर्दै प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका रिपोर्टका आधारमा बलात्कार भएको पुष्टि नभएको प्रवक्ता थापाले बताए। प्रहरीले उनको आत्महत्या हो भने विषयमा पनि यथेष्ट प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। 

अनुसन्धानका विभिन्न चरण चलिरहँदा प्रहरीले अझै यसै भन्ने स्थिति नरहेको प्रवक्ता थापाले बताए। कसैसँग झगडा र विवाद पनि नभएको कारण सिर्जनाको मृत्यु प्रकरण रहस्यको घेरामा पर्दै गएको छ। 

झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी सानुराम भट्टराई बस्नेत मृत्यु प्रकरणका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान अझै लम्बिने बताउँछन्। शव फेला परेकै दिन प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ल्याएको कुकुर घरको माथिल्लो तलासम्म पुगेर फर्किएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.