सर्वसाधारण मालिक र सरकार सेवक हो भन्ने सत्यको बोध भएको छ।
कुनै पनि मुलुकको वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको चित्रण गर्नुअघि इतिहासको वास्तविक अवस्थितिको बोध हुनु आवश्यक छ। विगत र वर्तमानको तुलनात्मक समीक्षा गरियो भने मात्र वर्तमान परिस्थिति सफल, सन्तोषजनक या गिरावटको मार्गमा रहेको थाहा हुन्छ। अतीतका तीतामीठा घटनाका साथै सफलता र असफलताका पाठहरूले राजनीतिलाई सजग र सतर्क बनाउँछन्। इतिहास राजनीतिक र सामाजिक घटनाको प्रयोगशाला हो। इतिहास भविष्यको सच्चा मार्गचित्र कोर्न प्रेरणा दिने स्रोत पनि हो।
हिन्दुस्तान विदेशी शासनको चंगुलबाट मुक्त भएको चार वर्षपछि नेपाल स्वदेशी निरंकुश जहानियाँ शासनबाट मुक्त भयो। विदेशीले शासन गरे तापनि हिन्दुस्तानमा विकासका पूर्वाधार तयार थिए। शिक्षित जनशक्ति र स्थापित प्रशासकीय संयन्त्र थियो। किन्तु नेपाललाई भने स्वदेशी शासकहरूको तर्फबाट नै बहुआयामिक तवरले पछाडि पारिएको थियो। २०१७ सालमा तत्कालीन राजाले प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई बलात् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राखे। ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही काम भए तापनि राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको मामिलामा मुलुक पछौटे अवस्थामै रह्यो। त्यस बखत बन्द राजनीतिक प्रणालीभित्रको बन्द समाजका प्रजाले पञ्चायतको प्रशंसा गर्नु नै चेतनशीलताको सबुत मानिन्थ्यो।
बहुदलीय व्यवस्थाको बीचमै मच्चिएको द्वन्द्वले नेपाली समाजलाई डामाडोलको स्थितिमा पुर्यायो। गाउँमा बसेर खेतीपाती गर्ने परिश्रमी मानिसहरू शोषकमा दरिए। दोहोरो चपेटामा परेका कतिपय मानिस जिल्ला सदरमुकाम, राजधानी र सहरी इलाकातिर पलायन भए। गाउँमा खेती गरेर खाने युवकहरू काम खोज्दै विदेश हानिन थाले। खेतीयोग्य जमिन बाँझिए। स्थिर ग्रामीण जनसंख्या त्यसरी विस्थापित हुनु देशको सुदूर भविष्यसम्मका लागि हानिकारक घटना हो। तथापि परिवर्तन ऐतिहासिक वास्तविकता र आवश्यकता पनि हो। मेसिनजस्तै समाजको पनि समयसमयमा ‘सर्भिसिङ’ र ‘ओभरह्वेल्मिङ’को दरकार पर्दछ। त्यो दोहोरो हिंसापछिको सकारात्मक परिणाम ‘क्रान्तिकारी’ र ‘क्रान्तिविरोधी’ दुवै पक्षको सोचमा परिवर्तन आउनु हो।
अहिले संघीयताको विरोधमा प्रकट भएका उद्गारहरूलाई नियालेर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हिजोको दिनमा सबै ठीकठाक थियो। वर्तमान विकृतिको जड नै यही प्रणाली हो। संघीय पद्धतिको विरोधमा केही ‘जाने बुझेकाहरू’को स्वर प्रखर भइरहेको यसै समयमा समुदायको पल्लो छेउमा रहेका साधारण जनतामा भने आफू बृहत् राष्ट्रिय समुदायको प्रतिष्ठित र सम्मानित सदस्य हुँ भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ। राजनीतिक व्यवस्था प्रबल हुन त्यसप्रति जनताको निष्ठा आवश्यक पर्दछ। यहाँ भन्ने गरिन्छ, ‘जनता आजित भइसके, जनता परिवर्तन चाहन्छन्।’ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि नागरिकले राजकाजमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनपरीको विरोध गर्दछ। व्यवस्थाका परिचालकहरूले जनताको अपेक्षाको बेवास्ता गरे भने जनताले विरोध जनाउँछन्। भ्रष्टाचार, अनाचार र दुराचारको निन्दा हुन्छ। यस्तो निन्दा व्यवस्थाको विरोध होइन। यो झनै उन्नत लोकतन्त्रको चाहनाको प्रस्फुटन हो।
मुख्य प्रश्न जनता सरकार खोज्दै जाने कि सरकार जनता खोज्दै भन्ने हो। जनता सरकार खोज्दै जाने हो भने जनताको पैसा खर्च हुन्छ। सरकार जनता खोज्दै जाने हो भने सरकारको पैसा खर्च हुन्छ।
संघीय प्रणाली तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो र जटिल हुन्छ। शासनपद्धति जति जनमुखी भयो त्यति नै खर्चिलो हुँदै जानु स्वाभाविक हो। मुख्य प्रश्न जनता सरकार खोज्दै जाने कि सरकार जनता खोज्दै जाने भन्ने हो। जनता सरकार खोज्दै जाने हो भने जनताको पैसा खर्च हुन्छ र सरकार जनता खोज्दै जाने हो भने सरकारको पैसा खर्च हुन्छ। आफ्नो सामुन्नेमै सरकार पाउनु सम्प्रभु जनताको अधिकार हो। जनताको नजिकमा सेवा पुर्याउनु भनेको ‘त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भुत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर।’ अर्थात् यो सबै तपाईंको हो र तपाईंमै समर्पित छ, प्रसन्न भएर ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने शास्त्रीय वचन जस्तै हो। सम्प्रभुता सम्पन्न जनताले यो अधिकार कसैको दया र करुणाले पाएका होइनन्। अहिले स्थानीय स्तरमा आएको चेतनालाई मौद्रिक र अंकगणितीय मूल्यमा आँकलन गर्नु सम्भव छैन। संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रत्याभूत भएको समावेशी प्रतिनिधित्व संघीय प्रणालीको ठुलो उपलब्धि हो। यसको महत्त्व संख्यामा नभई सम्बन्धित समस्त समुदायको मनोविज्ञानमा छ। अंकले परिमाण मात्र देखाउँछ। अंकले मनोसामाजिक उपलब्धि, परिणाम र राष्ट्रिय एकताको सवालमा परेको सकारात्मक प्रभाव प्रकाशन गर्न सक्दैन।
महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा नेपाल विश्वकै अग्रणी मुलुकमध्येमा पर्दछ। प्रत्येक वडामा दलित महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति छ। घरदैलोमै सरकार भेट्टाएका मानिसहरूले प्रश्न गर्न सिकेका छन्। हिजोसम्म सार्वजनिक स्थानमा जाने हैसियत नराख्ने वञ्चनामा परेका महिला र दलितहरू आज सरकारको तर्फबाट जनतालाई न्याय दिने हैसियतमा पुगेका छन्। कानुन के हो भन्ने थाहा नपाएका जनसमुदायहरू आफंै कानुन निर्माण गर्न सक्षम भएका छन्। जनताले सरकार के हो, बजेट के हो र सरकारको उत्तरदायित्त्व के हो भन्ने बुझ्नै थालिसके। सर्वसाधारण जनताको प्रश्नशक्ति र तर्कशक्ति समुन्नत भएको छ। यो नाप्न नसकिएको मानवीय समृद्धि हो।
जनतामा आफ्नै घरको नजिकमा सरकारको उपस्थिति सम्भव रहेछ भन्ने बोध भएको छ। नीति र योजना निर्माणमा सबैको सहभागिता सम्भव नभए तापनि जो सहभागी भएका छन् ती सबै स्थानीयवासी नै हुन्। विकासको चाहना र स्थानीय सरकारसँगको अपेक्षा बढेको छ। स्थानीय तहसम्म आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण भएको छ। कामकाजमा पारदर्शिताको खोजी हुन थालेको छ। अब वञ्चना, विभेद र प्रताडनालाई भाग्यको खेल र पूर्वजन्मको कर्मको फल मान्दै नीच मारेर बस्न कोही तयार छैन। सर्वसाधारण जनतामा जनता मालिक र सरकार सेवक हो भन्ने सत्यको बोध भएको छ। जन्मका आधारमा कोही सानो ठुलो हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास हुँदै छ।
प्रत्येक राजनीतिक विषयको आर्थिक र आर्थिक विषयको राजनीतिक आयाम हुन्छ। राजनीतिक सहभागिताले विकासको चाहना र विकासको माध्यमबाट राजनीतिक चेतनामा अभिवृद्धि हुन्छ— ‘अहिले जनता र स्थानीय सरकारबीच निकटता र समझदारी बढिरहेको छ। पछाडि परेका जुनसुकै व्यक्तिमा आफूलाई समुदायको जिम्मेवार र प्रतिष्ठित सदस्य भएको महसुस र सम्मानित नागरिक हुँ भन्ने आत्मबोध हुनु सानो उपलब्धि होइन। यो सहभागिताले सम्बन्धित समुदायका अन्य सदस्यहरूमा समेत सकारात्मक मनस्थिति एवं लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति भरोसा र आस्थाको विकास भएको छनक पाउन सकिन्छ। यो नेपाल राष्ट्रका लागि अत्यन्तै मूल्यवान मानवीय पुँजी हो।’
हो, आजका सम्पूर्ण परिदृश्यहरू सुखद र सन्तोषजनक छैनन्। हाम्रो मुलुकको अवस्था त्यस्तो संयुक्त परिवारको जस्तो भएको छ, जहाँ सन्तान बरु ठीक मार्गको अनुसरण गर्न तयार छन्, तर घरमुली नै समस्याको रूपमा खडा भइदिन्छ। राणाहरूले आफ्नो खानदानभन्दा बाहिरको व्यक्ति जति नै योग्य भए तापनि उपेक्षा नै गर्दथे। त्यस बखतमा ल्याकत हेरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कर्तब्यबोध थिएन। दुर्भाग्यवश अहिले पनि खास गरेर प्रदेश र संघीय स्तरमा समावेशिताको दुरुपयोग भएको छ। पार्टीभित्रका योग्य मानिसहरूलाई उपेक्षा गर्दै ठुला नेताका श्रीमती, छोरा, छोरी, ज्वाईं, भान्जाभान्जी र धनाढ्य व्यापारी आदिलाई महत्त्वपूर्ण पद बाँडिएको छ। कैयौं वर्षदेखि पार्टीमा काम गरिरहेका भविष्यका कर्णधार युवाहरू नारा लाउने, ढुंगा हान्ने र पुत्ला दहन गर्ने कार्यमा सीमित छन्। मै हुँ भन्नेहरू नै शृंखलाबद्ध गालीगलौज र टुटफुटमा निमग्न छन्। राजनीतिक अगुवाहरूको यो मूढतापूर्ण प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण अहिलेको समग्र राजनीतिक वातावरण सुखदायी छैन। परन्तु सकारात्मक भएर उज्ज्वल परिदृश्य खोज्ने हो भने स्थानीय स्तरका लोकतान्त्रिक उपवनमा सुन्दर फूलहरू फुलिरहेको देख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय जीवनको ‘ग्रास रुट’ तहको अवस्था चित्त बुझाउन र भरोसा गर्न लायक छ। समावेशी प्रतिनिधित्व, तलसम्म पुगेको राज्यशक्तिको अधिकार एवं त्यसको ग्रहण र कार्यान्वयनको स्तर आशाप्रद छ। कोरोना महामारीको समयमा स्थानीय सरकारहरूले प्रशंसनीय काम गरेर आफ्नो क्षमताको परिचय दिइसकेका छन्। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले अविच्छिन्न उत्तराधिकार, स्थापित कार्य वातावरण एवं अनुभवी कर्मचारीसमेत पाउने हुँदा भविष्य झनै रचनात्मक मार्गतर्फ उन्मुख हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो निराशाको अन्धकारभित्र छिरेको प्रेरणादायी प्रकाशपुञ्ज हो। पृथ्वीनारायण शाह भन्ने गर्दथे प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ। अब जनता चेतनशील र जनप्रतिनिधि इमानदार भए राष्ट्र बलियो हुन्छ भन्नुपर्ने समय आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
