पहिले धोबी खोला, अहिले अनामनगर

काठमाडौं : सिंहदरबारको पूर्वी क्षेत्र पहिले धोबी खोलाले ढाकेको थियो। धार परिवर्तनसँगै त्यो ठाउँ स्थानीयले ओगट्दै गए। बिस्तारै बस्ती बस्यो। नाम थिएन, अनामनगर भयो। अहिले घरै घर ठडिएका छन्। खाली जग्गै पाइँदैन। खोला धकेल्दै–धकेल्दै लगेर पूर्वतिर कुनामा १४ मिटरमा खुम्चिएको छ।

२०२१ सालको नापीले अहिले खोला भएको क्षेत्रलाई बगर देखाउँछ। नापी कार्यालय डिल्लीबजारको रेकर्डमा खोलाको चौडाइ अधिकतम ३३ मिटर र बगर ३७ मिटर देखिन्छ। स्थानीयले बगर र खोला दुवै मिचेका छन्। हाल साविकमा भने ४३ मिटर कायम गरिएको नापी कार्यालयले जनाएको छ। नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा हाल साविककै बेला राजनीतिक संरक्षणमा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको जानकार बताउँछन्। 

प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसाल स्रेस्ता र नक्सामा खोला देखिएको तर अतिक्रमण भएको पाइएको सुनाउँछन्।

अनामनगरमा अतिक्रमणका कारण साँघुरिएको धोबी खोला । किनारका दायाँ–बायाँ ५०/५० मिटर चौडाइको करिडोर बनाउने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर ९/९ मिटरमा सीमित गरिएको छ । यसले पनि खोला खुम्चिएको छ । तस्बिर : अशोक दुलाल

काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख इन्जिनियर रामबहादुर थापा सिंहदबारको पर्खालसम्मै खोला भएको प्रमाण आफूले भेट्टाएको सुनाउँछन्। महानगरमा लामो समयदेखि कार्यरत थापा सय वर्षको अन्तरालमा अतिक्रमण भएको अनुमान गर्छन्। ‘विगतको धोबी खोला बहने स्थानमा आज अनामनगर छ’, उनी भन्छन्, ‘पूरै अनामनगर धोबी खोला बहाव क्षेत्र हो।’ 

साविक महादेवस्थान ६ (क) हालको काठमाडौं १० मा खोलामै १८ कित्ता छन्। खोलाकै जग्गा कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ। भाटभटेनीस्थित पुलभन्दा उत्तर मदन भण्डारी कलेज आसपास पूरै अतिक्रमणमा परेको नापीको रेकर्डले देखाउँछ। 

साविकको नगर २९ ‘घ’ स्थित सेतो पुल क्षेत्र दक्षिणमा व्यक्तिका घर, व्यावसायिक भवन, विद्यालय छन्। यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको पाइएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको घरसमेत त्यही  छ। त्यहाँ (अनामनगरको माथिल्लो क्षेत्र)को करिब १४ रोपनी अतिक्रमण भएको नापीको रेकर्डमा देखिन्छ। यसलाई ४५ कित्ता बनाएर बिक्रीवितरण गरेका छन्। नापी अधिकृत सुमन श्रेष्ठ खोलाको जग्गा कतै पूरै कित्ता त कतै आंशिक रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बताउँछन्। तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलको प्रतिवेदनमा साविक २९ ख मा किनारको १५ रोपनी ३ दाम विभिन्न व्यक्तिले १० कित्ता बनाई घर ठड्याएका छन्। माफियाको मिलेमतोमा आफ्नो जग्गामा घुसेको, घुसाएको र हक कायम गराएको देखिएको छ। 

यो खोलाका चार खण्ड छन्। कपनबाट चक्रपथसम्म ९ मिटर, चक्रपथबाट रातोपुलसम्म १२, रातोपुलबाट बिजुलीबजारसम्म १४ र बिजुलीबजारबाट बागमती दोभानसम्म १७ मिटर चौडा छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहरा विगतमा अनामनगर क्षेत्र धोबी खोला बहाव क्षेत्र भएको केही प्रमाण आफूले भेटेको बताउँछन्। यो खोला बागमतीकै सहायक नदी हो।  

मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र त्यसभन्दा पूर्वतर्फ धोबी खोला रहेको पुरानो तस्बिर (बायाँ), खोला हडपेर सहरीकरण भएको अनामनगर क्षेत्रको गुगल तस्बिर (दायाँ) । सौजन्य : रवीन्द्र बोहोरा, रक्षबहादुर रैका, फोटो म्युजियम नेपाल

हडपियो नदी उकासको २३ रोपनी  
नदी उकासका नाममा २३ रोपनी (कित्ता नम्बर १४३)मा चलखेल भएको पाइएको छ। २०२२ सालको फिल्डबुक उतार साविक नक्सामा साविकको काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थान वडा नम्बर ५ को उक्त कित्ता खोला देखिएको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ। सुरुमा तीनवटा कित्ताकाट गरेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ६९७ मा १ रोपनी ६ आना, ६९८ मा ६ रोपनी र ६९९ मा १५ रोपनी १० आना फिल्डबुकमा देखिन्छ।

२०५९ वैशाख १५ र जेठ १७ को टिप्पणी निर्णयले खोला जनिएको ती जग्गामध्ये अधिकारसम्पन्न बागमती ढल आयोजनाको १ रोपनी ६ आना कित्ताकाट गरी पशुपति सदावर्त गुठी र मोही चन्द्रबहादुर थापालाई सट्टाभर्ना गरिएको थियो। तर, त्यसमध्ये १४ आना ३ पैसा मात्रै खोलाको नाममा छ। सरकारकै निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मदन भण्डारी कलेजलाई ३ रोपनी १२ आना भोगाधिकारका लागि दिएको देखिएको छ। 

खोलाको जग्गा केही व्यक्तिको नाममा पारेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। छानबिन गर्दा हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेललगायत व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा घुसेको ठहर अख्तियारले गर्‍यो। जग्गा हडप्नेमध्ये हरिप्रसाद गिरी, टेकबहादुर पौडेल, कुलबहादुर निरौला, मोहन मर्हजनलगायतले जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अख्तियारको निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै २०६६ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। उक्त रिट २०७४ माघमा खारेज भएपछि अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारलाई बाटो खुलेको थियो। 

अख्तियारको छानबिनले ८ आना अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलका सञ्चालकद्वय टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौला, ६ आना अग्निप्रसाद पौडेल, ४ आना हरिप्रसाद गिरीले आफ्नो जग्गामा घुसाएको देखाएको थियो। यस्तै, शान्ता दाहालको नाममा १ दाम, बन्दना भट्टराईको नाममा ३ आना २ दाम गएको छानबिन प्रतिवेदनले देखायो। 

सविता श्रेष्ठ र मोहन महर्जनले २/२ आना, सरमिस्ता मिश्रले १०, कमानसिंह लामाले ४, हेमा थापा र अम्बरबहादुर पाण्डे १/१, निर्मला उप्रेतीले ५, सिद्धिबज्रले ७, बालकुमारी बाँस्कोटाले ५ आना आफ्नो जग्गामा घुसाएको पाइएको थियो। ज्ञान उपाध्यायसमेतले १४, तारानाथ लुइँटेलले ५, विजय तण्डुकारले ३, सुशीला शाक्यले ५ आना आफ्नो नाममा पारेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। २ आना २ पैसा २ दाम पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको थियो।  मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०७८ वैशाख २९ मा २३ रोपनीमध्ये ७ रोपनी ७ आना २ पैसा २ दाम सरकारको नाममा कायम गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नामको जग्गा भने अझै फिर्ता भएको छैन। सरकारी नाममा फिर्ता आएको १ रोपनी १ आना अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले कब्जा गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले २०७७ पुसमै पनि स्कुललाई पर्खाल तथा टहरा बनाएर कब्जा गरिराखेको भन्दै उक्त संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म भत्काएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगरमा इन्द्रकुमार चाम्लिङले खोलाको जग्गा कब्जा गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले आफ्नै नामको फलामे पुल बनाएका छन्। 

कित्ता नम्बर ६५, ६६, १९१, ४३०, ५४९, ५५२, ५५३, ७७१, ७७२ लगायत विभिन्न सार्वजनिक जग्गा हडपेको पाइएको छ। उनले विभिन्न संरचना बनाएर भाडासमेत उठाइरहेका छन्। जसमध्ये ७७२, ३११, ६६, ४४७, ४३१, ४४९, २६५, ५५३ नम्बर कित्ता सरकारी नाममा आएको छ। धेरै कित्ता व्यक्तिकै नाममा छन्। 

अधिवक्ता एवं अभियन्ता रक्षाबहादुर रैका सरकारको नाम आएका जग्गा पनि अझै व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरिरहेको बताउँछन्। खोला हडपेर नामसारी गरेको पाएपछि आफूले नै अख्तियारमा उजुरी दिई केही फिर्ता गराउन सफल भएको रैकाको भनाइ छ। 

करिडोर बनाउँदा झनै साँघुरो
करिडोर बनाउँदा खोला अझ साँघुरो बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले २०५९/६० मा करिडोर विकास आयोजनाको नाममा गुरुयोजना बनाएको थियो। महानगरका इन्जिनियर थापा खोलाबाहेक नै दुवैतिर गरेर सय मिटरमा करिडोर बनाउने गुरुयोजना बनेको सुनाउँछन्। 

समिति खारेज गरेपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले करिडोर खुम्च्यायो। ‘करिडोर खुम्च्याउँदा वातावरणमा समस्या भएको छ’, थापा भन्छन्, ‘हरियाली बनाउने ठाउँ नै छैन।’

५०/५० मिटर कायम गरिएको भए नदी आसपासको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगिन्थ्यो। तर, दायाँ–बायाँ ९/९ मिटरमा करिडोर निर्माणाधीन छ। ३ आना जग्गा भएकाहरूले नदी किनारको सार्वजनिकसहित ७–८ आनासम्म ओगटेका छन्। खोलाको जग्गामा बाटो बनाइएको छ। 

उपत्यकाका अन्य नदी, खोलाको तुलनामा धोबी खोला नमुना भएको प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त दिनेशकृष्ण पोते बताउँछन्। ‘हेर्नुहोस् त अरू खोला ? धोबी खोला अहिले कति राम्रो देखिन्छ !’, पोते भन्छन्, ‘काम सकिएपछि त झनै राम्रो हुन्छ।’ 

करिडोर बनाउन ३ अर्ब खर्च भइसकेको छ। २०६७/६८ देखि यो काम थालिएको हो चालू आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पोतेको भनाइ छ। नदी नियन्त्रण गरी २४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोली कालोपत्रे गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेकोे प्राधिकरणका इन्जिनियर सज्जन कँुवर सुनाउँछन्। त्यसमा ७ मिटर चौडा सडक, ५० सेन्टिमिटर हरियाली र १.५ मिटर पेटी छ। 

बर्सेनि बाढीको सकस
नदी नियन्त्रण गर्न भनेर बनाइएको करिडोरले बाढी छेक्न सकेको छैन। वर्षामा खोला आसपासका घरसम्म डुबानमा पर्दै आएका छन्। बाढीको समस्या करिडोर निर्माणपछि पनि समाधान नभएको पोते स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न उपायमा अध्ययन गरिरहेका छन्।  

इन्जिनियर थापा गलत डिजाइनको पुलका कारण डुबान हुने गरेको सुनाउँछन्। यो ठाउँमा पेरिटोन ब्रिज (पुल) बनाइएको छ। जहाँ बीच–बीचमा पिलर छ। खोलाको बहावका आधारमा होचा छन्। पानी जाने भाग कम छ। जसले गर्दा बाढी आउँदा पुलको बिममा पानी ठोकिन्छ। ‘हाइड्रोग्राफिकल’ अध्ययन नगरी पुल बनाउँदा समस्या भएको जानकार बताउँछन्। 

यो खोलालाई रुद्रमती पनि भनिन्छ। नेपाल भाषामा हिःजा खुसी। इतिहासविद् महेशराज पन्त राणाकालमा रुद्रमतीको नाम धोबी खोला राखिएको बताउँछन्। पन्तका अनुसार यो खोलाको ऐतिहासिक महत्व छ। यो राजधानीको सभ्यतासँग जोडिएको छ। 

के छ कानुनी व्यवस्था ? 
कानुनतः सार्वजनिक सरकारी वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी उपभोग गर्न पाइँदैन। मालपोत ऐन २०३४ मा सार्वजनिक सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोग कायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिलेसुकै सरकारको नाम कायम हुन सक्ने व्यवस्था छ। दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन’, दफा १ मा लेखिएको छ। 

दफा २ मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने उल्लेख छ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।

०००

नाम थिएन, अनामनगर भयो 
यो नयाँ बस्ती हो। पहिला यहाँ खेत थियोे। सर्पजस्तो लामा–लामा माछा पाइन्थे। अलि–अलि किसान बस्थे। सिंहदरबार वरिपरि सडक बनिसकेको थिएन। २०२० को दशकमा यो ठाउँको नाम के राख्ने भन्ने चर्चा चल्यो। कसैले बाबुको नाम, कसै आमाको नाम प्रस्ताव गरे। त्यो बेला आफन्त, नातेदारका नाममा गाउँको नाम राख्ने प्रस्ताव गरेपछि साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधि ‘जदौ’ले चलाखी गर्नुभयोे। उहाँले नै नाम नभएको ठाउँ भएको भन्दै अनामनगर राख्नुभयो। मैले थाहा पाएको कुरा यो हो।
- भैरव रिसाल, अग्रज पत्रकार

०००

‘नदीले कुनै दिन वितन्डा मच्चाउन सक्छ’
खोला/नदीले कुनै बेला धार परिवर्तन गर्छ। मानिसहरू ८–१० वर्षसम्म चुपचाप बस्छन्। त्यसपछि सलबलाउन थाल्छन्। लोभ बढ्छ। माफियाले नजर लगाइरहेका हुन्छन्। खोलाले धार परिवर्तन गरेको ठाउँलाई मेरै पुरानो जग्गा हो भन्न थाल्छन्। सुरुमा खेतपाती गर्छन्। कोही आफैं त कोही माफियासँग मिलेर कानुन मिलाउनतिर लाग्छन्। मालपोतमा मोठ भिडाउन निवेदन दिन्छन्। मालपोतले सूचना निकाल्छ। मालपोत, नापीदेखि राजनीतिक मान्छेलाई मिलाउन लाग्छन्। अधिकांशले सूचना निस्किएको थाहै पाउँदैनन्। थाहा पाए पनि उजुरी गर्न जाँदैनन्। सरकारी निकायले नै बिजुली पोल, खानेपानी, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउँछन्। 

पहिले यसरी खोलाको जग्गा दर्ता गर्ने काम धेरै भएको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरू इमानदार नहुँदा नै खोलाका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्। राजनीति गर्ने मान्छे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर, उनीहरू नै दोहनमा लागे। निर्णायक पदमा बस्नेले प्रणाली भत्काए।  

हाइड्रोलोजीअनुसार खोलाका लागि धेरै जग्गा छोड्नुपर्छ। खोलाको आफ्नो घर हुन्छ। त्यो घर सम्बन्धित निकायले बनाइदिनुपर्छ। महानगरपालिकाले खतरा क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ। त्यहाँ कुनै संरचना बनाउन दिनुहँुदैन। तर, काठमाडौंमा सहरीकरणले खोला मिचिएर सकिएका छन्। १ सय–१५० वर्षमा नदीले बितण्डा गर्न सक्छ। कुन दिन खोला उठ्छ, थाहा हुँदैन। बाढी आउँछ र ठूला–ठूला क्षति हुन्छन्। 

सहरको बीचमा नदी हुँदा वातावरण स्वच्छ र रमणीय हुन्छ। यस्तो धेरै देशमा देख्न सकिन्छ। बाहिरबाट पानी ल्याएर पनि सहरको बीचमा खोला बनाएका हुन्छन्। तर, काठमाडौंमा भएको खोला पनि खुम्च्यिाएर सानो बनाइदिएको छ।
- बाबुराम आचार्य, पूर्वभूमिसुधार सचिव