काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरेको जानकारी दिए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/६/११ को निर्णय एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नु भएको छ।’
अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सहज भएको छ। लामो समयसम्म मन्त्रिरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएका थिए। सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको छ।
यसअघि सरकारले नेकपा एमाले र जसपा विभाजनमा सहयोग पुर्याउन संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनिसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छ। अहिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ रहेका छन्। बाँकी मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री मातहत नै छन्।
गठबन्धन भित्रका दल आन्तरिक समस्यामा फसेपछि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। सत्ता गठबन्धन भित्र मन्त्रालय बाँडफाड र गठबन्धनबीच मन्त्री छनोटमा विवाद भइरहँदा देउवाले कस्तो मन्त्रिमण्डल बनाउँछन् भन्ने आमचासो रहेको छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
