काठमाडौं : वातावरण प्रदूषणको हिसाबले खराब रहेका बाह्र हजार सवारी साधन अहिले पनि सडकमै गुडिरहेका छन्। सरकारले सन् २०१५ मा २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षभित्रमा पुराना सवारी हटाइसक्ने जनाएको थियो। तर ती सवारीहरु थन्किए वा चल्दैछन् ? सम्बन्धित निकायले यसको जवाफ दिएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विभागका सूचना अधिकारी डा.लोकनाथ भुसालकाअनुसार यस विषयमा अध्ययन नभएकाले वास्तविक तथ्यांक जानकारी नभएको बताए। नेपालमा हालसम्म ३९ लाख सवारी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये करिब २५ लाख सवारी अझै गुडिरहेको अनुमान गरिएको बताए।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सवारी कर र व्यवस्थापन प्रदेशले हेर्छ। ‘हाल १९ वटा कार्यालयबाट काम भइरहेकाले यकिन तथ्यांक नभएको हो’ भुसालले भने ‘केन्द्रिकृत गर्नका लागि सबै प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।’
हाल कति संख्यामा नयाँ तथा २० वर्षभन्दा पुराना सवारी छन् केवल अनुमान मात्र गर्न सकिने उनले जनाए। तर नेपालमा दर्ता भएका ३९ लाखमध्ये २५ लाख मुलुकभर अझै गुडिरहेको हुनसक्ने बताउँदै भने ‘यस विषयमा सिस्टमेटिक सर्वेक्षण भएको छैन। अनुमान मात्रै गर्ने हो।’
‘थोत्रा, कवाडी तथा आयु सकिएका सवारीलाई सडकमा गुड्न दिदैनौं’ भुसालले भने ‘निजी सवारीको हकमा राम्रो अवस्था भएको र माइलेज छ भने मात्रै चल्न दिनेछौं।’ लामो तथा छोटो दुरी सबैलाई एउटै नियम लागु हुने र खराब अवस्थाका साधनलाई सडकबाट निकाल्ने बताए। उनले भने ‘धेरै पक्राउ गरेर ल्याएका छौँ।’
उनले वातावरणमा असर गर्ने खालका सवारी नचलाउन निर्देश गरिसकेको बताए। उनले भने ‘काठमाडौमा थोत्रा गाडी कम भइसकेको छ। अनुगमन, नियमन नहुँदा बाहिरतिर चलेको हुनसक्छ।’ राम्ररी मेन्टेन भएको, इन्जिन राम्रो भएको निजी सवारीलाई २० वर्षे नियमभित्र नराखिने पनि जानकारी दिए।
भुसालका अनुसार सवारीले इन्जिन र पाटपुर्जा अनुसार धुवाँ निकाल्छ। त्यसैले सार्वजनिक सवारीले ६ महिनामा र निजीले वर्षदिनमा एक पटक प्रदूषण जाँचपास परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सवारीले उचित अवस्थामा आएपछि मात्रै सडकमा आउन अनुमति पाउँछ। सडकमा कस्ता सवारी गुडिरहेका छन् बुझ्न ६ जना ट्राफिक प्रहरी विभाग अन्तर्गत निरन्तर खटिरहेको जानकारी दिए।
वातावरणविद्हरुले सवारीबाट निस्कने धुवाँ स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा घातक भएकाले हटाउन सुझाव दिइसकेकाछन्। नयाँका तुलनामा पुराना सवारीले प्रदूषण बढाउन मुख्य भुमिका खेलेका हुन्छन्। तर सडकमा धुवाँको मुस्लो निकाल्दै थोत्रा गाडीहरु निर्वाध गुडिरहेकै छन्।
प्रदूषणको स्रोत थोत्रा गाडी : वातावरणविद्
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विभागमा कार्यरत वातावरणविद् गोविन्दप्रसाद लामिछानेका अनुसार उपत्यकामा गुड्ने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारीको अवस्था ठीक नभएको पाइएको थियो। कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिला वातावरण विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयले छड्के अनुगमन गर्थ्यो। कोभिडपछि उक्त काम रोकिएको छ। उक्त समय स्मरण गर्दै भने, ‘अनुगमनका क्रममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीहरु स्टान्डर्डभित्र रहेको पायौं। तर डिजेलबाट चल्ने ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारीको अवस्था राम्रो थिएन।’
लामिछाने भन्छन्, ‘काठमाडौमा प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारी हो। सवारीबाट निस्कने धुवाँले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ। मसिनो धुलोको कणले श्वासप्रश्वास तथा मुटुको समस्या निम्त्याउँछ। वायु प्रदूषण गराउने, आर्थिक समस्या ल्याउने, भिजिबिलिटीमा समस्या ल्याउने लगायतका असरपनि गरिरहेकै छ।’
वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदूषण जाँचपासपछि हरियो स्टिकर दिने गर्छ। कलकारखानालाई मापदण्ड पालना गराउने, अनुगमन गर्ने, उद्योग तथा अस्पताललाई फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिरहेको जनाए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रिय वातावरण विभागकी प्रमुख रेजिना मास्केका अनुसार काठमाडौमा समग्रमा करिब ३५ प्रतिशत प्रदूषण ठुला सवारीले गराएको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्ता सवारीलाई नियमन गर्ने हो भने प्रदूषणको मात्रा स्वात्तै घट्ने बताइन्।
प्रदूषणको प्रत्यक्ष मारमा ट्राफिक : शर्मा
महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सन्जिव शर्माका अनुसार प्रदूषणको मारमा सबैभन्दा धेरै ट्राफिक प्रहरी नै परेका छन्। दिनरात सडकमा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरु प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको जनाए। सडकमा खटिएर काम गर्ने धेरै ट्राफिक प्रहरीहरु क्रोनिक समस्या बढेको देखिएको बताए। उनका अनुसार सडकमा निर्वाधरुपमा धुँवा फाल्दै गुड्ने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिदै आएको छ। ‘सडकमा धुवाँ फाल्ने सवारीको नम्बर दिएर प्रहरीलाइ गुनासो गरेमा तुरुन्त नियन्त्रणमा लिन्छौं’ शर्माले भने ‘यातायात ऐनभन्दा बाहिर रहेका सवारीलाई थन्क्याउँछौ। या त यातायातमा कारवाहीको लागि पठाउँछौ।’
गतवर्ष आयो एक सय १० विद्युतीय गाडी
प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी आयातमा प्रोत्साहन गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी भुसालले बताए। सरकारको नीतिभित्र रहेर बिजुलीबाट चल्ने सवारीलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउने तथा कर छुटको व्यवस्था भएको छ। सवारी आयातको गति हेर्दा ०७७/०७८ मा बागमती प्रदेशमा पन्ध्र हजारभन्दा धेरै दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये एक सय १० वटा विद्युतीय सवारी रहेकाछन्। विद्युतीय सवारीको संख्या बढेमा चार्जिङ्ग स्टेसन बनाउन सरकारले सहुलियत दिएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उनले बताए। तर नेपालमा हालसम्म के-कति विद्युतीय सवारी भित्रिए विभागलाई जानकारी छैन।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना तथा ठुला सवारी, एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाका अनुसार चार वर्षको अवधीमा सात लाख ८१ हजार ८८६ वटा सवारी दर्ता भएका छन्। ०७५/०७६ मा पाँच लाख ६४ हजार ४ वटा ०७६/०७७ मा ९३ हजार ५७७ वटा र ०७७/०७८ मा एक लाख २४ हजार ३०५ वटा दर्ता भएको जानकारी गराए।
ठूला तथा मझौला सवारी ७४ हजार ६९१ वटा दर्ता भएका छन्। साना सवारी दुई लाख ५३ हजार १६४, टेम्पो, रिक्सा आठ हजार २२२, मोटरसाइकल चार लाख ३९ हजार ५९५, ट्याक्टर दुई हजार ७६, कुटनीतिक चार हजार १३८ गरेर जम्मा सात लाख ८१ हजार ८८६ रहेका छन्। तर यस कार्यालयले पनि सवारी अवस्था, कति निजी, कति सार्वजनिक भन्ने विषयमा अध्ययन नगरेको जानकारी दिएको छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कर बढाएको र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको खतिवडाले जनाए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष झण्डै दश हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ। यद्यपी वायु प्रदूषणको सवालमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। प्रदुषित सवारीलाई पनि हरियो स्टिकर दिएर सडकमा आउन दिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। यता यातायात व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयप्रति रुष्ट रहेकाछन्। यस विषयमा अदालतमा मुद्धा समेत परेको छ।
तस्बिर : अशोक दुलाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
