काठमाडौं: प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। हठात् संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलकोविरुद्धको षडयन्त्र भएको ओलीले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूत बनेर बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
केपी ओलीको सचिवलायले जारी गरेको प्रेसनोटमा 'सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौं २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो। जुन विल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ,' उल्लेख छ।
हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित भएको बताएका हुन्।
उनले संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा मात्रै तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत कानुनसम्बन्धी काम हुनसक्ने बताए। उनले भने, 'कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।'
'अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन,' उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो महिना ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सोमबार फिर्ता गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
