साइकल खरिद अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियारको छापा

साइकल खरिद अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियारको छापा

जनकपुरधाम : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको छ । प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित साइकल खरिदविरुद्ध उजूरी परेपछि अख्तियारले छापा हानेको हो । 

गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालि मार्फत खरिद गरिएको १७ हजार २६२ साइकलमा बिना उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बुधबार बिहान ११ बजे छापामारी गरेको कन्द्रिय प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साईकल सम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरु सहित भुक्तानी गरिएको विवरणहरु नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झण्डै रु २९ करोड खर्चविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको प्रवक्ता रिसालले बताए । 

प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो। काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयको मिलोमत्तोमा ठेक्का पाएको थियो। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट खरिद गरेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, केही उल्लेख छैन्। ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाए बिरुद्ध उजूरी परेको हो ।

साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा प्रदेश सभाले समेत चासो दिएको छ। प्रदेश मामिला संसदीय समितिले साइकल खरिद र वितरण के–कसरी भएको हो सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अटेर गरेको छ। 

यता प्रदेशसभामा साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता बारे संसद र समितिमा आवाज उठेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरिरहेको थियो । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.