प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले किन मार्यो छापा ?
असोज १४, २०७८ बिहीबार ७:४०:०
जनकपुरधाम : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बुधबार बिहान प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको छ। उक्त टोलीले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले चार चरणमा गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा भएको झन्डै २९ करोड खर्चविरुद्ध उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए।
वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले गत चैतमा १७ हजार २ सय ६२ थान आपूर्ति गरेको थियो। उसले भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँका दरले आपूर्ति गरेको हो। त्यस बेला काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीले पनि आवेदन दिएका थिए। कम रकम कबोल गरेका आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का हात पारेको थियो ।
११ करोडको साइकल कुन कम्पनीबाट, कहाँबाट ल्याएको भन्ने उल्लेख छैन। ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सेटिङ मिलाएर अभियानकै लागि मात्र कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाएको भन्दै उजुरी परेको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले यी साइकल प्रदेशका आठै जिल्लाका कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न किनेको थियो। तीमध्ये ८ हजार थान बाँड्न बाँकी देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले अख्तियारले संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराउन छापा मारेको आरोप लगाए। ‘अख्तियारको टोली छापामार शैलीमा आउँछ। प्रदेश सरकारको सर्वोच्च निकाय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय आफैं सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध छ। त्यसकै लागि जसले लोकपाल आयोग ल्याएको छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘त्यो संस्थाको गरिमा कसरी उठ्न सक्छ ? कायम गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई कायम गर्नु प्रतिबद्ध रहेका बेला यो छापामार शैलीको तरिका ठीक होइन। यसरी छापामार शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ, जसरी त्यहाँका प्रमाणहरू लोप भइरहेको छ।’
उनले अख्तियार प्रमुखलाई छापामार शैलीमा गरेको छानबिन गलत भएको जानकारी गराएको बताए। ‘अख्तियारको प्रस्तुति कुनै पनि किसिमले स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थाको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशलाई बदनाम गराउने, मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गराउने किसिमले, राम्रो कामलाई पनि नराम्रो देखाउने अभिप्रायका साथ भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले उत्पन्न गराइएको परिस्थिति हो।’
उनले अख्तियारको छानबिनमा आफ्नो सहयोग रहने बताए। ‘मेरा तर्फबाट कुनै पनि बाधा अड्चन हुँदैन। तर, यो छापामार शैली ठीक होइन। सजिलै फाइल माग्नुस् भनेको हो’, उनले भने, ‘दोषी भए कारबाही गर्नुस्। तर, प्रदेश सरकार प्रमुखको कार्यालयमा जानु हुन्छ भने त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई फलो गर्नु मैले भनेको हो।’
प्रदेशसभाले प्रदेश मामिला समितिले पनि साइकल खरिद र वितरणको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवरण दिन न आलटाल गरिरहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
