शक्ति प्रदर्शन शैलीमा एमाले विधान महाधिवेशन

काठमाडौं : विभाजनको चोटसँगै शुक्रबार सुरु भएको विधान अधिवेशनमा एमालेले आगामी चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षी रणनीति अघि सारेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन दुवैमा यसलाई समेटिएको छ। अघिल्लो चुनावसँगै भएको माओवादीसँगको एकता मात्र यसबीच भत्किएको छैन, अलग्गिएको एमालेसमेत फुटेको छ। झन्डै दुई तिहाइको दलको नेतृत्व गरेका ओलीसँग आफ्नो दलमा अब करिब सय सांसद मात्र छन्। पार्टी सरकारबाट बहिर्गमन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उनले पार्टीलाई बहुमतसहित ठूलो दल बनाउने योजना ल्याएका हुन्। 

ओलीको प्रतिवेदनको ‘आगामी कार्यभार’ खण्डको (ख) मा भनिएको छ, ‘आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बुहमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने।’ प्रतिवेदनमा पश्चगामी षड्यन्त्रलाई विफल पार्दै समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता 

दिने सर्वोपरि महत्त्वको कार्यभार पार्टीका सामु रहेको उल्लेख छ। ‘यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनस्र्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त हो,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यिनै दुई मुख्य कार्यभारले हाम्रा अन्य कार्यभारलाई दिशानिर्देशित गर्छन्।’ गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओली सत्ताबाट बाहिरिएका हुन्। 

विभाजनको चोटसँगै विधान अधिवेशनमा आगामी चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी रणनीति अघि सारेको छ।

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई समाजको समग्र रूपान्तरणको समष्टिगत अवधारणारूप ग्रहण गरेको छ। माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई एमालेले मार्गनिर्देश सिद्धान्तको मान्दै आएको छ। एमालेले जबजलाई पाँचौं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वकारी विचारका रूपमा ग्रहण गरेको थियो। आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जबज नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको थियो। २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकार र त्यसले अगाडि बढाएका प्रगतिशील सुधारका कामले जबजलाई समाजमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ। 

‘नेपालको विशिष्ट परिस्थितिअनुरूप क्रान्तिलाई मौलिक बाटोबाट अगाडि बढाउन, प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन, प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलन रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताका बीचमा लोकप्रिय एवं सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न र वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, नेकपा (एमाले) र जबजको उल्लेखनीय योगदान छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा छ।

प्रचण्डको आलोचना, प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग 
संविधानसभाको निर्वाचन गर्न र गणतन्त्र ल्याउन माओवादी आन्दोलनले आधार तय गरेको विश्लेषण ओलीको छ। ‘महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग/ समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न तथा संविधानसभा निर्वाचन एवं गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ओलीले सम्बोधन क्रममा पनि प्रचण्डको कटु आलोचना गरे। विगतमा जस्तो माओवादी आन्दोलनलाई भने गाली गरेनन्। ओलीले आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग रहेको बताएका छन्। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको उल्लेख छ। तर, एमाले कुनै पनि दललाई शत्रुको रूपमा चित्रण गरेको छैन। 

एमाले नेकपाको निरन्तरता र यसैको सकारात्मक विरासत बोकेको एकीकृत पार्टी हो। तसर्थ यो महाधिवेशन, एकीकृत पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन पनि हो।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवउदारवादी, यथास्थितिवादी र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुढे पार्टीको संज्ञा दिइएको छ। ‘कांग्रेसको दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो, यथास्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुले एवं सम्झौतापरस्त क्रियाकलापप्रति हाम्रो विरोध छ। यो हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हो’, प्रतिवेदनमा छ। माओवादी केन्द्र, मूलत: प्रचण्डलाई विभाजनकारी सोचको नेता भएको ओलीको ठहर छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘प्रचण्डका अस्थिर, अवसरवादी एवं विधानकारी सोच र व्यवहारप्रति हाम्रो विमति छ।’ मधेस केन्द्रित दलका संकीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच र गतिविधिप्रति एमालेको विरोध रहेको उल्लेख छ। 

‘कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्। कति धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्। यसमा हाम्रो आपत्ति र विरोध छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। हाल राजनीतिक रूपमा क्रियाशील कुनै दलसँगको अन्तरविरोध प्रधान अन्तरविरोध नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुक राजनीतिक परिवर्तनमा यी दलहरूसँगको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको, आज पनि विभिन्न मुद्दामा उनीहरूसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा कुनै दल विशेषलाई प्रमुख दुश्मन घोषण गर्ने जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनको अतिवादी सोचबाट मुक्त रहनुपर्ने ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

एमाले नेकपाको निरन्तरता 
प्रतिवेदनमा एमाले राजनीतिक रूपमा एकीकरण र नेकपाको निरन्तरतासहितको पार्टी भएको उल्लेख छ। ओलीको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘एमाले नेकपाको निरन्तरता र यसैको सकारात्मक विरासत बोकेको एकीकृत पार्टी हो। तसर्थ यो महाधिवेशन, एकीकृत पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन पनि हो।’ २०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण नभएको भए नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजभन्दा दुई वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भइसक्ने दाबी गरिएको छ। ओलीले एउटा पक्ष एकीकरण पछिका झन्डै तीन वर्ष नेकपाकै रूपमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेको छन्। सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थ र षड्यन्त्रका कारण एकीकरण निष्कर्षमा नपुगेको ओलीको ठम्याइँ छ। अर्को पक्ष सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसलाले दुवै पार्टीलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काएपछि एमाले रूपमा क्रियाशील भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नवौं महाधिवेशनको पुनरावलोकन 
ओलीको प्रतिवेदनमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पुनरावलोकन गरिएको छ। २०७१ साउन १ गते ओलीकै नेतृत्वमा १ सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतिमै पारित भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन भने निकै जटिल बन्न पुगेको थियो। निर्वाचनको जटिलताले एक साताका लागि तय गरिएको महाधिवेशन झन्डै दुई हप्तासम्म लम्बिएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘महाधिवेशन, पार्टीभित्र कुनै नीतिगत मतभिन्नता भएमा त्यसको 

समाधान गर्ने थलो हो। नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशनपछि पनि समाप्त हुन सकेन’, प्रतिवेदनमा छ, ‘नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेका निष्कर्षहरू आम रूपमा सही थिए। र, निर्धारण गरेका कार्यभारहरू सम्पन्न गरिएका छन्।’ 

सरकारका साढे तीन वर्ष ‘ऐतिहासिक’ 
एमालेले चलाएको साढे तीन वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको बताएको छ। ‘पार्टीभित्र र बाहिरबाट भएका निरन्तरका असहयोग, घेराबन्दी र विरोधका बाबजुद गएका तीन वर्षमा दूरगामी र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन्,’ प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। कर्मचारी समायोजन, पृथकतावादी आन्दोलनमा रहेको सीके राउतलाई मूलधार ल्याउनु, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक क्रियाकलाप परित्याग र राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई उपलब्धिको संज्ञा दिइएको छ। ‘हिंसा र पृथकतावादी द्वन्द्व अन्त्य हुनु र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दलहरू पनि संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्ने स्थितिमा आइपुग्नु दूरगामी महत्त्वको उपलव्धि हो,’ प्रतिवेदनमा छ।

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजको समग्र रूपान्तरणको समष्टिगत अवधारणारूप ग्रहण गरेको छ।

सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर तथा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत मिलाएर प्रशासनिक–राजनीतिक नक्सा प्रकाशन, सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको निसान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गरिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। नेपालले आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिका बलमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी चीन सरकारसँग समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ (८,८४८.८६ मि) घोषणा गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। आफ्नै पहिलो भूउपग्रह (न्यानो–स्याटलाइट) अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल जडित विद्युत् क्षमता १,४३० मेगावाट पुर्‍याएको, दैनिक ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको लगायतका विकास रफ्तारमा भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्। कति धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्’ प्रतिवेदनमा छ। 

फैसलाले ‘संविधानको अपव्याख्या’
सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित रहेको ओलीले प्रतिवेदनमा देखाएका छन्। उनले फैसलालाई त्रुटिपूर्ण गलतसमेत भनेका छन्। फैसलाले विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुँमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको ओलीले बताएका छन्। ‘फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ। फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले लामो समयसम्म चुकाउनु पर्नेछ’, प्रतिवेदनमा छ,  ‘त्यसका परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन्। फैसलाका गलत विषयलाई लिएर आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरू स्पष्ट पार्न पार्टीले जनता माझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्नुपर्छ।

अध्यादेश ‘दूषित मनसाय’
२०७८ भदौ १ गते केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जसरी पनि विभाजित गर्ने दूषित मनसायसाथ ल्याइएको प्रतिवेदनले ठोकुवा गरेको छ। ‘त्यो अध्यादेश अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र विकृत राजनीतिको भद्दा दृष्टान्त हो,’ 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि एमालेबाट अलगिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको समूह गठन गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूको बहिर्गमन र तिनीहरूबाट गठन गरिएको अलग समूह पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक या नीतिगत आधार छैन’, ओलीले भनेका छन्।

‘सरकार हटाउने योजनाकार’ नेपाल
ओलीले पार्टी विभाजनका मुख्य योजनाकार नेपाललाई देखाएका छन्। ‘विभाजनका मुख्य योजनाकार माधवकुमार नेपाल नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वविरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए। २०७२/०७३ मा सञ्चालित एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए’, प्रतिवेदनमा छ। निहित स्वार्थ, कुण्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको तथा विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको यस समूहप्रति पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको आपत्ति, आक्रोश र तिरष्कार भएको ओलीले बताएका छन्। एउटा उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने यस समूहका अवसरवादी, विभाजनकारी र आन्दोलन विरोधी चरित्रलाई जनस्तरसम्मै खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।

एकता पक्षधरको प्रशंसा
पार्टी विभाजन अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उभिने नेताको निर्णयलाई ओलीले स्वागत गरेका छन्। विभाजनको विपक्षमा र पार्टी एकताको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूको सकारात्मक योगदान रहेको प्रतिवेदनमा छ। ‘विभाजन होइन, एकीकरण र एकता नै नेकपा (एमाले) को संस्कार एवं परम्परा हो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘आगामी दिनमा पनि पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका लागि प्रयास जारी राख्नेछ। र, नेकपा (एमाले) लाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र हैन, नेपालको राजनीतिकै मूलधार र नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा थप सशक्त बनाउँदै लैजाने छ।’

समाजवाद रणनीतिक लक्ष्य 
समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ। समाजवादका आधार निर्माण गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवाद– उन्मुख समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु सिंगो राष्ट्रको कार्यभार जनाइएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली समाजवाद– उन्मुख राज्यलाई अभिव्यक्त गर्ने, लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र हो। समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणालीको आधार निर्माण भनेको स्वयंमा समाजवादी क्रान्ति या समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना होइन। हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद– उन्मुख राज्यव्यवस्था मूलत: लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात् गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रणालीसहितको राज्य व्यवस्था हो’ भनिएको छ। 

चीनतिर नरम, भारततर्फ गरम 
ओलीको प्रतिवेदन चीनप्रति नरम र भारत तथा अमेरिकाप्रति गरम देखिएको छ। उनले भारत र चीनसँगको सीमाको विषय छिटो समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि गरेको हमलाको विरोध गरिएको छ। ल्याटिन अमेरिकाको वामपन्थी मुलुक भेनेजुएलाप्रति ओलीले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘नेपाल, आफ्नो भूभाग कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ। त्यसैगरी नेपाल, एक चीन नीतिमा अडिग छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमा व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपजस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको प्रतिवेदनमा छ।

पार्टीका १३ समस्या 
महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टीमा १३ समस्या रहेको उल्लेख छ। पार्टी आन्दोलनमा जोडिएका नयाँ पुस्तामा वैचारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको महासचिव पोखरेलले औंल्याएका छन्। अध्ययनभन्दा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा बढी र सुनिने विषयबाट नयाँ पुस्ता प्रभावित हुने गरेको उनको विश्लेषण छ। अध्ययन र प्रशिक्षणकै आभवमा पार्टीमा गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाँगिँदै गएको उनको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा बिना मापदण्ड सदस्यता वितरण हुँदै आएको छ। अरूले लेबी तिरिदिने, सदस्यता प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगरिनेलगायतका विषयले सबल र सुदृढ पार्टी निर्माणको संगठनात्मक योजना प्रभावित भएको प्रतिवदेनमा छ। 

पार्टी एकता पछि ठूलो आकारको कमिटी बनाउनु पर्ने बाध्यताले पार्टी चुस्त हुन नसकेको महासचिवको ठहर छ। ठूलो कमिटी बनेपछि नियमित बैठक नबस्ने, अधिकार सीमित नेतामा केन्द्रीकृत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसबाट कमिटी र कमिटीका सदस्यको भूमिका खुम्चिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैधानिक व्यवस्था अनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दी पार्टीको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै गैरभौगोलिक क्षेत्रको कामको संयोजन, पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकन, वर्ग दृष्टिकोणमा भन्दा पहिचानको मुद्दामा आकर्षित हुने समस्याले पार्टी ग्रसित भएको छ। त्यस्तै पार्टी काममा दोहोरोपन, काठमाडौं उपत्यकाको पार्टी कामको व्यवस्थापन, परिभाषित काम र परिणाममुखी कार्यविभाजन, जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालन, आदर्श र व्यवहारको बीचमा अन्तरविरोध पार्टीमा देखा परेका पछिल्ला समस्या हुन्। 

सबल र सुदृढ पार्टी निर्माणका पाँच आयाम 
महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई सबल सुदृढ गर्न पाँच आयाम प्रस्ताव गरेका छन्। पहिलो– सही सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशाको निरूपण र त्यससम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता हुने पर्ने उनको प्रस्तावमा छ। दोस्रो– वैचारिक रूपले सुसंगठित आधारभूत वर्गका साथै सबै भौगोलिक क्षेत्र र समुदायमा आधारित शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणालीको निर्माण गर्नु पर्नेछ। तेस्रो– नेतृत्व, कमिटी र कार्यकर्ताका बीचमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध कायम हुनु र परिभाषित कार्य जिम्मेवारीअनुरूप परिचालित हुनुपर्ने चौथो– पार्टी नीतिअनुरूप राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका विषयमा पार्टी पंक्तिको व्यापक परिचालन गर्नु, जनशैली र अनुकरणीय व्यवहारका माध्यमबाट जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउँदै निर्वाचनका माध्यमबाट तीनै तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई पुर्‍याउनु लक्ष्य छ।  पाँचौं– प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा दबाब र जागरणको भूमिकाका माध्यमबाट र सरकारको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को संकल्पअनुरूप समाजवादको आधार तयार गर्ने काममा जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नु पर्नेछ। 

उपमहासचिव र पोलिटब्युरो खारेज
एमालेले उपमहासचिव र पोलिटब्युरो सदस्यको पद खारेज गरेको छ। उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामा उपमहासचिवकै पद हटाइएको छ। हालको विधानमा २ वटा उपमहासचिवको व्यवस्था छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, सचिव ६ गरी १३ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एमालेको विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ५ गरी १४ पदाधिकारीको व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधानमा १३ पदाधिकारी र २ सय १२ समेत गरी कुल २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रदेश कमिटीका अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था विधानमा छ। पार्टीको निर्वतमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता स्वत: हुने व्यवस्थामा नयाँ विधानमा छ। उनको मर्यादाक्रम पनि अध्यक्षपछि रहनेछ। 

साविक रहेको पोलिटब्युरोको हटाइएको उपमहासचिव पौडेलले जानकारी दिए। अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवलाय र महासचिवको नेतत्वमा केन्द्रीय कार्यालय गठन हुनेछ। विधानले स्थायी कमिटीको संख्या ४१ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमध्येबाट ४१ स्थायी कमिटीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालका विविधता प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ। 

प्रत्येक पाँच वर्ष राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ। केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। विधानमा प्रदेश कमिटी, प्रदेश प्रतिनिधि परिषद्, जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, पालिका/इलाका कमिटी, पालिका/इलाका अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, वडा/शाखा कमिटी, वडा/शाखा प्रतिनिधि परिषद्, टोल/प्रारम्भिक कमिटी, टोल/प्रारम्भिक अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश कमिटीको ४, जिल्ला र पालिका कमिटीको ३/३ र वडाले दुई वर्ष माअधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।