उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले फड्को मारेको छ

२९ वर्षे यात्रा तय गरेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग क्षमताको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैन। गैंडा छाप भनेर जनतामाझ ब्रान्ड बनेको यो उद्योग बन्द भएको थियो। अहिले नाफा कमाउनेतिर अग्रसर भएको देखिन्छ। अनुभवी नेतृत्वका कारण उद्योग अहिले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढेको छ। सोही उद्योगका महाप्रबन्धक गोपी न्यौपानेसँग उद्योगको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे अन्नपूर्णकर्मी सुनिता कार्कीले गरेको कुराकानी।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

माघ १ गतेदेखि नियुक्त भएँ। त्यतिबेला उद्योगको रूपमा नै थिएन। उद्योगका लागि चाहिने मुख्य कच्चापदार्थ कोइला नै स्टकमा थिएन। अरू कच्चापदार्थ पनि थिएनन्। करिब ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। कर्मचारीमा पनि नयाँ महाप्रबन्धक आएपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा त थियो। तर पनि अब यो उद्योगले पार पाउँदैन भन्ने नै थियो। तर, आठ महिनाको मेरो नेतृत्वमा अब उद्योग चल्छ भन्ने भएको छ। कर्मचारी युनियनदेखि सबै कर्मचारीलाई काममा लगाउन सफल भएको छु। सहयोग सबैको छ। मैले बनाएका छोटा योजनाहरूले अहिले उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सञ्चालक समितिले पनि फ्लोमा काम गरिरहेको छ। त्यति अप्ठ्यारो परेको छैन।

आर्थिक हिसाबले उद्योग कति सबल छ ?

म आउनुअघि साउनदेखि पुस मसान्तसम्म पौने ७ लाख बोरा उत्पादन भएको थियो। म गएपछि माघबाट यो असारसम्म त्यसको ठ्याक्कै दोब्बर १२ लाख बोरा जति उत्पादन गर्न सक्यौं। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८२÷८३ करोड जतिको टर्नओभर भएकोमा ५१ करोड जति नै टर्नओभर हो। राजस्व धेरै ठाउँमा तिर्न बाँकी थियो। गएको मंसिरदेखि कर्मचारीहरूको तलब, ओटी, डिलरहरूको भुक्तानीलगायत दायित्व धेरै थियो। अहिले पनि छन् दायित्व तर उद्योग एउटा फर्ममा आएको छ।

तपाईं नियुक्त भएर जाँदा अरू कस्ता समस्या थिए ?

त्यहाँ एउटा विद्युत् लाइनको पनि अप्ठ्यारो थियो। हामीसँग ब्याकअप थिएन। विद्युत् पनि पटक पटक गइरहन्थ्यो। एक मिनेट मात्र बिजुली गयो भने पनि उद्योग एक घण्टासम्म गर्नु पर्ने स्थिति थियो। सबै बन्द भएर फेरि उठाएर प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्थ्यो। विद्युत्लाई सुधार्न पनि क्षेत्रीय कार्यालयदेखि स्थानीय कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युत् कटौतीको समस्या समाधान भएको छ। कहिलेकाहीँ जान्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौं। अर्को उद्योगहरूलाई माग चार्ज पनि लाग्छ। उद्योगमा २०४६ देखि नै डेडिकेटेड फिडर जडान भएको छ।

लोडसेडिङमा उद्योगमा बत्ती बल्ने र सँगैको गाउँसमाजमा अँध्यारो हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दाले नै गाउँसमाज पनि उज्यालो बनाउनु पर्‍यो भनेका रहेछन्। त्यसपछि उद्योगमा आउने लाइनबाटै सबै गाउँमा बत्ती बलिरहेको रहेछ। लोडसेडिङ हटेपछि पनि माग चार्ज मात्रै महिनाको ५ देखि ६ लाखसम्म तिर्नपर्ने रहेछ। दुवै लाइन अलग गर्ने काम भइसकेको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरू कस्ता छन् ?
कर्मचारीले गत मंसिरदेखि नै तलब र सेवासुविधा पाएका रहेनछन्। उनीहरूलाई दिने सुविधाहरू, ओटी, तलब समयमा दिने काम भएको छ। ५ करोडको उपदान कोष नागरिक लगानी कोषमा खोलेको रहेछ, साढे ५ करोड बनाइदिएँ। सेवानिवृत्त भएबाहेकका कर्मचारीहरूको उपदान, औषधि उपचार खर्च सबै मिलाएँ। उपदानबापतको रकम दिन बाँकी रहेछ। अब चाँडै नै उपलब्ध गराउँदैछौं। हाल उद्योगमा ३२० स्थायी कर्मचारी र डेढ सय अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यकबाहेक अनावश्यक खर्च कटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनु भएको छ ?
माग शुल्कबापतको चार्ज घटाएर अनावश्यक खर्च कटौती गरें। अरू कष्ट घटाउने सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँका खर्चहरूलाई घटाउनेतिर लागेका छौं। आवश्यक कच्चापदार्थ खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने भए पनि छलफल गरेर केही कममा टेन्डर गर्नेतिर पनि लागेका छौं। यसले पनि केही मात्रामा खर्च कटौती गर्छ।

सरकारलाई तिनुपर्ने दायित्व त धेरै छ नि ?
यो उद्योग २०४४ सालमा स्थापना भई २०४९ बाट उत्पादन सुरु गरेको हो। यो उद्योग जापनिज सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो। जापान सरकारले २०५१ सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। जापान सरकारले अनुदानमा नै दिएको हो। नेपाल सरकारले कुल लगानीलाई आफंै ब्रेक अप गरेर उद्योग आफैंले तिरोस् भनेको रहेछ। हस्तान्तरण गर्दा साढे ६ अर्बको लगानीमा अढाई अर्ब ऋण र ४ अर्ब पुँजीको रूपमा छुट्ट्याइएको रहेछ। तर, त्यो २ अर्ब ५० करोड ऋण र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत लगाइरहँदा थपिँदै जाँदा तिर्न सक्ने अवस्था भएन। सुरुमा ८० देखि ९० करोड भने उद्योगले तिरेको देखिन्छ।

१ अर्ब ७२ करोडको साँवा र त्यसको ब्याजसहित गरेर अहिले पौने ४ अर्ब सरकारकालई तिर्न बाँकी छ। तिर्न त बाँकी छ, तर यसमा सरकारको पैसा भने परेको छैन। जापान सरकारले अनुदानमा दिएको पैसा भएकाले त्यो पैसा सेयरमा नै परिणत गरिदेउ भनेका छौं। १४ वर्षको साधारणसभा पनि गर्न बाँकी रहेछ। अहिले भयो। र त्यसमा सेयर परिणतको कुरा पनि पारित गरेका छौं। त्यो परिणत भयो भने ब्याज लाग्दैन। त्यो हुनेबित्तिकै प्रतिबोरा ३०/३५ रुपैयाँ लागत घट्छ।

उद्योगका सुधारका अरू प्रयासहरू के के गर्नुभयो ?
पुरानो उद्योग भएकाले स्क्र्यापहरू जताततै छरेर फोहोर देखिन्थ्यो। एउटा समिति नै बनाएर त्यसको संग्रह गरियो। लिलामको प्रक्रिया अनुरूप मूल्यांकन कमिटी बनायौं। ती फोहोरहरूलाई पनि दुई वटा किसिममा छुट्याइयो। एउटा जो देख्दा पत्रु छन् जुन खेर जान्छ र अर्को थोत्रा गाडी, पुराना मेसिनहरूलाई अर्को सूची बनाइयो। त्यसलाई मेकानिकलबाट प्रमाणित गराएर काम नलाग्ने ठहर भएपछि २ करोड ४१ लाखमा बिड गरेर दियांै पनि। त्यसको पैसा पनि आइसकेको छ। अर्को २ करोड २५ लाखको मूल्यांकन भएको छ र बिड लाने प्रक्रियामा छ। त्यसबाट पनि राम्रो पैसा आउँछ। पत्रु व्यवस्थापनले सडेको चिज उपयोग पनि भयो र उद्योग सफा पनि देखियो। साना बाँकी रहेका खर्चलाई व्यवस्थापन गरियो। माघ १ गतेदेखिको ट्याक्स÷भ्याट सबै तिरेका छौं। माघअघिका त्यस्ता करहरू पनि एक वर्षभित्र तिर्ने योजना छ।

उद्योगको वासलात व्यवस्थापनको पनि काम भइरहेको छ। योसँगै उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नेतर्फ पनि सोच्नु भएको छ कि ?
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अपडेटेड कम्पनीमा जाँदै छ। नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्ट स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) मा गइसकेपछि सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चार्टर्ड एकाउन्ट कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर काम भइरहेको छ र अहिले त्यसको अन्तिम अवस्थामा छौं। अहिले ५ अर्ब ५० करोड जतिको सञ्चित घाटा छ, त्यसमा सबैभन्दा धेरै ब्याज नै हो। त्यसकारण त्यस्तो धराशायी भएको उद्योग होइन।

कर्मचारीले गत मंसिरदेखि नै तलब र सेवासुविधा पाएका रहेनछन्। उनीहरूलाई दिने तलब, सुविधाहरू, समयमा दिने काम भएको छ।

नगद घाटा छैन। हामीसँग ५० बिघा जग्गा छ, सुगौरामा ५ सय ५० रोपनी जग्गा छ। ती सबैको मूल्यांकन गर्दा त्यो घाटा कम हुन सक्छ र नाफा पनि हुन सक्छ। असोज मसान्तसम्म नै त्यो रिपोर्ट सक्ने योजनामा छौं। पुस मसान्तसम्म यो वर्षको पनि साधारणसभा गर्ने योजनामा छौं। सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न नसक्दा आफ्ना जग्गा अरूले नै आफ्नो नाममा पार्ने रहेछन्। उद्योगको ३३ बिघा जग्गा एउटा सप्लायर्सले रोक्का गरेर त्यसमा २ कठ्ठा १७ धुर त आफ्नै नाममा लिलाम नै गरेको रहेछ। मैले यो थाहा पाएर सर्वोच्च अदालत मुद्दा हाली पुरानो फैसलालाई बदर गराई उद्योगको नाममा फैसला गराए। त्यही कारण सबै जग्गा हालसाबी गराएर सीमांकन गर्छौं। भएका जग्गाहरूको उपयोगको नीति लिएका छौं। खाली नराख्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पनि निर्णय भएको छ।

२९ वर्ष पुरानो उद्योगका पूर्वाधार संरचनाहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
हो। यहाँ पूूर्वाधारको चुनौती मुख्य छ। हाम्रो उद्योग सञ्चालन भएको २९ वर्ष भइसकेको छ। सिमेन्ट उद्योगको आयु २० वर्ष जतिको हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो उद्योगको अवस्था दर्शाउँछ। तर पनि हामीसँग कावासेकी, बिस्टुविसीको मेसिनलगायत जापानी मेसिनहरू भएकाले धेरै मेसिन अझै पनि काम लाग्ने खालका छन्। बिग्रिएको भाग भनेको ६० मिटर लामो किल सेल चाहिँ पातलो भइसकेको छ भने भित्रभित्रै खुम्चिएर बटुको जस्तो भएको छ। अड्याउन इँटा काटेर लगाउनुपर्छ। चार÷पाँच वर्ष पहिला पनि उक्त किल सेल ५.१ मिटर काम नलाग्ने भएर परिवर्तन गरिएको रहेछ। अहिले फेरि अध्ययन गर्दा अरू २० मिटर काट्नु पर्ने देखिएको छ। पहिला ८ करोड २० लाख खर्च भएको रहेछ। अहिले टेन्डर गर्दा ४ वटा मल्टिनेसनल कम्पनीले बिड हालेका छन्। केएचडी, वालचेननगर, सिम्प्लेक्स र स्मिथ इन्डियाले हालेका छन्। राम्रो प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसमध्ये सिम्प्लेक्स भन्ने कम्पनी जसले कम मूल्य हालेको छ, उसलाई छनोट गर्‍यौं।

६ करोड ८ लाखमा अब २० मिटर भाग फेरिनेछ। अर्को पुराना मोडलको सस्पेन्सन प्रे हिटर सिस्टम छ। ३४÷४० प्रतिशत क्याल्सिडेसन हुनुपर्ने भनेको माथि नै पाक्नुपर्ने र तल आएपछि ७० प्रतिशत पाक्नुपर्ने भन्ने अहिलेको सिद्धान्त हो। तर हाम्रो सिस्टममा माथिको साइक्लोनहरू पुराना भएकाले २० प्रतिशत मात्र पाक्ने र सबै तल किल सेलमा आएर लोड पर्दा किल सेललाई पनि असर परिरहेको छ। अहिले माथि ७० प्रतिशत पाक्नुपर्ने, तल ३० प्रतिशत मात्र पाक्नुपर्ने खालको रिफोर्समेन्ट सस्पेन्सन प्रेहिटर आएका छन्। सबै निजीहरूले त्यो प्रयोग गरेका छन्। अब हामी त्यतातिर गएनौं भने लागतमहँगो पर्न जान्छ।

त्यसो हुँदा उद्योगले कमाउँछ त ?

अब अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक सोचेर काम गरिदियो भने हामी यसै वर्ष क्षमता विस्तार गरी ११ सय पुर्‍याउँछौं। त्यसमा ९० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्‍यो भने पनि यही वर्ष १६ करोड नाफा कमाउने योजना छ। गएको वर्ष सबै गरेर २० करोड जतिको नोक्सानी छ। यो ६ महिनामा धेरै खर्चहरू नियन्त्रण गरेर धेरै डिप्रिसियसन घटाएका छौं। यति गरियो भने सामान्य हेरफेरबाहेक अरू १० वर्ष उद्योग चलाउन सकिन्छ। सरकारले पनि उद्योग चलाउने नै ध्येय राखेको छ, यदि लजिस्टिक सपोर्ट सरकारले गरिदियो भने हाम्रो गुणस्तर १ नम्बरको छ। यसैको भरमा उद्योगलाई नाफा लैजान सक्छौं।

अरू उद्योगभन्दा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कसरी विश्वसनीय छ ?

ग्णस्तरको कुरामा हामीसँग १ नम्बरको लाइमस्टोन (चुनढुंगा) छ, त्यसको म्याग्नेसाइड प्रतिशत (एमजीओ) २ प्रतिशतभन्दा कम छ। हाम्रो चुनढुंगा खानीमा ७ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। २९ वर्ष उद्योग सञ्चालन हुँदा पनि १० प्रतिशत मात्र खानीको प्रयोग भएको छ। सीओओ ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ, चुनढुंगाको ग्णस्तरको कुरा गर्दा त्यस्तो खालको चुरे पर्वत कहीँ पनि छैन। एउटै चुनढुंगा (सिंगल रक) हो १०९ मिटर डेप्थ, ५ वर्गकिलोमिटर फैलावट छ, युनिफर्ममेटी छ। त्यो चुनढुंगाबाट निस्किने किंलकरलाई दक्षिण एसियामा ब्लाक डाइमन्ड भन्छन्, त्यति राम्रो छ।

उदयपुर सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ के के हुन् ?
हामीले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा चुनढुंगा ८५ प्रतिशत, त्यो राम्रो भएकाले साढे १३ प्रतिशत रातो माटो र १.५ प्रतिशत फलामको धुलो यी ३ वटा मिक्स गरेर त्यसलाई १०० प्रतिशत बनाउँछौं। १४÷१५ सय डिग्रीमा उमालेर क्लिंकर उत्पादन गर्छौं। त्यसमा ५ प्रतिशत जिप्सम एड गरेर, ग्र्यान्डिङ गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ। ५३ गे्रडको नेपालको एक मात्र सिमेन्ट। हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण एकदम राम्रो छ। हरेक आधा वा एक घण्टामा हरेक उत्पादनदेखि कच्चा पदार्थसम्मको जाँच हुन्छ। ल्याबले ओके भनेपछि मात्र उत्पादन हुन्छ। गुणस्तरमा फरक पर्नेबित्तिकै सामान फेरि रिप्रोसेस गरेर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको संयन्त्र भएको हुनाले हामी गैंडाछाप सिमेन्ट बजारमा एकदम नै स्थापित ब्रान्ड हो। घर बनाउँदा जग, पिलर र ढलानमा मात्रै भए पनि गैंडाछाप सिमेन्ट लगाउनुहोस् है। गैंडाछाप सेटिङ छिटो हुन्छ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ त ?
अहिले ६६ उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यसमा ६१ वटा चलिरहेका छन्। त्यसमा १३ वटाले सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्छन्। अरू बाँकीले क्लिंकर पनि आफैं उत्पादन गर्छन्। अहिले कम्तीमा पाँच प्रतिशतभन्दा तलको बजार हिस्सामा छौं। अहिलेलाई धेरै ठूूलो योगदान छैन। धेरै नै ठूूला उद्योगहरू आइसकेका छन्। तर पनि हाम्रो बजार सुरक्षित भने छ। पछि आएका निजी उद्योगहरूको उत्पादन पनि धेरै राम्रा छन्। गुणस्तरको कुरामा हामी धेरै माथि छौं। हामीभन्दा धेरै राम्रो छु भन्न अरूलाई धेरै गाह्रो छ। माग धेरै भएकाले अरू पनि आउनुपर्छ। तर, हाम्रो फरक ढंगको उत्पादन, फरक ढंगको माग छ। त्यही भएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि उनीहरूको अभिभावक हो, उदयपुर सिमेन्ट। अहिले ७२३ रुपैयाँ मूल्य छ उदयपुर सिमेन्ट। यसले गर्दा अरू उद्योगलाई पनि मूल्य निर्धारण गर्न मद्दत गरेको छ। राज्यबाट चलेका उद्योगहरूले उपभोक्तालाई सहज हुने गरी मूल्य निर्धारणमा भूूमिका खेलेको छ। प्रतिस्पर्धामा डराउने काम छैन। यो सिमेन्टको बारेमा होर्डिङ बोर्डलगायत अन्य श्रव्यदृश्य सामग्री पनि बनाउँछौं।

उत्पादन बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई बिकाउन बजार रणनीति कस्तो बनाउनु भएको छ ?

बिक्री नीति पनि परिवर्तन गरिएका छ। पहिला उद्योगका लागि आएका सामानहरूको भुक्तानीमा सिमेन्ट नै लिएर जाने चलन रहेछ। त्यस्तो आर्थिक अनियमिततालाई गएको दिनदेखि बन्द गरें। भुक्तानी छुट्टै गर्ने र सिमेन्ट अधिकृत बिक्रेताबाट मात्र गर्ने भन्ने नियम बसालें। अहिले सेल्स पनि बढेको छ। अधिकृत बिक्रेताहरू पनि खुसी हुनुभयो। अधिकृत बिक्रेता निर्देशिका नै पारित गरें। बेच्नेहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न बोनस सिस्टम नै ल्याएँ। डिलर मिटका कुराहरू सुरु भए। डिलरहरूको ठाउँमा नै म आफैं पुगें। उनीहरूको हौसला पनि बढेको छ।

मार्केटमा प्रतिस्पर्धामा जान गुणस्तर, प्राइस र ब्रान्डिङमा फोकस गर्ने योजना छ। अहिले १ र २ नम्बर प्रदेशमा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं भने काठमाडौंका लागि भाडामा छुटको व्यवस्था गरेका छौं। उद्योगबाट काठमाडौं बोक्दा एक बोरालाई १३० रुपैयाँ ज्याला लाग्छ भने ३० रुपैयाँ उनीहरूलाई उद्योगबाट सहुलियत दिने व्यवस्था गरेका छौं।

उद्योगले फड्को मारेकै हो त ?
सामान्यतः साउन र भदौ महिनामा उद्योग बन्द नै हुन्थ्यो। तर गएको साउनमा ९ हजार मेट्रिकटन भनेको १ लाख ८० हजार बोरा र भदौ १२ हजार मेट्रिकटन भनेको २ लाख ४० हजार बोरा उत्पादन गर्‍यौं।

सेयरमा सूचीकृत हुन उद्योग अग्रसर भएको हो ?
हाम्रो खानी अझै चार सय वर्ष पुग्छ। तर, हामी भएर ३० देखि ३५ वर्षभित्र कसरी सक्ने भन्ने योजनामा छौं। त्यसका लागि सर्वसाधारण सबैको सहयोग चाहिन्छ। तर अहिलेको लागि ठूूलो पुँजी आवश्यक छैन। उद्योगको पूर्वाधार विकासका लागि अहिले ऋण लिएर नै तिर्छौं। अहिले नै आईपीओमा जाने योजना छैैन। ६ हजार, ९ हजार मेट्रिकटन उत्पादन जानका लागि भने सेयरमा जान जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि विस्तृत रणनीति बनाउनुपर्छ।

उद्योगको भावी योजना कस्तो छ ?
आठ सय मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको ४७ प्रतिशत उद्योग चलाएर नाफामा लैजाने भन्ने योजना हो। ८ सय टन उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि औसत तीन सय टन हाराहारीमा मात्र छ उत्पादन। एक सय प्रतिशत चलायो भने नाफामा लैजान झन् सजिलो छ। त्यही भएर भएका अवसरलाई नै लिएर उद्योगलाई चलाउने मात्र नभई नाफामा लैजाने योजना हाम्रो छ। खानीको उपयोग कसरी बढी भन्ने सम्बन्धमा पनि योजना बनाइरहेका छौं।