काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा कात्तिक १५ गते फैसला गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाल र भट्टराईको विषयमा फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो।
नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यस प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त रहेका दीप बस्न्यात, सचिव दिनेश अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासको विषयमा तीनवटा निर्णय भएका थिए । २९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पर्ति जग्गामा ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्ने गरी अनुसूची बनाउने, ३१ वैशाख २०६७ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गासमेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने, र २८ साउन २०६७ मा २९ चैत २०६६ मा बनाइएको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको थियो। १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मोही कायम गरेर नाम सारी गर्ने काम नेपालको पालामा भएको थियो।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १८ असोज २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली गुठी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। समरजंग कम्पनीका नाममा भएका जग्गा दर्ता सच्याइ श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ३ रोपनी १२ आना नाम सारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ९ साउन २०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव र १४ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पेस गरेको प्रस्तावलाई भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०४९ सालयता ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
