शैक्षिक समुन्नतिमा विभ्रमको पुलिन्दा

शिक्षाले राजनीतिलाई चलाउने कि राजनीतिले शिक्षालाई कुण्ठित तुल्याउने ! आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि विषयगत सन्दर्भको ठोस समीक्षाको अपेक्षामा शिक्षाले नवीन सोचगत मन्थन गर्न ढिलो भयो। एकातिर शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान र अर्कातिर निजीकरण भए गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानका बीचमा द्वन्द्व छ। सम्पन्न र विपन्नले पढ्ने विद्यालय र क्याम्पस नै फरक–फरक बन्दै गएका छन्। सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा शिक्षक/प्राध्यापकको प्रकृतिमा विविधता छ। सरकार मातहतका विद्यालय/क्याम्पसलाई राजनीतिक विवाद गर्ने थलो बनाइएको छ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार शिक्षा र मुलुक बनाउने आधार दक्ष जनशक्ति हो। राजनीति त वास्तवमा व्यवस्थापक मात्रै हो।

खुलेआम राजनीतिक खेल खेल्ने मैदान बनाइँदै गइएको छ। स्थानीय सरकारमा रहनेहरूको रंगमञ्च बनिरहेको प्रष्ट छ। शिक्षकहरू खुलेआम पार्टीका उम्मेदवार भएर भोट मागिरहेका छन्। संगठन विस्तारमा समर्पित छन्। नियमन गर्ने निकायले नै शिक्षकलाई जानाजान दुरुपयोग गरिरहेको छ। सरकारको तलब खाएर दलीय स्वार्थको होडमा होमिनेहरूले शिक्षा र शैक्षिक निकायलाई गजबसँग कठपुतली बनाएर नचाइरहेका छन्। यसर्थ शिक्षालाई फोहोरी राजनीतिले झ्यालखानामा बन्दी बनाएको छ।

भलै सामुदायिक विद्यालयमा सुन्दर भवन, फर्निचर होऊन् तर पढाउने शैली र फितलो प्रशासनिक व्यवहारका कारण छाप्रैमा पढाए पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई निजीतिर पठाउँछ। वस्तुत: नेपालमा निकै सम्पन्नका छोराछोरीलाई निजीतिरै हालिने पद्धति बढ्दो छ। सेना–प्रहरीका बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालय छ। सामुदायिक विद्यालयले अति विपन्नका छोराछोरीलाई पढाएजस्तो गर्ने पद्धति हाबी भयो ! अभिभावकले सन्तानको पढाइमा चासो दिने स्तर विकास गरेका हुँदैनन्। अझ अहिले कर्मचारीका सन्ततिलाई पनि छुट्टै विद्यालय खोल्ने कुरा पनि नआएका होइनन्।

अझ निजी स्रोत, करार, राहत अनि स्थायी शिक्षकको फरक पद्धतिले सामुदायिक शिक्षालाई पार्टीका मान्छे भर्ना गर्ने भर्ती केन्द्र बनाइएको छ। शिक्षक सरुवा बढुवामा राजनीतिको दुर्गन्ध व्याप्त छ। शिक्षामा विभेदै विभेदको फरक पद्धतिको निरन्तरताले नि:शुल्क शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा, शिक्षामा समानता र गुणस्तरका कुरा विरोधाभासपूर्ण बन्दै गएको छ। नीति, योजना र कार्यान्वयनलाई माथिल्लो निकायबाटै अन्योलपूर्ण बनाइँदै लगिएको छ।

शिक्षित बेरोजगारको दरलाई घटाउन विकास र परिवर्तनको एउटा दर्बिलो आधार बन्नुपर्छ।

वास्तवमा हुनेखानेका लागि दोहोरो सुविधा कि विपन्नका लागि सकारात्मक विभेद ! शिक्षामा गरिने व्यवहार र विरोधाभाषपूर्ण पद्धतिले सीमान्तीकृत सबाल्टर्न वर्गलाई उपेक्षा गर्दै त छैन ! वर्तमान गठबन्धनको सरकारले यी कुरालाई हिजो भनिएको जनवादी शिक्षासँग सामीप्य तुल्याउँला त ?

नेतृत्वले शिक्षा हाँक्ने र हाकिने दुई धारभित्र विश्वको अभ्यासमा असमानता छ। इराक, साउथ सुडान, सुडान, मलेसिया, मेक्सिको जस्ता केही मुलुकले संघीय सरकारकै मातहतबाट शिक्षालाई चलाएका छन्। स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, जर्मनी, कोमरोस, संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने प्रदेशले उच्च शिक्षा र स्थानीय तहले विद्यालय तहको शिक्षालाई नेतृत्व गरेको छ। यसका अतिरिक्त शैक्षिक व्यवस्थापनको दायित्व सबै तहका सरकारमा रहेका मुलुकका उदाहरणमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बोस्निया, हर्जगोभिना, ब्राजिल, भारत, पाकिस्तान आदि छन्।

शिक्षालाई शैक्षिक ज्ञानभित्रै स्वतन्त्र रमाउन पाउने अवसर दिइनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार शिक्षा हो अनि मुलुक बनाउने आधार दक्ष जनशक्ति हो। राजनीति त वास्तवमा व्यवस्थापक मात्रै हो। यद्यपि समाजवादको अठोटलाई व्यावहारिकता दिने हो भने यहाँको श्रमशक्ति होइन वस्तुलाई निर्यात गर्नुपर्छ। यो वर्तमान गठबन्धनको सरकारले पटक–पटक राख्दै आए पनि लत्याउँदै हिँडेको विषय पनि हो। यसर्थ वर्तमान आवश्यकता, मुलुकमा भएको स्रोतलाई विकाससँग शिक्षाले नातो गाँस्नुपर्छ। शिक्षित बेरोजगारको दरलाई घटाउनु नै विकास र परिवर्तनको एउटा दर्बिलो आधार बन्नुपर्छ।

नि:शुल्क शिक्षा र निजी लगानीका कुरा
संविधानत: शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ। भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको उपधारा (ज) को ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति’ भित्र : ‘(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भनिएको छ। यसैको ३ नम्बरमा ‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमश: नि:शुल्क बनाउँदै लैजाने’ पनि भनिएको छ। नेपालमा भएको सामुदायिक र संस्थागत दुई प्रकृतिका विद्यालयको व्यवस्थाले नै विभेद बढाइरहेको सन्दर्भलाई संविधानका यी बुँदालाई कार्यान्वयन गर्नेबारेमा रत्तिभर योजना देखिँदैनन्। वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ मा उल्लेख भएअनुसार मुलुकका १८.६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। विगतबाटै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ भनिरहिए पनि वर्तमान सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको १०.९३ प्रतिशत शिक्षाको बजेटलाई उल्टै करिब दुई अर्ब कटौती गरेर १०.९१ प्रतिशतमा झार्‍यो। यस बजेटले शिक्षकहरूको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा घोषणा गर्नुलाई भने सराह्रना गर्नैपर्छ।

संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरूको श्रमशोषण हुन्छ। वृत्ति विकासविहीन अनिश्चित जागिरमा मेसिनझैं काम गरेर तिनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको सुविधा सबै पक्षबाट वञ्चित हुनुपर्छ। यसर्थ वि.सं. २०७७–०७८ को  नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बुँदा नम्बर ७२ ले भनेको ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६–८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने कुरालाई हाम्रो मुलुकले बोध गर्न नसक्ने हो भने शिक्षालय एउटा राजनीतिक प्रयोगशालाको रंगमञ्च मात्रै बनिरहने खतरा कायम रहने देखिन्छ।

योजना र समस्या
शिक्षा, शिक्षाका जिम्मेवार निकाय र शैक्षिक व्यवहारभित्र सिंगो राष्ट्र र मुलुकको भविष्य जोडिनुपर्ने हो। यद्यपि, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मार्गमा शिक्षाको मियो अडेको छ त ? पृथ्वीनारायणले आफ्नै मुलुकमा उत्पादित सामग्रीमा निर्भर हुने नीतितर्फ होमिनुपर्छ भनेको सिद्धान्तसम्म हामी अभैm पुग्नै सकेका छैनौं। नाम मात्रका अनलाइन शिक्षामा अडिनुपर्ने बाध्यता समाधानका कुरा महामारी सहज भएसँगै समाप्त हुने पक्का छ। तथापि, शिक्षामा वैकल्पिक नीतिका विषयमा बहस भए पनि कार्यान्वयनमा जाँगर देखिएन। वस्तुत: शिक्षामा प्रशासनिक, प्राविधिक तथा भौगोलिक/प्राकृतिक समस्या देखिन्छन्। चाहने हो भने वडा–वडा तहबाट टोल–टोलका लागि प्रविधिको सुविधा निर्माण गर्न सकिन्छ। एउटा पढाइ क्षेत्र (रिडिङ जोन) बनाउन सकिन्छ। त्यसैलाई पठन संस्कृति वा वाचनालय नै किन नबनाउने ! सरकारले कदम चाल्ने र जनताले अपनाउने हो भने आजका अभिभावकमा छोराछोरीको पढाइप्रति चासो बढेकै देखिन्छ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले वि.सं. २०७९ सम्ममा मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति विकास गरी अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उकास्ने लक्ष्य बोकेको छ। यस योजनाले वि.सं. २०७३ साउनदेखि २०८० असारसम्मको ७ वर्षे योजनाका लागि कुल अनुमानित रकम १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (रु. ११ खर्ब, १० अर्ब, ५८ करोड) लाई स्रोतसहित तर्जुमा गरेको छ। यद्यपि यसभित्र कोरोना महामारीको वर्तमान सन्दर्भलाई थप गर्नुपर्ने अवस्था रहला नै। अझ ‘सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने’ भनी गरिएका अपेक्षासँग गुणस्तरीय शैक्षिक विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७६/०७७–२०८०/०८१) ले वि.सं. २०८७ सम्ममा ४.९ प्रतिशतमा झारेर २१०० सालसम्ममा गरिबीलाई अन्त्य गर्ने अभीष्ट राखेको छ। यसो भनिरहे पनि २८.६ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका तथ्यलाई घटाउने चुनौती छन्। वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन र विकासलाई राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको सोचको महामारी र कोरोना महामारी दुवैले एकसाथ प्रहार गरिरहेको देखिन्छ।

राजनीतिले शिक्षालाई कँज्यायो
समृद्ध मुलुकलाई शिक्षितले हाँक्छन्। शैक्षिक विकासमा आर्थिक र सामाजिक विकासको पक्ष एकसाथ जोडिएर आउँछ। तर, हाम्रो मस्तिष्कमा गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ सहरमा बोर्डिङ पढाउनु हो। अझ निजी कलेजमा अलिक राम्रो विषय पढाएर भए पनि छोराछोरीलाई विदेशतिर श्रम बेच्न पठाउनु हो। शिक्षा र अर्थतन्त्रको सामीप्यतामा उत्पादनमुखी विकास र मानव पुँजी उपयोगको नीति भएन। आजको समाजवादी शिक्षाका नारा र हिजो बुर्जवा शिक्षाको विरोधबीच पनि कुनै उत्पातै भिन्नता कहाँ रह्यो र ! असमानता र अल्पविकासको मूल कारण आयको असमानतालाई मानिन्छ। आय असमानताको कारणका रूपमा विश्वव्यापीकरणले अपजस पाउँछ। तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्षदेखि हामी विभ्रम, परिभ्रम अनि मतिभ्रमको तहमा छौँ। बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता, आयको असमानतालगायतका समस्या रहनुञ्जेल समतामुखी समाज निर्माणको स्वप्नामा तुषारापात भइरहने देखिन्छ। शिक्षितहरू देशका निर्णायक हुनुपर्नेमा हाम्रो मुलुकमा तिनको स्वार्थले न थिंक ट्यांकको ट्यांकी शुद्ध भयो न विचारको कुवा नै।

महामारीले धराशायी बनाएका शिक्षाको साखमा भन्दा मुलुक अस्थिर दोषारोपणमुखी खुट्टा तान्ने राजनीतिभित्र चुर्लुम्म डुबिरह्यो। श्रमबजारमुखी शैक्षिक उद्योगलाई सरकारले ग्रहण गर्न नसक्दा शिक्षा र अर्थतन्त्रको सामीप्यता पटक्कै मिलेन। गरिबले क्षमता भएर पनि राम्रो विषय र गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न सकेन। यसमा सूचना प्रविधिलाई पछ्याएर शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने नीति कमजोर भयो। नेतृत्वले तुरुन्तै देखिने विकासमा जसरी शिक्षामा लगानी गर्न चाहेन।

संघीय व्यवस्थामा पाइलो सारे पनि मुलुक अहिले देखिने र ठोस परिणाम आउने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने शैलीमा अघि बढिसकेको देखिन्छ। राजनीतिक पदधारीलाई जस लिने होडबाजी देखिन्छ। बाटोघाटो, पुलपुलेसा, बिजुलीमा गरिएको लगानीमा जस्तो छिटो शिक्षामा गरिएको लगानीले ख्याति प्रदान गर्न सक्दैन। यद्यपि, नागरिकले कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षामा खर्चिन्छ। शिक्षामा बढ्दो निजीकरणले हुनेखानेको हुँदा खानेबीचको असमान वितरण स्थापित छ। सरकारले शिक्षकलाई तालिम दिन्छ, बालबालिकाका लागि दिवा खाजा दिन्छ, छात्रवृत्ति दिन्छ, भौतिक सम्पदाका लागि ठूलो रकम खर्चिरहन्छ तर एउटै कुरा गुणस्तरीय शिक्षा दिँदैन। फलत: आम मध्यम र निम्न वर्गका जनताले पनि अंग्रेजी माध्यम अर्थात् विदेशी शैलीको शिक्षालाई प्राविधिक र वैज्ञानिक मान्छ। आधुनिकीकरणको सोचभित्र शिक्षामा पश्चिमीकरणको शैलीले प्रभुत्व जमाउँदा क्षणिक खुसी मिल्ला तर भावी पुस्ताका लागि घातक साबित हुने देखिन्छ।

अन्तत: कोरोना महामारीले दिनदिनै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको शिक्षा क्षेत्रमा खस्कँदो गुणस्तरलाई उकास्न अनलाइन प्रविधिको पूर्वाधार र पहुँच विकासमा ध्यान जानु आवश्यक छ। डाँडापाखा, दूरदराजमा मोबाइलको नेटवर्कसमेत नटिप्ने स्थानका दशालाई मुलुकले स्थानीय तह र वडाको समन्वयमा ठोस सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

यो महामारीले जन्माएको समस्याबाट शिक्षामा परिवर्तनको ढोका उघार्ने अवसर पनि हो।