सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण: विदेशमा रकम लगेको हुनसक्ने व्यूरोको दावी

सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण: विदेशमा रकम लगेको हुनसक्ने व्यूरोको दावी

काठमाडौं : प्रहरीले सोमबार बेलुकी संगठितरुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १२ जनाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध रकम ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले सहकारी ऐन २०७४ को दफा (१२२) बमोजिमको कसूर गरेकाले आवश्यक कानुनी कारवाही अघि बढाएको जनाएको छ। व्यूरोले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

विभिन्न १३७ जना पीडित वचतकर्ताहरुले  सिभिल सहकारीको बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको कुल ७०,८७,१३,८२१,३२ (सतरी करोड सतासी लाख तेह्र हजार आठ सय एकाइस रुपैयाँ बत्तीस पैंसा) रकम संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोपमा छ ।

प्रहरीले सिसिभिल सहकारीका  १३७ जना निक्षेपकर्ताको ७० करोड ८७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पूर्वसभासदसहित १२ जना  प्रक्राउ गरेको हो। प्रक्राउ पर्नेमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद इच्छाराज तामाङ, सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिसटेन्ट मेनेजर मायोनानी मर्हजन, एलिना तुलाधर, शंकरप्रसाद पाठक, संगित श्रेष्ठ, राकेश मर्हजन, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभ केतन ढुंगाना, विजय विक्रम शाह, हरिहर लामिछाने रहेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले सोमबार काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट उनीहरुलाई प्रक्राउ गरेको हो । निक्षेपकर्ताहरुले आफूले जम्मा गरेको रकमको साँवा तथा ब्याज झिक्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि रकम झिक्न पाएका थिएनन्।

सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएको उनीहरुको आरोप छ। प्रहरीका अनुसार प्रक्राउ परेका व्यक्तिहरु सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारी हुन् ।

परियोजनाहरुबाट निर्माण गरिएका संरचनाहरु बिक्री गर्दा प्राप्त रकम सहकारी संस्थामा नबुझाइ विदेशी मुलुकमा समेत लगि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर गरेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.