विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले चाडवाडको बेला बजार अनुगमन नगर्दा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरका उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दशैंको मुखमा बजार अनुगमन नहुँदा कपडादेखि जुत्ताचप्पल, खाद्यान्य लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको महगीमा किन्न उपभोत्ता बाध्य भएका हुन्। अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको जनगुनासो व्यापक बढ्दै गएको छ। जनगुनासो बढेपनि जिम्मेवार निकायले मौन बस्दा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
संघीय सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर स्थानीय तहले पर्वको बेला हुने बजार अनुगमन नगर्दा कालोबजारी फस्टाएको आम जनगुनासो छ। बजारमा भइरहेको कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ। तर जनताको मत पाएका जनप्रतिनिधि भने कालोबजारीलाई मौन समर्थन गरेर बसेका छन्।
अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि चाडवाडमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न चासो देखाएका छैनन्। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ।
स्थानीय तहमा मुख्य त उपप्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मेवारी छ। तर दुईवटा ऐन र एउटा निर्देशिकाले अनुगमनको अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिले अनुगमनमा चासो दिएका छैनन्। उपभोक्ता ऐन २०७५ दफा ३९ १(ख) अनुसार अन द स्पोट (ठाउँ को ठाउँ) २ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।
दुईवटा ऐन र एक निर्देशिकाले अनुगमन गर्न वडा अध्यक्षलाई पनि अधिकार दिएको छ। तर कालोबजारी मौलाएका बेला अनुगमन समिति पनि बनेको छैन। विराटनगर बजारमा पसल अनुसार फरक मुल्य लिई उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको छ।
विराटनगरमा नै लुगा कपडा र जुताहरुको पसलमा मुल्य फरक रहेको अवस्था छ। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले स्थानीय तहले गठन गरेको अनुगमन समितिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अन द स्पोट जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तीन वटा सरकार रहेको बेला ऐनले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गर्ने इच्छाशक्ती नदेखाएको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उतम ढुंगेलले जानकारी दिए। उनले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि जरिवाना गर्न निरिक्षक अधिकृत नचाहिने भएकाले स्थानीय तहको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। निरन्तर बजार अनुगमन नहुँदा महंगी बढेको र यस वर्ष सबैभन्दा खर्चीलो हुने उनको दावी रहेको छ। मनपर्दी बजारमा छ उनले भने, 'तीनै तहका सरकारले बजार अनुगमन गर्न सकेन।'
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै उनले तीनै तहको सरकाबीच समन्वय नहुँदा विराटनगर भित्र अनुगमन हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
कालोबजारी प्रति जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महंगी र कालोबजारीका पर्ने गरेको बताउँदै उनले भने,'विराटनगरमा किन तिव्रता दिन नसकेको हो।' स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ। तर विराटनगर महानगरपालिले अनुगमन समितिले हाल सम्म बजारमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छैन।
सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडा अध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ। खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य बस्तको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई छ।
वडा स्तरमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वडाअध्यक्षले पनि अनुगमन गरेका छैनन्। तर विराटनगर महानगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्की अनुगमनको बारे जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिएन। बाहिर रहेको भन्दै पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्कमा आउन चाहेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
