काठमाडौं : उद्योगी व्यवसायीका तीन अग्रणी संस्थाले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर तत्काल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमसीसी पास गर्न माग गरेका हुन्।
एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा भने तीव्र विवाद छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस पार्टी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी विकास केन्द्रित परियोजना भएको बताएका छन्। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरूले संसदबाट तत्काल एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरे उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्छाैं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदा द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको उनीहरूको भनाइ छ। एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।’
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अमेरिकाले दिएको अनुदानलाई गलत प्रचार गरिएको बताए। उनले यो पैसालाई फिर्ता हुन दिन नहुने बताए।
‘यो हामीलाई दिएको अनुदान हो, यसमा धेरै गलत कुराको प्रचार भएको छ,’ उनले भने, अमेरिकाले पैसा दिँदैमा नेपाल नै खान्छ भन्नु हँुदैन। अमेरिकाले चाहेमा नेपालमा हस्तक्षेप गर्न अहिले पनि सक्छ। एमसीसी नै चाहिँदैन।’
उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना जस्तै एमसीसी फिर्ता गएमा देशलाई घाटा हुने जिकिर गरे। २००७ मा नै तयार हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म नहुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए। उनले करबाट उठेको पैसा चालू खर्चमा नै सकिने भएकाले विदेशबाट सहयोग नलिइ विकासका काम हुन नसक्ने यथार्थता बिर्सन नहुने स्पष्ट पारे।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भने एमसीसी सबैको सहमतिमा मात्र अघि बढ्ने बताएका छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री डा. खड्काले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराए।
नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। त्यो बेला देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए भने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौं ? यो सहमतिका क्रममा ७ वटा परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका छौं,’ उनले भने। उनले एमसीसीमा एकैस्वर भए अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अब एमसीसीमा एकस्वर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो हितमा छ भने पास गरौं, हितमा छैन भने अमेरिकालाई भनौं।’ एमसीसी सम्झौता पास नगर्दा हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
